२०.१८°C काठमाडौं
६ श्रावण २०८३, बुधबार
२०.१८°C काठमाडौं
१८ भूभागमा बाँडिएको काठमाडौं उपत्यकालाई एकीकृत शासकीय डोरीमा बाँध्न सके मात्रै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘३ स’ सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्घान्त सिंहदरबारको जगबाटै चरितार्थ हुनेछ । र, संघीयताले दिगो रूप हासिल गर्नेछ ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन भने जिससलाई सदाका लागि खारेज गरौं, कार्यकर्ता थन्को लगाउने स्थल नबनाऊँ । जिल्लासभा र जिसस खारेज गरेर त्यसको काम अनि बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत, साधन, शक्ति र अधिकार बाँडफाँट गर्दै जनउत्तरदायी विकेन्द्रित शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ । स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिका नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने दैलोको सरकार भएकाले संविधानमा स्थानीय तह निर्वाचनलाई दलीय आधारमा गर्ने व्यवस्था छैन ।
एकै व्यक्तिले दुवै पद सम्हाल्दा छोटो अवधिमै द्रुत र एकीकृत निर्णय लिन सकिन्छ, जसले देशलाई फाइदै हुन्छ । तर, दीर्घकालीन संस्थागत सुदृढीकरण, समय व्यवस्थापन र स्वार्थ सन्तुलनका चुनौतीले यो मोडेललाई जोखिमपूर्ण बनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा ‘फाइदा’ र ‘चुनौती’ को सन्तुलन कसरी मिलाउने ? यो नेतृत्वको दूरदर्शिता र पार्टीको आन्तरिक संस्कृतिमा निर्भर गर्छ ।
फागुन २१ को निर्वाचन अनपेक्षित भए पनि २०७२ मा जारी संविधानपछि यो तेस्रो र मतदाताको संख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो आवधिक निर्वाचन हो । इतिहासमै सबैभन्दा बढी पहिलो पटक भोट हाल्न भनी नयाँ मतदाताको दर्ता भएको यसै पटक थियो ।
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छोटो समयमै मतदातालाई जागरुक बनाउनु, सही मतदान अभ्यास गराउनु र बदर मत न्यूनतम बनाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
जनआन्दोलनपछि गठबन्धनले एउटा अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनको भूमिका खेलेको थियो । तर, त्यही गठबन्धन आज सत्ताको लुटतन्त्र र कुलीनतन्त्रको मतियार बनेको छ । लोकतन्त्रको बन्धक बन्न पुगेको छ ।
आगामी २१ फागुनको निर्वाचनमै ‘नोटा’ लागू गर्न सम्भव छ, यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति मूल कुरो हो, यदि सबै सरोकारवालालाई सहमतिमा ल्याउन सकियो भने निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने र त्यसअनुसार मतदाता शिक्षा दिएर जान सकिन्छ
सुरक्षाकर्मीहरू असुरक्षित र शिथिल मनस्थितिमा छन्, यस्तोमा निर्वाचन कसरी सफल बनाउन सकिन्छ ? विमर्श हुनुपर्ने गम्भीर प्रश्न हो यो।
झट्ट सुन्दा अत्यन्तै लोकप्रिय लाग्ने यो नयाँ प्रयोग निर्वाचन आउन १ सय ५० दिनभन्दा कम समय रहँदा बहस सुरु गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो । विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको सवाल नेपालको लोकतन्त्रका लागि अवसर भने पक्कै हो ।
