वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई समान रूपमा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, शान्ति सेनामा कार्यरत, प्रवासी कामदार, उद्यमी, व्यापारमा संलग्न व्यक्तिका हकमा यो अधिकार व्यावहारिक रूपमा लागू भएको छैन ।

 वार्षिक रूपमा लाखौं युवा विदेश पलायन भएर देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समार्फत बलियो बनाउनेहरू नै आफ्नो राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन् । 

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको ‘मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार’ आधारभूत मानवअधिकारको विषय हो । यो उनीहरूको संवैधानिक अधिकार पनि हो । ‘निर्वाचनमा सबै नागरिकको समान अवसरसहित वास्तविक भावना र इच्छासमेतलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई मुलुकबाहिरबाटै सबै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको तथा सो कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने नै देखिँदा आवश्यक कानुनी र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गरी मतदानको अधिकार प्रदान गर्न’ सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७४ चैत ७ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तीन महिनाभित्र निर्माण गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिए पनि हालसम्म यो कार्यान्वयन भएको छैन ।

नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिने योजना सार्वजनिक गरेपछि यो सवाल फेरि बहसमा आएको छ । मन्त्री अर्यालले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर भए पनि प्रवासी नेपालीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन दिने र उमेर पुगिसकेका तर मतदाता नामावलीमा नाम नभएका युवालाई पनि समावेश गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । 

विगतका निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रियामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागिता गराउने मुद्दा पटक–पटक उठेको छ । वि.सं. २०७४ को संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको माग बलियोसँग उठेको थियो ।

नन–रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन (एनआरएनए) ले वि.सं. २०६० मा ‘एब्सेन्टी भोटिङ फर नेपाली डायस्पोरा’ नामक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, जसमा विदेशबाट मतदान गर्न सक्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरता र प्राथमिकताको अभावले यो अगाडि बढ्न सकेन । तर नयाँ अन्तरिम सरकारले यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यद्यपि, व्यावहारिक चुनौतीलाई छिचोल्न भने सोचेअनुरूप सहज भने देखिँदैन ।  

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने मान्यता राख्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (१९४८) को धारा २१ (३) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र (१९६६) को धारा २५ ले बिना कुनै भेदभाव प्रत्येक नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

यसैगरी, आप्रवासी कामदारसम्बन्धी संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९९०) को धारा ४१ ले आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारलाई आफ्नो देशको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार हुने उल्लेख गरेको छ, जसको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । यी प्रावधानहरूले विदेशमा रहेको कारणले मात्र नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु मानवअधिकार कानुनविपरीत हुने देखाउँछन् ।

विश्वका धेरै देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १८६२ देखि, अस्ट्रेलियाले सन् १९०२ देखि र भारतले सन् २०१० को संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरेका छन् । सन् २००७ को एक प्रतिवेदन अनुसार एक सयभन्दा बढी देशले विभिन्न नाममा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गरेका छन् । 

यसमा दक्षिण अफ्रिका, अफगानिस्तान लगायतका देशले दूतावास र कन्सुलेटमा मतदान केन्द्र राख्ने व्यवस्था गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशले हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसैगरी भानुआटु लगायतका कतिपय देशले वारेस वा प्रतिनिधिमार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाएका छन् ।

उता इस्टोनिया लगायतका कतिपय देशले विद्युतीय वा अनलाइन माध्यमबाट मतदानको व्यवस्था मिलाएका छन् । यसैगरी अस्ट्रेलिया, भारत लगायतका देशले मिश्रित प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यसैगरी क्रोएसिया, इक्वेडर र फ्रान्सले विदेशमा रहेका नागरिकका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रसमेत तोकेका छन् । भारतले विदेशमा रहेका नागरिकका लागि आफ्नो राहदानी देखाएर आफ्नो ठेगानाको निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । 

नेपालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७५ सालमा विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई समेत मताधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका साथै निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि गरिनुपर्ने तयारीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपश्चात् निर्वाचन आयोगले अनुसन्धान टोली गठन गरी स्थलगत भ्रमणसहित प्रतिवेदन तयार पनि पारेको थियो । वि.सं. २०८० असार १८ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर एकीकृत निर्वाचन कानुनमा विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मतदान गर्ने प्रावधान राखिए तापनि उक्त मस्यौदा अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

के नेपालले गर्न सक्छ ? 

नेपालको करिब ४० लाख जनसंख्या विदेशमा भएको र रेमिट्यान्सले करिब जीडीपीको २६ प्रतिशत हाराहारी योगदान गरे पनि विदेशमा रहेका नेपालीको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका छैन । यो असन्तुलनले लोकतन्त्रमा समावेशिताका सवालमा प्रश्न खडा गर्छ र कालान्तरमा लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । यदि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानमा भाग लिन पाउने हो भने हालको राजनीतिमा प्रतिनिधित्वको रूप अर्कै देखिन सक्छ । जब विदेशमा रहेका नेपाली पनि देशको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् तब मात्र राज्यले उनीहरूका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू, श्रमिक अधिकार, कूटनीतिक सेवामा ध्यान दिन बाध्य पार्छ । अन्यथा उनीहरू देश चलाउन रेमिट्यान्स मात्र पठाउने वर्गका रूपमा सीमित रहनेछन् । 

विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन तीन मुख्य पूर्वसर्त रहेका छन् । पहिलो राजनीतिक र कानुनी सुधारको विषय हो । जसमा सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र नागरिक समाज जस्ता प्रमुख सरोकारवालाबीच विस्तृत छलफल र राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्दछ । एक पटक राजनीतिक सहमति भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गरी विदेशमा रहेकालाई मतदान अधिकारको कानुनी आधार प्रदान गर्नुपर्नेछ । यसले निर्वाचन आयोगलाई यो प्रणाली लागू गर्न आवश्यक अधिकार दिनेछ र मतपत्र छपाइ तथा मतदाता शिक्षा अभियानका लागि समय व्यवस्थापन गर्नेछ ।

नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रता हकको प्रावधान हेर्ने हो भने संविधानतः यस कामलाई रोकटोक गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । तर यसका लागि केही ऐनहरूमा भने संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि मतदाता नामावली ऐन, २०७३, निर्वाचन ऐन, २०७४ र आवश्यक भएमा परराष्ट्र मामिला ऐन, २०७६ को संशोधन गरी मतदान केन्द्र सञ्चालनको अधिकार विदेशमा रहेका दूतावासलाई दिनुपर्ने हुन्छ । 

यसैगरी दोस्रो पूर्वसर्तका रूपमा वित्तीय व्यवस्थापन छ । यसका लागि निर्वाचनको बजेट बढाउनुपर्ने हुन्छ । संसारभर करिब १ सय ३० देशमा रहेका नेपालीलाई समेट्ने कुरा नेपालको विद्यमान वित्तीय क्षमताले धान्न सक्ने कुरा होइन । त्यसैगरी, तेस्रोमा उपयुक्त प्रणालीको डिजाइन र कार्यान्वयन पक्ष रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले दूतावासमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने, हुलाकबाट मतदान गर्ने वा अनलाइन प्रणाली अपनाउने जस्ता विकल्प सोच्न सक्छ । यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय गृहसँगको सहमतिमा र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा निर्वाचन आयोगभित्रै एक छुट्टै इकाइ स्थापना गरी आवश्यक योजना, बजेट र परिचालनको जिम्मा दिएर त्यसको आधार र प्रक्रिया निर्धारण गर्न सकिन्छ । यो काम दुई/चार महिनामै सम्पन्न हुने काम भने होइन । 

चुनौती पनि बग्रेल्ती

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कुरा सुन्दा जति आकर्षक छ, यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा समय अभाव पनि छ ।

विदेशमा रहेका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीको नाम दर्ता गर्न राजदूतावासको क्षमता अपर्याप्त छ । खाडी मुलुकमा श्रमिकको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । नियमित हुने ड्युटीका कारण उनीहरूले नाम दर्ता गर्नसमेत समय नपाउन सक्छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीले मतदान गर्दा निर्वाचनको नतिजा प्रभावित हुन सक्छ भन्ने चिन्ता पुराना र ठूला दललाई हुन सक्छ । मतदान प्रक्रियाको निष्ठामा जोखिम र कूटनीतिक नियोग नभएका वा काम गर्न गाह्रो हुने देशमा चुनाव गराउनेजस्ता चुनौतीका कारण राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन गाह्रो हुन सक्छ ।

 मानौं, हामीले नेपाली भएका देशमा मतपेटिका राख्ने भयौं भने उक्त देशको राजधानी वा मुख्य मुख्य सहरमा मात्र राख्न सक्छौं । तर धेरै कामदार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट टाढा बसोबास गर्छन् । निर्वाचन क्षेत्रभित्र वा बाहिरबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था नभएकाले उनीहरू हाल बसोबास गरिरहेका ठाउँबाट मतदान गर्न पाउँदैनन् । निर्वाचनको दिनमा निर्वाचन कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पर्यवेक्षकजस्ता मतदानको काममा खटिएका व्यक्तिलाई पनि उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा टाढा खटाइने हुँदा उनीहरू मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् । 

कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाले सञ्चालनसम्बन्धी चुनौतीहरू आउन सक्छन् । यसका लागि संवेदनशील र गैरसंवेदनशील निर्वाचन सामग्री उत्पादन र पठाउनुका साथै आवश्यक कर्मचारीलाई खटाउने र तालिम दिनु आवश्यक हुन्छ । विश्वका विभिन्न ठाउँमा मतदान हुँदा मतदान प्रक्रियाको सुरक्षा र निष्ठा कायम राख्न ठूलो चुनौती र जोखिम आउँछ । यसले मतदाता दर्ता, मतदान र गणनाको चरणमा सुरक्षासम्बन्धी कठिनाइ निम्त्याउन सक्छ ।

यदि हामीले मतदानमा पोस्टल प्रणाली प्रयोग गर्‍यौं भने ढिलाइ र हराउने जोखिम हुन्छ भने ई–भोटिङमा जाने हो भने प्रविधिमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ । अझ यसमा साइबर सुरक्षाको समस्या पनि छ । आर्थिक चुनौती पनि उत्तिकै छ । यो प्रक्रियामा दर्ता, मतपत्र पठाउने, निर्वाचन अवलोकन गरेदेखि अरू व्यवस्थापनका लागि अर्बौं खर्च लाग्छ ।