२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा एक नयाँ मोडमा पुगेको छ । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक वृत्त बिस्तारै तात्न थालेको छ । एकातिर मतदाताको असन्तुष्टि गहिरिँदै गएको छ, अर्कातर्फ नयाँ राजनीतिक दलहरू कस्ता आउँछन् र पुराना राजनीतिक दलहरूले आफूलाई कसरी रूपान्तरण गर्छन् भन्नेमा उत्सुक पनि छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा फेरि एक पटक ‘नन अफ दि एवोभ’ (नोटा) अर्थात् ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई म समर्थन गर्दिनँ’ भन्ने विकल्पबारे बहस सुरु गर्ने उत्तम समय भएको छ ।

‘नोटा’ को अभ्यास विश्वका धेरै देशमा भइरहेको छ । नेपालमा सम्पन्न भएका अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि यसको चर्चा हुने गरेको थियो । तर कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको थिएन । तर यस पटक यो विषयलाई अझ गम्भीरताका साथ हेर्न जरुरी छ । निर्वाचनमा मतदाताको इच्छा प्रकट गर्ने हरेक माध्यमलाई गम्भीरतापूर्वक पस्कनु अपरिहार्य छ । ‘नोटा’ ले लोकतन्त्रमा के सन्देश दिन्छ ? नेपालका लागि यसको औचित्य के हो ? भन्ने विषयलाई यस लेखमा प्रस्ट्याउने प्रयास गरिएको छ ।

‘नोटा’ के हो ? 

मतदाता कुनै पनि उम्मेदवारप्रति असन्तुष्ट छन् भने उनीहरूले मतपत्रमा ‘नोटा’ रोजेर आफ्नो असन्तुष्टि वैधानिक रूपमा देखाउन सक्छन् । यो ‘अवैध मत’ नभई सचेत अस्वीकार हो । यो एक सचेत नागरिकले लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्रै आफूलाई प्राप्त विकल्पप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्ने उत्तम वैधानिक बाटो हो । यसले निर्वाचनको दिन असन्तुष्टि चाहेर/गरेर घरमै बस्ने मौन अस्वीकारभन्दा पनि सक्रिय सहभागिता जनाउँछ । यो नागरिक तथा मतदाताको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम हो ।

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले आफ्नो पुस्तक ‘द आइडिया अफ जस्टिस’ मा भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र केवल बोल्ने वा मतदान गर्ने अधिकार मात्र होइन, अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि हो ।’ नेपालको संविधानले नागरिकलाई मताधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको भए पनि व्यवहारमा अस्वीकार गर्ने वैधानिक विकल्पमा मतदाता समक्ष छैनन् । यसले लोकतन्त्रलाई अधुरो बनाएको छ ।

नेपालको संविधानले पनि नागरिकलाई अभिव्यक्ति र मताधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । तर व्यवहारमा मतदाताले केवल उपलब्ध उम्मेदवारहरूबाट रोज्न सक्छन्, अस्वीकार गर्ने विकल्प भने छैन । यसरी हेर्दा, अहिलेको मतदान प्रणालीलाई पूर्ण भन्न सकिँदैन । कुनै मतदाता सबै उम्मेदवारलाई अविश्वसनीय ठानेर पनि मतदान गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिको निषेध हो ।

‘नोटा’ ले लोकतन्त्रमा राम्रो सन्देश दिन्छ ? 

संसारका देशहरूले गरेको प्रयोग हेर्दा ‘नोटा’ ले लोकतन्त्रलाई तीन किसिमले सशक्त बनाउँछ । पहिलो, यसले मतदाताको सम्प्रभुता सुरक्षित गर्छ । यदि मतदाता सबै उम्मेदवारप्रति असन्तुष्ट छन् भने त्यो असन्तुष्टि प्रकट गर्न पाउनु नै लोकतन्त्रको मर्म हो । ‘नोटा’ ले नागरिकलाई आफ्नो असन्तुष्टि पनि वैध मतका रूपमा दर्ज गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ ।

दोस्रो, यसले राजनीतिक दलहरूलाई अब तिम्रो सुध्रिने बेला आयो भनेर जानकारी दिन्छ । जब कुनै क्षेत्रमा ‘नोटा’ को मत अरूभन्दा बढी हुन्छ, दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार छनोट, आचरण र जनसम्पर्कमा सुधार गर्न बाध्य हुन्छन् । यो मतदाताको स्पष्ट चेतावनी हो– ‘हामी असन्तुष्ट छौं ।’

तेस्रो, यसले सकारात्मक विरोध सिकाउँछ । मतदाता ‘कम खराब’ उम्मेदवार रोज्न बाध्य हुँदैनन्, बरु आफ्नो विवेकअनुसार असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्छन् । यसले मतदाताको सहभागिता बढाउँछ, बदर मत घटाउँछ र निर्वाचनमा नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्छ । र, समग्रमा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ ।

यद्यपि, ‘नोटा’ को अभ्यास गर्दा केही जोखिम पनि आउन सक्छन् । पहिलो, ‘नोटा’ले जति मत पाए पनि सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार नै जित्छ, जसले यसलाई परिणामहीन बनाउँछ । दोस्रो, आरक्षित क्षेत्रहरूमा ‘नोटा’ को उच्च मत कहिलेकाहीँ जातीय पूर्वाग्रहको संकेत बन्न सक्छ । जसले ‘नोटा’ को मूल उद्देश्यलाई नै विकृत गर्छ । तेस्रो, अनिवार्य ‘नोटा’ ले मतदातालाई गम्भीर मूल्यांकनबिना सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने बानी बसाउन सक्छ, जसले मतदानको महत्त्व घटाउँछ ।

अस्वीकार गर्ने अधिकार किन ?

पहिलो, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हाम्रो मौलिक अधिकार हो, तर हामीले यो अधिकार बोल्ने वा लेख्ने स्वतन्त्रतासँग मात्रै जोड्ने गरेका छौं । वास्तवमा, मतदान पनि अभिव्यक्तिको एउटा शक्तिशाली माध्यम हो । यदि मतदातालाई उपलब्ध उम्मेदवारहरूप्रति विश्वास छैन भने उनीहरूले त्यो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । यही अधिकारलाई ‘नोटा’ मार्फत प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले मतदातालाई डर, दबाब वा विकल्पहीनताको स्थितिबाट मुक्त गर्दै आफ्नो असन्तुष्टि वैधानिक रूपमा देखाउने बाटो दिन्छ, जुन स्वतन्त्र अभिव्यक्तिकै एउटा रूप हो ।

दोस्रो, धेरैजसो निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू सबै जनताको अपेक्षाअनुसार विश्वसनीय देखिँदैनन् । कतिपयको अतीत विवादास्पद हुन्छ, कतिपयले जनविश्वास गुमाइसकेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा मतदातासँग अहिले कुनै विकल्प हुँदैन, उनीहरूलाई मन नपरेको उम्मेदवारलाई पनि मतदान गर्न बाध्य बनाइन्छ । तर यदि ‘नोटा’ विकल्प उपलब्ध भयो भने मतदाताले आफू असन्तुष्ट रहेको सन्देश स्पष्ट रूपमा दिन सक्छन् । यसले मतदातालाई मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूलाई पनि किन मतदाताले उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गरे भनेर सोच्न बाध्य पार्छ र दलहरूलाई आफ्ना उम्मेदवार र नीतिमा सुधार गर्न प्रेरित गर्छ ।

तेस्रो, जब निर्वाचनमा उल्लेख्य संख्याका मतदाताले ‘नोटा’ रोज्छन्, त्यो केवल विरोध होइन, सुधारको संकेत हो । यदि केहीले मात्र अस्वीकार गर्छन् भने त्यो व्यक्तिगत धारणा हुन सक्छ, तर जब जनसंख्याको ठूलो भागले नै ‘यी सबै अस्वीकार्य छन्’ भन्छन् भने देशको राजनीतिक प्रणालीमा गम्भीर समस्या रहेको सन्देश हो । यस्तो परिणामले राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग दुवैलाई आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य पार्छ । उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड सुधार्ने, जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने र पारदर्शिता बढाउने दिशामा कदम चाल्नका लागि यसले योगदान गर्दछ ।

१ पुस २०७० मा सर्वोच्च अदालतले ‘मतदाताले अस्वीकार गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ’ भन्नेबारेमा ऐतिहासिक आदेश दिएको छ । अदालतले ‘नोटा’ लाई मतदान अधिकारको अभिन्न अंग मानेर सरकार र निर्वाचन आयोगलाई ‘कसैलाई पनि होइन’ भन्ने विकल्प मतपत्रमा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर यो आदेश आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७६ मा अदालतले पुनः स्मरण गराए पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले प्रगति भएको छैन । २०७० को आदेशपछि भएका २०७४ र २०७९ का निर्वाचनहरूमा ‘नोटा’ को कार्यान्वयन भएन । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका लागि सन्देश

‘नोटा’ को अवधारणा नयाँ भने होइन । विश्वका धेरै देशहरूले यसलाई विभिन्न रूपमा अपनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यो प्रावधान सन् १९७६ मा अमेरिकाको नेवाडा राज्यमा पहिलो पटक प्रयोग भएको थियो । त्यहाँ निरन्तर रूपमा यसको अभ्यास भइरहेको छ । अमेरिकामा हेर्ने हो भने ‘नोटा’ को सीधा प्रयोग भने भारतमा जस्तो छैन । तर त्यहाँ जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिसँगको असन्तुष्टिका रूपमा ‘राइट टु रिकल’ को अवधारणा छ । 

मतदाताहरूले कुनै पनि उम्मेदवार चुन्न नचाहेमा खाली मतपत्र पनि जम्मा गर्न सक्छन्, जसलाई एक प्रकारको ‘नोटा’ नै मान्न सकिन्छ । यस अभ्यासले नागरिकलाई ‘म असन्तुष्ट छु, तर प्रणालीभित्रै बोल्छु’ भन्ने चेतना जगाएको छ । अमेरिकी प्रणालीले मतदातालाई प्रतिनिधिहरूलाई कार्यकालभित्रै फिर्ता बोलाउने अधिकार दिएर ‘नोटा’ भन्दा पनि बढी शक्ति प्रदान गरेको छ । अमेरिकामा यस्ता मतले कहिल्यै परिणाम उल्ट्याएका छैनन्, तर तिनीहरूले दलहरूलाई सुधार र जवाफदेहितातर्फ धकेलेका छन् ।

भारतमा सन् २०१३ मा सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि विद्युतीय यन्त्रमा ‘नोटा’ बटन राखिएको छ । भारतमा ‘नोटा’ एक लामो कानुनी लडाइँपछि स्थापना भएको हो । यो अधिकार ‘पिपुल्स युनियन फर सिभिल लिबर्टिज’ को रिटपछि आएको ऐतिहासिक निर्णय थियो, जसले ‘नोटा’ लाई गोपनीयताको अधिकारको हिस्सा भनेर मान्यता दिएको छ ।

भारतमा पहिलो पटक ‘नोटा’ २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रयोग भयो, जहाँ करिब ६० लाख मतदाताले यो विकल्प रोजेका थिए । उनीहरूले कुनै दललाई होइन, असन्तुष्टि र विरोधको आवाजलाई मत दिएका थिए । यद्यपि कुल मतदाताको हिसाबमा यो १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै थियो । तर यो भारतको आकारका हिसाबले ६० लाख असन्तुष्ट मतदाताको सशक्त सन्देश थियो । त्यसैले यसले दलहरूमा उम्मेदवार छनोटमा नैतिकता, पारदर्शिता र जनविश्वासको महत्त्वबारे गहिरो चेतना जगायो । परिणाममा खासै परिवर्तन नआए पनि दलहरूले उम्मेदवार छनोटमा जनविश्वास र स्वच्छ छविलाई प्राथमिकता दिन थाले । त्यसपछि भारतीय निर्वाचन आयोगले पनि ‘नोटा’ लाई वैध लोकतान्त्रिक असहमतिको अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

तर हालसम्म भारतमा ‘नोटा’ ले निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउने कानुनी शक्ति पाएको छैन । यदि यसले सबैभन्दा बढी मत पनि पायो भने दोस्रो स्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई नै विजयी घोषित गरिन्छ । तथापि, यो विकल्पले बारम्बार राजनीतिक सन्देश र सुधारको चेतना फैलाएको छ । सन् २०१८ को छत्तीसगढ विधानसभा चुनावमा एक क्षेत्रमा ‘नोटा’ ले १४ हजारभन्दा बढी मत पाई तेस्रो स्थानमा आएको थियो । यसले जनतामा असन्तुष्टि गहिरो भएको सन्देश दियो । यसैगरी रसियामा सन् २००६ अघिसम्म ‘एगेन्स्ट अल’ विकल्प थियो, जुन पछि हटाइयो । यसैगरी स्पेनमा खाली मतपत्र र थाइल्यान्डमा ‘नो भोट’ प्रणाली प्रचलनमा छ । विश्वका अधिकांश देशमा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था भने पाइँदैन ।

यसका अलाबा युक्रेन, स्पेन, कोलम्बिया, बंगलादेश लगायतका देशहरूमा पनि ‘नोटा’ जस्तै विकल्पहरू रहेका छन् । स्विडेन, फिनल्यान्ड जस्ता देशहरूमा ‘रिकल’ प्रणाली रहेको छ, जसले ‘नोटा’ को भावनालाई कार्यान्वयनको स्तरमा पुर्‍याउँछ ।

नेपालको सम्भावना 

अबको निर्वाचनमा नेपालले पनि ‘नोटा’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ । जसले राजनीतिक जवाफदेहिता बढाउँछ र राजनीतिक दललाई उम्मेदवार छनोट गर्दा मनोमानी गर्नबाट रोक्दछ । यसैगरी ‘नोटा’ ले मतदाताको सशक्तीकरण गर्न सक्छ । ‘नोटा’ राजनीतिक प्रक्रियाबाट टाढा जाँदै गरेका विशेष गरी युवा र शिक्षित वर्गलाई मतदानका लागि आकर्षित गर्ने माध्यम बन्न सक्छ । यसैगरी यसको प्रयोगले राजनीतिलाई सही दिशा प्रदान गर्न सक्छ । यदि लगातार रूपमा ‘नोटा’ को मत बढ्दै गयो भने दलहरूले भ्रष्ट, अपराधसँग जोडिएका र दुर्व्यवहारको इतिहास भएका व्यक्तिहरूलाई टिकट दिनबाट जोगिन सक्छन् ।

यद्यपि ‘नोटा’ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केही चुनौतीहरू पनि छन् । पहिलो, हालको नेपालको निर्वाचन ऐनमा ‘नोटा’ का सम्बन्धमा कुनै प्रावधान छैन । यसलाई लागू गर्नका लागि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ । जसका लागि पर्याप्त समय र राजनीतिक रूपमा एउटा सहमति चाहिन्छ । यदि राजनीतिक सहमति भयो भने हाल सदन नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट पनि आउन सक्छ । 

दोस्रो, परिणामको स्पष्टताको अभाव हो । भारतजस्तै नेपालमा पनि यदि ‘नोटा’ ले बढी मत पाए के हुन्छ ? भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । यस्तो अवस्थामा के त्यस क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन हुन्छ कि दोस्रो स्थानमा रहेको उम्मेदवार विजयी हुन्छ ? यसको स्पष्ट जवाफ नदिइएसम्म ‘नोटा’ को प्रभावकारिता सीमित हुनेछ ।

तेस्रो, ‘नोटा’ मा दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ । केही शक्तिशाली तत्त्वहरूले ‘नोटा’ लाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई हराउनका लागि हतियारका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । चौथो, ‘नोटा’ प्रणाली लागू गर्न खोज्दा मुख्य अवरोध परम्परागत राजनीतिक दलहरूबाट आउन सक्छ । उनीहरू यो विधिलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभाव घटाउने खतरा भनेर हेर्न सक्छन् । त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै दलबीच ठोस राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ ।

कानुनले के भन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा १७ को अभिव्यक्ति स्वतन्त्र र राजनीति अधिकारभित्र असहमतिको अधिकार पनि समादेश हुने हुँदा ‘नोटा’ प्रयोग गर्ने कुरामा संविधानले रोक्दैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ३१ ले निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारलाई वितरण गर्ने चिह्न निर्वाचन आयोगले निर्धारण गर्नेछ भनिएको हुँदा यसको अधिकार पनि निर्वाचन आयोगलाई नै दिइएको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले २०८० असार १८ मा सरकारसमक्ष पेस गरेको एकीकृत निर्वाचन विधेयकको दफा २०५ मा ‘नोटा’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नजनाउने गरी मतपत्रमा विशेष चिह्न लगाएर मतदान गर्न सक्नेछन् । र, यस्तो ‘नोटा’ मतगणना गर्दा यदि कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन रद्द हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसो त यो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ, तर पनि यसबाट आयोग ‘नोटा’ मा इच्छुक भएको देखिन्छ ।

जेन–जी विद्रोहको माग देशलाई अझ प्रगतिशील बनाउने र जेन–जीकै अपेक्षा अनुरूप फागुनको निर्वाचनमा ‘नोटा’ सहितको मतपत्र छापेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगको आँट र इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । इतिहासले दिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोग पक्कै पनि चुक्नु हुँदैन ।

अब के गर्ने ?

निर्वाचन आयोगले ‘नोटा’ लाई नेपाली लोकतन्त्रको आवश्यकता भएको कुरा सार्वजनिक रूपमा बहसमा ल्याउनुपर्दछ । यसका लागि देशभरि छलफल, अध्ययन र जनचेतना अभियान चलाउनुपर्छ । यसैगरी सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई यसका लागि दलगत सहमतिका लागि छलफल अगाडि बढाउनुपर्दछ । ‘नोटा’ लाई लागू गर्ने हो भने यसको परिणाम बढी भएमा के हुन्छ भन्नेबारेमा पनि स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्छ । 

आगामी २१ फागुनको निर्वाचनमै ‘नोटा’ लागू गर्न सम्भव छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति मूल कुरो हो । यदि सबै सरोकारवालालाई सहमतिमा ल्याउन सकियो भने निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने र त्यसअनुसार मतदाता शिक्षा दिएर जान सकिन्छ ।