भदौ २४, २०८२ को जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बढारिदियो । त्यसपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भयो । अन्तरिम सरकारको प्रमुख कार्यभार हो– आउँदो फागुन २१ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु । 

निर्वाचन केवल प्राविधिक प्रक्रिया होइन, यो लोकतान्त्रिक संस्थाको जीवन्तता, राजनीतिक दलको उत्साहपूर्ण सहभागिता र मतदाताको विश्वास आर्जन गर्ने अवसर पनि हो । सामान्य स्थितिमा मिति घोषणा भएको एक सय २० दिन अर्थात् चार महिनामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्ने क्षमता राख्छ, तर यो असामान्य स्थिति हो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि यस पटकको निर्वाचन तयारीका बेला देशका सुरक्षा निकाय मुख्यतः नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीतन्त्रको मनोबल खस्किएको छ । यसले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सवालमा चुनौती खडा गरिदिएको छ । सर्वत्र आशंका विद्यमान छ— सुरक्षाकै कारण निर्वाचन समयमा होला/नहोला, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा होला/नहोला ! 

अपरिहार्यता: लोकतान्त्रिक संस्था पुनर्निर्माणको

अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी हो– तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न, भ्रष्टाचार छानबिन, आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माण । तोकिएको मितिले करिब साढे ४ महिना मात्रै बाँकी छ निर्वाचन सम्पन्न हुन । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र समावेशी बनाउनुको अर्थ केवल मतपत्र गन्नु वा मतदान केन्द्र खडा गर्नु मात्रै होइन, बरु सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई लोकतन्त्रको पक्षमा उत्साहका साथ सहभागी गराउनु हो । र, यसका लागि साढे ४ महिनाको अवधि पर्याप्त पक्कै होइन ।

फागुन २१ को निर्वाचनका लागि हालको सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिएको निराशा र शिथिलता नै मुख्य बाधक बनेर उभिएको छ । जेन–जी आन्दोलन क्रममा संघीय राजधानीदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै नेपाल प्रहरीका कार्यालय तथा सेवा प्रवाह–थलो (कैयौं सार्वजनिक संरचना) ध्वस्त भएका छन् । आन्दोलनमा भएको आक्रमण र क्षतिले कर्मचारीको मनोबलमा गहिरो चोट पुगेको छ । सुरक्षाकर्मीमाथि पनि आक्रमण भएको छ, प्रहरी जवानले ज्यान गुमाएका छन्, कतिपय घाइते छन्, सुरक्षा निकायका कैयौं सवारीसाधन आगलागीले खरानी बनेका छन् । आन्दोलनकारीको आततायी व्यवहारले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मैका सुरक्षाकर्मीमा गहिरो असुरक्षा र डर पैदा भएको छ ।

कतिपय स्थानमा स्थानीय समुदायको सक्रियतामा प्रहरी चौकी पुनःस्थापना भए पनि खस्किएको मानवीय मनोबलको पुनःस्थापना रातारात हुँदैन । स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनको आधारशिला भनेकै मतदाता, उम्मेदवार, पर्यवेक्षक र निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले पूर्ण सुरक्षित महसुस गर्नु हो । सुरक्षाकर्मी स्वयं असुरक्षित र शिथिल मनस्थितिमा छन्, निर्वाचन कसरी सफल बनाउन सकिन्छ ? यो अहिले विमर्श हुनुपर्ने प्रश्न हो । 

नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिना भइसक्यो र निर्वाचन मुखैमा छ । तर, मनोबल खस्किएका, शिथिल प्रहरी–कर्मचारीको उत्साह बढाउने काम हालसम्म सरकारले केही गरेको छैन । त्यो विषयमा सरकारले सोचेको पनि छैन । 

आन्दोलनको क्षति–विवरण

भदौ २४ गते हिंसात्मक बनेको प्रदर्शनले राज्य संयन्त्रमा गरेको क्षति नेपालको इतिहासमा सायदै बिर्सन सकिन्छ । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार, यो आन्दोलनमा कम्तीमा ७२ जनाको ज्यान गएको छ, जसमा ३ जना नेपाल प्रहरीका जवान छन् । हजारौं घाइते छन्, जसमा प्रदर्शनकारीको संख्या बढी भए पनि सुरक्षा निकायका जवान पनि उल्लेख्य संख्यामा प्रभावित भएका छन् । देशभरका कुल ४ सय ५५ वटा प्रहरी ब्यारेक र कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । तीमध्ये १ सय ७ पूर्ण रूपमा र २ सय ५८ मा आंशिक रूपमा क्षति भएको अनुमान छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक भवनमा आगजनी र तोडफोड पनि ठूलै संख्यामा भएको छ । 

सबैभन्दा डरलाग्दो विषय, आन्दोलनका क्रममा करिब ११ सय वटा विभिन्न प्रकारका हतियार लुटिएका छन् । प्रहरी–कर्मचारी काम गर्ने कार्यालय, ब्यारेक, सवारीको हालत अझै उराठलाग्दो छ । जनताको भरोसा, सुरक्षाकर्मीको आत्मविश्वास र निजामती कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर असर पुगेको छ । प्रहरीले ज्यान जोखिममा राखी काम गर्नुपरेको छ । 

जेन–जी आन्दोलनपछि प्रहरीहरूमा थकान, डर र असन्तुष्टि बढेको छ, जसले निर्वाचन जस्तो संवेदनशील कार्यमा असर पार्न सक्छ । यस अलावा आन्दोलनक्रममा देशभरका विभिन्न २९ वटा जेल तथा सुधार गृहबाट लगभग १४ हजार ५ सय ५५ जना कैदी फरार भएका थिए । तीमध्ये हालसम्म करिब ५ हजार ८ सय ९३ जना मात्रै समातिएका छन्, बाँकी करिब ८ हजार ५ सय ५० जना फरार छन् । यति धेरै कैदी बाहिर हुनु भनेको आगामी निर्वाचनमा अर्को सुरक्षा चुनौती हो ।

निर्वाचनका व्यवस्थापनमा सुरक्षा चुनौती

नेपालमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न ठूलो संख्यामा मानव संसाधन र स्रोतको आवश्यकता पर्छ । वि.सं. २०७९ को आम निर्वाचनको अनुभवलाई आधार मान्दा, फागुन २१ को निर्वाचनका लागि पनि सोही स्तरको तयारी अपरिहार्य छ । २०७९ को निर्वाचनमा करिब २ लाख सुरक्षाकर्मी खटाइएका थिए । जेन–जी आन्दोलनका कारण सुरक्षाकर्मीहरूको भौतिक संरचना र सवारीसाधनमा भएको क्षतिले उनीहरूको गतिशीलता र कार्यात्मक क्षमतामा गम्भीर ह्रास आएको छ ।

निर्वाचन आयोग अनुसार, २०७९ को निर्वाचनमा करिब २ लाख ६८ हजार ५ सय ९४ कर्मचारीहरू (मतदान अधिकृत, सहायक, मतगणना कर्मचारी) खटाइएका थिए । र, उक्त निर्वाचनमा नेपालमा २२ हजार २ सय २७ भन्दा बढी मतदान केन्द्र थिए, जसका लागि प्रत्येक केन्द्र्रमा कम्तीमा ५–७ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । मतगणनाका लागि थप ५० हजार कर्मचारी चाहिन्छ । यसरी हेर्दा कुल कर्मचारी संख्या ३ लाख नाघ्छ । यी सबै कर्मचारीको सुरक्षा र मनोबल सुनिश्चित नगरी निर्वाचन गराउनु जोखिमपूर्ण हुनेछ ।

२०७९ मा करिब ५ हजारभन्दा बढी गाडी (प्रहरीका २ हजार, निर्वाचन आयोगका १ हजार र अन्य सरकारी २ हजार) प्रयोग भएका थिए । प्रहरीका सवारीसाधन नष्ट भएपछि मतपेटिका ढुवानी, गस्ती र सुरक्षा टोलीको परिचालनमा गम्भीर बाधा पुग्नेछ । यी तथ्यांक हेर्दा जेन–जी आन्दोलनले पुर्‍याएको क्षतिलाई नजरअन्दाज गरे फागुन २१ को निर्वाचन सफल हुन गाह्रो छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू

प्रमुख आन्दोलनपछि छोटो समयमै निर्वाचन गराउने देशको अनुभवबाट नेपालले सिक्न सक्छ । सफल उदाहरणमा ट्युनिसियाले सन् २०११ मा आन्दोलनको १० महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । यसमा अन्तरिम सरकारले सुरक्षा सुधार, मनोबल बढाउने कार्यक्रम र नागरिक समाजको सहभागिताबाट सफलता पाएको थियो । 

बंगलादेशमा सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिइन् । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले २०२५ मा निर्वाचनको योजना बनाएको थियो । तर, छोटो समय अर्थात् ६ महिनामै सुरक्षा पुनःस्थापना र मनोबल बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकदेखि सुधार आयोग गठन गर्न कठिन भएकाले हालको नयाँ निर्वाचन सन् २०२६ अप्रिलभित्र गर्ने तय भएको छ । श्रीलंकाको सन् २०२२ को आन्दोलनपछि पनि २ वर्षमा निर्वाचन भएको थियो, जसमा आर्थिक सुधार र सुरक्षा प्रशिक्षणले भूमिका खेलेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा नेपालले सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ हो– सुरक्षा निकायको तटस्थता । आम नागरिक र निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले जबसम्म सुरक्षा निकायको तटस्थता महसुस गर्दैनन्, तबसम्म निर्वाचनमा निर्भीक रूपमा भाग लिन सक्दैनन् । त्यसकारण निर्वाचन अवधिभर सुरक्षा निकायलाई पूर्णरूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी तटस्थता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अनिवार्य पूर्वसर्त हो । निर्वाचन सुरक्षा योजना पुनरावलोकन, संवेदनशील क्षेत्र पहिचान, मतदान केन्द्र र मतदान सामग्रीको सुरक्षा सुनिश्चितता गरी क्षतिग्रस्त प्रहरी ब्यारेक, कार्यालय आदि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । सवारीसाधन र सुरक्षा उपकरण पुनः प्राप्त वा खरिद गर्ने प्रक्रिया तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ । 

दमन, हिंसा, तोडफोडको पूर्ण छानबिनदेखि न्यायप्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गरी मृतक र घाइतेका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनि दोषीलाई कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत कारबाही गर्न सके मात्रै सुरक्षाकर्मी र नागरिकलाई न्याय र भरोसा दिनेछ । हाल कमजोर मनस्थितिमा रहेका प्रहरी तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि विशेष प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधा, जोखिम भत्ता (बोनस) र मनोविमर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । घाइते सुरक्षाकर्मीको उपचार र राहत, बिरामी र मृतक परिवारको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरे सरकारप्रतिको विश्वासमा वृद्धि हुनेछ । 

निर्वाचनको सफलता मूलतः नागरिक सहभागितामा निर्भर रहन्छ । यसका लागि नागरिक समाज र मिडियालाई पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण र जनचेतना कार्यक्रममा सक्रिय समावेश गर्नुपर्छ । जनतालाई ‘मतदान केन्द्र सुरक्षित हुनेछ’ भनी स्पष्ट सूचना दिनुपर्छ । उम्मेदवारको सुरक्षा सुनिश्चित गरी चुनावी आचारसंहिता र निष्पक्षतामा गम्भीर हुनुपर्छ । 

निर्वाचन असफल हुने मुख्य कारण हुन्– सुरक्षा कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र जनविश्वासको कमी । त्यसैले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षक र नियामक संस्थालाई सहभागी गराउँदा विश्वसनीयता बढ्नेछ ।

तत्काल चाल्नुपर्ने कदम

अबको १ सय ४० दिनभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले तत्काल केही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, क्षतिग्रस्त प्रहरी कार्यालय पुनर्निर्माण । दोस्रो, मनोबल पुनःस्थापनाका लागि प्रहरी जवान र कर्मचारीलाई विशेष मनोबल बढाउने प्याकेज घोषणा, जसमा जोखिम भत्ता, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा र क्षतिपूर्ति, मनोसामाजिक परामर्श आदि पर्छन् ।

तेस्रो, आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र सुरक्षा निकायको पुनःसंरचनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । चौथो, भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गरी भ्रष्टाचारीको कारबाहीलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यसले निर्वाचनमा जनसहभागिता र सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पाँचौं, फरार कैदीलाई तुरुन्त पक्राउ गर्ने र लुटिएका हतियारको अविलम्ब खोजी गर्नुपर्छ । र, छैटौं– निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी मतदान केन्द्रको सुरक्षा योजनालाई पुनर्विचार गर्दै ‘ब्याकअप’ योजना तयार पार्नुपर्छ, उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी रणनीति बनाउनुपर्छ । 

सरोकारवालाको दायित्व 

आगामी निर्वाचन सफल बनाउन अन्तरिम सरकारको मात्रै नभई सबै सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा रहन स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ ।

प्रचारप्रसारलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउनु दलहरूको प्राथमिक दायित्व हो । खस्किएको सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउन दलहरूले सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्नुपर्छ । साथै, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कुनै पनि राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भए दलहरूले संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । 

निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व अनुसार पूर्णरूपमा तटस्थ भई काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल वा शक्तिको प्रभावमा नपरी निर्वाचन प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउनु आयोगको मुख्य चुनौती हो । आयोगले सुरक्षा निकायको खस्किएको मनोबललाई मध्यनजर गर्दै मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी परिचालन र मतपेटिका ढुवानीका लागि विशेष सुरक्षा योजना बनाउनुपर्छ । क्षतिग्रस्त सवारीसाधन र भौतिक स्रोतहरूको पूर्ति गर्न सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गरी प्रभावकारी योजना लागू गर्नुपर्छ । निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउन र मतदाताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेषगरी नयाँ मतदाता जेन–जीलाई लक्षित गरी व्यापक मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।