२०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो । त्यसपछि गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेर करिब दुईतिहाइको एकल र सानदार बहुमतको सरकार गठन गर्‍यो । रास्वपाले प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई दिएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै छन् ।

हामीलाई सामान्यतः चुनावको ज्वरो नै आउँछ अर्थात् नेपालीलाई निर्वाचनले मज्जैसँग छोप्छ । मतदान गर्ने दिनको प्रतीक्षामा मात्र होइन, मतदान सकिएको हप्तौंपछि पनि ‘पोस्ट इलेक्सन फिवर’ ले छोड्दैन । नयाँ सरकार नै बनिसकेको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सहकार्य कस्तो होला ? यो लामो समयसम्म जाला कि नजाला भन्ने चिन्ताले जनतालाई सताइरहेको देखिन्छ । सामान्य रूपमा टाढै बसेर हेर्दा, एउटा अन्तरमुखी लाग्ने र अर्को बाह्यमुखी जस्तो लाग्ने दुई मित्रको मित्रताले देशको भविष्य डोरिने देखिएको छ । र, अहिले नेपालका चौतारा, चिया पसल, चमेनागृह, चोक–चोकमा हुने चर्चाको विषय यही बनेको छ । जनतामा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री/संसदीय दलको नेता एकै व्यक्ति हुँदा वा फरक–फरक हुँदा त्यसको प्रभावकारिता वा नकारात्मक पक्ष के–के होलान् भन्ने कौतुहलता जागेका बेला यो आलेखमा २०४८ देखिको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रास्वपाको वर्तमान संरचनालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

राजनीतिक संरचनामा आदर्श मोडेलको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । स्वभावैले दुवै मोडलका आफ्नै चुनौती तथा अवसर छन् । अनुभवका आधारमा समग्रमा भन्नुपर्दा, दुई पद दुई व्यक्तिमा विभाजित नेतृत्वले लगातार व्यक्तित्वको टकराबका कारण शक्ति संघर्ष निम्त्याएको छ । एक व्यक्तिको दुई पद अवधारणाले संस्थागत विकासमा बाधा पुर्‍याएर नेतृत्वमा अधिकारको केन्द्रीकरण भई प्रणालीभन्दा व्यक्तिवाद हाबी भएको छ । र, उसको कार्यशैली प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । अहिलेको कौतुहलताको चर्चा रास्वपाको यो प्रयोगले भविष्यमा कस्तो समन्वय दिन्छ भन्ने नै हो । विगतका केही अनुभव हेरौं ः

घटना : १– कोइराला र भट्टराई

२०४८ को निर्वाचनमा हाईहाई भएको नेपाली कांग्रेसले सहज बहुमत प्राप्त गर्‍यो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । संसदीय दलका नेता वा प्रधानमन्त्री कोइराला र पार्टी सभापति भट्टराई सम्बन्धमा सत्ता सञ्चालन गरेपछि नै तिक्तता सुरु भयो । सन्त नेता मानिएका भट्टराई र महत्त्वाकांक्षी मानिएका कोइरालाको एकापसमा सुरुदेखि नै दोषारोपण प्रारम्भ भयो । र, प्रधानमन्त्रीले पार्टी संगठनलाई बेवास्ता गरेको, एकलौटी शासन गरेको, पार्टीले सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लाग्न थाल्यो ।

२०५० माघमा काठमाडौं–१ को उपनिर्वाचन हुने भयो– नेता मदन भण्डारीको निधनका कारण रिक्त संसदीय सिटका लागि । त्यस उपनिर्वाचनमा कोइराला र भट्टराई–द्वन्द्वको चरमोत्कर्ष नै देखियो । सभापति भट्टराई उम्मेदवार भएको उक्त क्षेत्रमा निर्वाचनको एक साताअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘रेडियो नेपाल’ बाट पढेको १७ मिनेटको वक्तव्यले नयाँ मोड लियो । भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता गणेशमान सिंहसमेतलाई लक्षित कोइरालाको भाषणपछि पार्टीभित्र ५६ जना सांसदले कोइरालाविरुद्ध विद्रोह गरे । परिणामतः उपनिर्वाचनमा भट्टराई पराजित भए र मदन भण्डारीकी पत्नी विद्या भण्डारी विजयी भइन् । भनिन्छ– कोइराला समर्थकहरूले भट्टराईलाई भोट हालेनन् र आदर्शका प्रतिमूर्ति मानिएका भट्टराईले अनपेक्षित रूपमा पराजय भोग्नुपर्‍यो । त्यतिबेलै रोपिएको तुष अहिले पनि कांग्रेसमा देखिन्छ ।

त्यस घटनाले देखायो– शक्ति दुई ठाउँमा विभाजित भयो र पार्टीभित्र ‘कोभन्दा को शक्तिशाली’ भन्ने प्रतिस्पर्धै सुरु भयो । प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा र गुटबन्दी (गणेशमान सिंह–भट्टराई–कोइराला त्रिकोण) कडा हुँदा स्थिति जटिल बन्यो । पछि सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा हुँदै गगन थापा–देउवाबीच पनि यही शक्ति संघर्षको यात्रा टुंगिएको छैन । र, त्यसको परिणाम फागुन २१ को निर्वाचनमा सडकमै आयो । कांग्रेसभित्र एकै व्यक्तिले दुवै पद सम्हाल्नुपर्छ भन्ने भाष्य प्रबल भयो । तर, स्थायित्व आउन सकेन ।

घटना : २– ओली र प्रचण्ड

२०७५ मा नेपालका कम्युनिस्टहरू मात्रै नभई कुनै एक छिमेकी राष्ट्रसमेत दंग पर्ने गरी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा बन्यो । र, शक्ति सन्तुलनका नाममा ओली–प्रचण्ड दुवै पार्टी अध्यक्ष बन्ने नयाँ प्रचलनको सुरुवात भयो । प्रधानमन्त्रीको श्रीगणेश ओलीले गर्ने र त्यसपछि प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी एकीकरणको मौखिक सहमति भयो । तर, ओलीले प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेपछि द्वन्द्व चरम विन्दुमा पुग्यो ।

नेपालको इतिहासमा सधैं राजनीतिक अस्थिरताको जडका रूपमा उल्लेख गरिने घटना २०७७ पुस ५ मा घट्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । ओलीले आफूलाई ‘पार्टीले घेराबन्दी गरेको’ भने र प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गर्दै सहज संसद् विघटनको बाटो रोजे । तर, सर्वोच्च अदालतले २०७८ फागुन ११ मा जब विघटन असंवैधानिक ठहर्‍याएर संसद् पुनःस्थापना गर्‍यो तब द्वन्द्वले दुई वर्षमै पार्टी फुटायो अनि राजनीतिक अस्थिरता देखिने गरी नै निम्तियो । त्यो जुँगाको लडाइँको अवशेष अझै पनि बाँकी भएको महसुस हुन्छ ।

विगतका दुवै तीतो र नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन असर राख्ने घटनाबाट प्रमाणित भयो– फरक–फरक व्यक्तिमा पद हुँदा समन्वयको अभाव, गुटबन्दी र संस्थागत अस्थिरता देखिन्छ । तर, आफ्नै देशको विगतको गल्तीबाट आफ्नै देशमा सिक्ने र त्यसलाई नदोहोर्‍याउने जिम्मा अब आशा गरिएका युवा नेताद्वय वालेन्द्र र रविमाथि गएको छ । यसका लागि हामीले सिक्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण पनि हेरौं ः

समन्वयको वैकल्पिक मोडेल : सिमाना बाहिरको कथा

हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा भाजपा अध्यक्ष ४६ वर्षीय नितिन नवीन हुन् भन्ने कम नेपालीलाई थाहा छ, जो मोदीभन्दा करिब ३० वर्ष कान्छा हुन् । चाहे यस अगाडिका जेपी नड्डा हुन् वा अहिलेका नितिन– दुवैको नाम विरलै चर्चामा आउँछ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता विश्वमै असीमित छ । भनिन्छ, प्रधानमन्त्री मोदी र उनका निकट मित्र गृहमन्त्री अमित शाहबीचको सम्बन्ध न्यानो र उदाहरणीय छ । शाहले पार्टी अध्यक्षसँग मिलेर पार्टी संगठन, उम्मेदवार चयन र अभियानको नेतृत्व गर्छन् भने मोदीले सफल सरकार सञ्चालन गरेका छन् ।

त्यसो त मोदी र भाजपाको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को खटपट बेलाबेलामा सतहमा आउँछ र त्यही कारण लामो समयदेखि भाजपाले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको थिएन । कमजोर पार्टी अध्यक्ष बनाएर मोदीले आफूखुसी सरकार र पार्टी चलाएको भनेर आरएसएसले मोदीबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सुनिन्छ । भारतमा आरएसएसको मौन सहमति वा ‘ग्रिन सिग्नल’ बेगर अध्यक्ष चयन गर्न त्यति सहज छैन । आरएसएसको ग्रीन सिग्नल नपाएर लामो समयदेखि नड्डाकै कार्यकाल लम्ब्याउँदै नितिनलाई गत साल मात्रै अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

त्यसो हुँदाहुँदै पनि मोदी लगातार १२ वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको स्थिर र शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन् । औसतमा एक वर्षमा एक प्रधानमन्त्री बेहोरेको नेपालका लागि यो केवल कल्पना हुने देखिन्छ ।

भाजपामा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको सहकार्यमा केही मुख्य पक्षहरूले काम गरेको देखिन्छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्रशासनिक र विकासका कार्यहरू हेर्छन् भने भाजपा अध्यक्षले संगठन विस्तार र पार्टीका राजनीतिक गतिविधि व्यवस्थापन गर्छन् । दोस्रो, उनीहरू देशको राजनीतिक अवस्था, निर्वाचन रणनीति र पार्टीका मुद्दाहरूबारे नियमित छलफल र सल्लाह गर्छन । तेस्रो, पार्टीको नीति र सरकारको कार्यदिशाबीच समन्वय कायम राख्न अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच निरन्तर सञ्चार हुन्छ । चौथो, चुनावको समयमा प्रधानमन्त्रीले प्रचार–प्रसारको जिम्मा लिन्छन्, जबकि अध्यक्ष पार्टीको संगठनलाई सक्रिय बनाउने र चुनाव व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छन् । यसरी स्पष्ट कार्यविभाजन हुन्छ ।

अब विश्वकै पुरानो र परिपक्व लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको अमेरिकाको कुरा गरौं । अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टीको औपचारिक रिपब्लिकन नेसनल कमिटीको राष्ट्रिय अध्यक्ष अहिले माइकल वाट्ली हुन् । अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीको औपचारिक अध्यक्षको नामभन्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रभाव, शक्ति र अधिकार स्वभावैले प्रधान हुन्छ । तर, पार्टी र सरकारको समन्वयकै कारण नेपालको जस्तो विवादहरू अमेरिकामा सुनिँदैन । अमेरिकामा पार्टी अध्यक्षको मुख्य काम कोष संकलन, चुनाव व्यवस्थापन र तल्लो तहको संगठन परिचालन गर्नु हो । नीतिगत र राजनीतिक निर्णयहरूमा राष्ट्रपति वा प्रमुख उम्मेदवार नै सर्वेसर्वा हुन्छन् ।

माथिका उदाहरणले फरक पदमा फरक व्यक्ति हुँदा स्पष्ट अधिकार, भूमिका, दायित्व विभाजन र रणनीतिक एकता आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ ।

के फाइदा के बेफाइदा ?

पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता एकै व्यक्ति हुँदा राजनीतिक प्रणालीमा सहजताको दृष्टिकोणले सकारात्मक पक्ष पनि देखिन्छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्ता सम्हाल्नुपर्ने स्थिति नआउँदा राज्य सञ्चालनमा बढी समय दिन पाउँछन् । अर्को फाइदा– निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता र स्थिरता आउनु हो । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पार्टीको संगठनात्मक दृष्टिकोण र सरकारको कार्यकारी निर्णयबीच कुनै द्वन्द्व वा विरोधाभास हुँदैन । पार्टीभित्रको बहस वा असहमतिले सरकारमा प्रभाव नपारी सरकारले छिटो र प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउन सक्छ ।

यसले विशेषगरी संकटकालीन अवस्था वा तत्काल नीति परिवर्तन आवश्यक पर्ने बेला द्रुत निर्णय लिन सहज बनाउँछ । उदाहरणका लागि, ठूला पूर्वाधार परियोजना वा आर्थिक सुधार जस्ता विषयमा पार्टी र सरकारबीच एकै धारणा हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती कम हुन्छ ।

जवाफदेहिताको स्पष्टतालाई अर्को फाइदाका रूपमा हेर्न सकिन्छ । जनताले सफलता वा असफलताको श्रेय वा दोष एकै व्यक्तिलाई दिने हुँदा नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार बनाउने र उत्तरदायित्वको बोध गराउने सम्भावना बढी हुन्छ । विपक्षीले पनि स्पष्ट रूपमा एउटै व्यक्तिलाई लक्षित गरी आलोचना गर्छ । त्यसो हुँदा राजनीतिक बहसलाई केन्द्रित र जनमुखी बनाउन मद्दत गर्छ । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको पद संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुँदा यसले सहज बनाउँछ ।

तर, विगततिर हेर्दा यो संरचनाका अपठ्यारा पक्षहरू पनि छन् । सबभन्दा ठूलो समस्या समय व्यवस्थापन हो । दैनिक प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मन्त्रिपरिषद् व्यवस्थापन र संसद् बैठकमा ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री पार्टी संगठन सुदृढीकरण, कार्यकर्ता व्यवस्थापन, महाधिवेशन तयारीदेखि गुट मिलाउने कामसम्ममा बाँडिँदा समय व्यवस्थापन नै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले दुवै भूमिकालाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा पार्टी संगठन कमजोर हुने वा सरकारको नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने जोखिम बढ्छ, जुन नेपालले भोगेकै हो । नेपालमा विगतमा नेताहरूले दुवै पद सम्हाल्दा पार्टीभित्रका असन्तुष्टि र गुटबन्दी नियन्त्रण गर्न पूर्ण सफल भएका छैनन् भन्ने उदाहरणले यो चुनौतीलाई प्रमाणित गर्छ ।

नेपालमा प्रायः सरकार सिंहदरबारबाट नभई बालुवाटारबाट चल्ने गर्छ । सरकारको निर्णय कहिलेकाहीँ पार्टीका कार्यकर्ता खुसी पार्न र झाँगिएको गुट सन्तुलन मिलाउन पनि गरिन्छ । र, योग्य व्यक्तिभन्दा पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्नुपर्दा स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट देखिन्छ । एकै व्यक्तिले दुवैलाई सन्तुलन गर्नुपर्दा निर्णयमा पक्षपात वा कमजोरी देखिएका छन् । यसले दीर्घकालमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउन सक्छ र सरकारको छवि पनि प्रभावित हुन्छ ।

दुवै प्रमुख पद एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा पार्टी र सरकारभित्र दोस्रो तहका नेताहरूको नेतृत्व विकास हुने सम्भावना कम हुन्छ । यसले समग्र संस्थागत विकासमा बाधा पुग्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । यसले संस्थालाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँछ, जसले नेपाल जस्तो राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा दीर्घकालीन स्थिरताका लागि हानिकारक हुन सक्छ ।

समग्रमा, एकै व्यक्तिले दुवै पद सम्हाल्दा छोटो अवधिमै द्रुत र एकीकृत निर्णय लिन सकिन्छ, जसले देशलाई फाइदा हुन्छ । तर, दीर्घकालीन संस्थागत सुदृढीकरण, समय व्यवस्थापन र स्वार्थ सन्तुलनका चुनौतीले यो मोडेललाई जोखिमपूर्ण बनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा ‘फाइदा’ र ‘चुनौती’ को सन्तुलन कसरी मिलाउने ? यो नेतृत्वको दूरदर्शिता र पार्टीको आन्तरिक संस्कृतिमा निर्भर गर्छ ।

रास्वपाको नयाँ संरचना : अवसर र जोखिम

पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री अनि संसदीय दल नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्व संरचनाका केही सम्भावित चुनौती छन् । वालेन्द्र र रवि दुवै प्रखर व्यक्ति भएका हुँदा उनीहरू दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनन् कि भनेर अहिले धेरै नेपाली चिन्तित छन् । त्यसकारण यस संरचनामै व्यक्तित्वको टकराब हुने सम्भावना रहन्छ । यसैगरी नीति–निर्माण, संगठन सुदृढीकरणमा समन्वय कसरी होला र भूमिकाको स्पष्टता कसरी होला ? यो जिज्ञासा पनि छँदै छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता संवेदनशील विषयमा दुवै जनाको विचारको स्पष्टता कत्तिको होला ? यसको चासो हुनु अस्वाभाविक होइन ।

देश बनाउने हुटहुटी बोकेका ५० वर्षीय रवि र ३६ टेकेका वालेन्द्रको सहकार्यको सफलताका आधार पनि त्यत्तिकै देखिन्छन् । दुवै युवालाई यसभन्दा अगाडि कांग्रेस र एमालेले जानेर/नजानेर गरेको गल्ती दोहोर्‍याउने छुट छैन । यस पटकको मतको सुनामी पनि त्यही विश्वासमा दिइएको हो । रविको संगठनमा भएको पकड र वालेन्द्रको जनआकर्षण तथा सुशासन छविले एकअर्काको पूरक हुने र कमजोरी पूर्ति गर्न सक्छन् । १८२ सिटको ऐतिहासिक बहुमतले दुवैलाई देश सकारात्मक मार्गमा जान सहकार्यमा बाध्य पार्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, चाहे त्यो भारत होस् वा अमेरिकाबाट सिक्ने हो भने स्पष्ट भूमिका विभाजन र विश्वासले मात्र सम्भाव्य द्वन्द्व टार्न सकिन्छ ।