२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोलले राजनीतिक वृत्त बिस्तारै तात्दै छ । यो सेरोफेरोमा ‘गठबन्धन’ अर्थात् राजनीतिक दलहरूको वैचारिक र वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षाको मेलमिलापमाथि बहस गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ । 

२०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठबन्धनले एउटा अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनको भूमिका खेलेको थियो । तर, त्यही गठबन्धन आज सत्ताको लुटतन्त्र र कुलीनतन्त्रको मतियार बनेको छ । लोकतन्त्रको बन्धक बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन, सम्भाव्य टिकट किनबेचको खेल र चुनावकेन्द्रित घोषणाको चर्को चहलपहलबीच एउटा प्रश्न सोधिनुपर्छ– के मतदाताले एउटा दललाई मत दिए पनि अर्को दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रणालीले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ ? अहँ ! नेपालको सन्दर्भमा गठबन्धन अस्थिरताको कारक, भ्रष्टाचारको प्रतीक र लोकतन्त्रका लागि खतरा बनेको छ । 

के हो गठबन्धन ? 

गठबन्धन विभिन्न राजनीतिक दलबीचको सम्झौता हो, जसले बहुमत प्राप्त नगरेका दललाई सत्ता साझेदारी गर्न सहयोग गर्छ । त्यसैअनुसार साझा एजेन्डा र न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सरकार बन्छ । तर, नेपालमा सत्ताको भागबन्डा र कुर्सीको लेनदेन अधिक छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा आवधिक निर्वाचनमा नागरिकले मतदान गर्छन् तर गठबन्धनका कारण जनताको मतलाई दलहरूले अनुचित प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) ले हरेक नागरिकलाई मताधिकार र धारा १७ (२) (घ) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको छ । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? मतदाताले एउटा दललाई मत दिए पनि गठबन्धनले अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो । मतदाताले कुनै दललाई अस्वीकार गरे पनि त्यही दलले ‘सत्ता साझेदारी’ का नाममा मन्त्री पद बाँडेर मतमाथि घात गरिरहेका छन् । यो केवल राजनीतिक खेल होइन, यो त मतदाताको सार्वभौमसत्तामाथि नै हमला हो ।

कुनै मतदाता आफ्नो विचार तथा सिद्धान्तलाई छाडेर गठबन्धनका नाममा अर्कै विचार र सिद्धान्त बोक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिको निषेध हो । गत निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन आश्चर्यजनक र अप्रत्याशित थियो । आफूलाई लोकतान्त्रिक पक्षधर बताउने कांग्रेस र जनवादी क्रान्तिद्वारा सत्तामा जाने तत्कालीन माओवादीले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नै कठिनाइ परेको थियो ।

नेपालमा गठबन्धनको पृष्ठभूमि

२०४६ को आन्दोलनका लागि कांग्रेसको अगुवाइमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संयुक्त वाम मोर्चा बनाएका थिए । आन्दोलनको सफलताले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि नै सातदलीय गठबन्धन बनेको थियो । २०७० को संविधानसभा चुनावपछि गठबन्धनको स्वरूप बदलियो । कांग्रेस–एमाले–माओवादीबीचको सहमतिको राजनीतिका नाममा सत्ताका लागि गठबन्धन बन्न थाल्यो र नेपालको लोकतन्त्रमा गठबन्धनको संस्कृति झाँगिँदै गयो ।

२०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिक अर्थात् कुल २६५ सिटमा १७४ सिट जित्न सफल भयो । मतदाताले स्पष्ट बहुमत दिएर ‘स्थिर सरकार, समृद्घ नेपाल’ को सपना देखे । तर, तीन वर्ष नपुग्दै २०७७ मा ओली–प्रचण्डको व्यक्तिगत अहं र जुँगाको लडाइँका कारण गठबन्धन (त्यतिबेला एउटै दल) फुट्यो, दुई दुई संसद् विघटनको प्रयास गरियो । जनताले देखेको स्थिर सरकार र समृद्घ नेपालको सपना चकनाचुर भयो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनले सत्ता प्राप्त गर्‍यो ।

२०७९ को निर्वाचनमा विचार र सिद्धान्तै नमिल्ने कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच निर्वाचनको गठबन्धन बन्यो । तर गठबन्धन गरेका दलहरूले १० पुसमा सरकार बनाएनन् । बरु ओली–प्रचण्ड मिलेर गठबन्धन सरकार बन्यो । यो एकता पनि लामो समय टिकेन । केही सातामै माओवादी र कांग्रेसलगायतकै सरकार बन्यो । फेरि माओवादी र एमालेलगायतले मिलेर सरकार बनाए ।

१७ असार २०८१ मा देउवा र ओलीबीच नयाँ सातबुँदे सम्झौता भयो, नयाँ गठबन्धन बन्यो । जसअनुसार ३० असारमा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने । यो गठबन्धनले ‘अब स्थिरता र सुशासन’ को ठूलो नारा दियो । तर, यो एकता पनि २३–२४ भदौ २०८२ को जेन–जी आन्दोलनको आँधीले लथालिंग पार्‍यो । युवाले भ्रष्टाचार, कुशासन र गठबन्धनको भागबन्डाविरुद्घ सडक ठप्प पारे । ओलीले २४ भदौ २०८२ मा राजीनामा दिए । यसले यो प्रमाणित गर्छ कि नेपालमा गठबन्धन भनेको स्थिरताको उपाय होइन, कुशासन र अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो जड हो । यसरी गठबन्धनले सुरुमा परिवर्तन ल्याउने सपना देखाएको थियो तर पछि त्यो नै अस्थिरता, कुशासन र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो कारण बन्यो । 

पछिल्लो सात वर्षमा पटक–पटक सरकार फेरिए, पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो । दर्जनौं नीति अलपत्र परे । संघीयतालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएका दर्जनौं विधेयक सदनमा अलपत्र परे । प्रदेशहरूको अवस्था त झन् कहालीलाग्दो छ । संघीय सरकारकै जस्तो स्थिति प्रदेश सरकारमा पनि छ ।

आम नागरिकले ‘स्थिरता’ चाहेका थिए, गठबन्धनले ‘अस्थिरता’ दियो । उनीहरूले ‘जवाफदेही सरकार’ मागेका थिए, गठबन्धनले ‘भागबन्डाको अराजकता’ दियो । त्यसैले आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समस्या नै ‘गठबन्धनको शासन’ हो भन्न सकिन्छ । सोही कारण जेन–जी आन्दोलन भयो ।

निर्वाचनअघि र पछिको गठबन्धन 

निर्वाचनअघिको गठबन्धन मतदातालाई ढाँट्ने संयन्त्र हो । मतदाताले एउटा दलको चुनाव चिह्न, घोषणापत्र र उम्मेदवार मन परेर भोट हाले तर भोलिपल्टै त्यही दल अर्कोसँग मिलेर मतदाताले मन नपराएको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु त मतदाताको मतमाथिको ठगी हो । नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा चुनावअघिको गठबन्धनले क्षेत्रीय र जातीय ध्रुवीकरण झन् बढाउँछ, कालोधनको प्रभाव हुन्छ र नवयुवालाई राजनीतिबाट टाढा धकेल्छ । 

निर्वाचनपछिको गठबन्धनमा पनि समस्या छ । जसले जति सिट ल्यायो, त्यसैलाई मन्त्रालय र बजेट बाँडिन्छ । तर, यो पनि व्यक्तिगत अहंकार र कुर्सीको लुछाचुँडीमै सीमित छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित र अस्थिर राजनीतिक संस्कृति भएको देशमा दुवै प्रकारका गठबन्धन हानिकारक छन् । चुनावअघिको गठबन्धनले मतदातालाई ठग्छ, चुनावपछिको गठबन्धनले कुशासनलाई संस्थागत गर्छ ।

गठबन्धनको गाईजात्रा 

गठबन्धन लोकतन्त्रका लागि समेत अभिशाप बन्दै गइरहेको छ । पहिलो, गठबन्धन संवैधानिक र कानुनी मर्मविपरीत छ । गठबन्धनको अभ्यास नेपालको संविधानको धारा २६९, २७१ र संघीय कानुनको व्यवस्थासँग बाझिएको छ । संविधान र कानुनले निर्वाचनमा राजनीतिक दल एकल रूपमा आफ्नो सिद्घान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा प्रतिस्पर्धामा जाने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरूले सिट बाँडफाँड गर्ने र सहमति भएको ठाउँमा उम्मेदवारै नदिने कामले कानुनतः दलले उम्मेदवार दिन नसकेको जस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले राजनीतिको सिद्घान्तहीनता, आदर्शहीनता र गन्तव्यहीनतालाई निश्चित गरेको छ । 

दोस्रो, यसले मतदाताको अभिमत र बहुमतीय शासनको उपहास गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाअनुसार मतदाताले जसलाई बहुमत दिन्छन्, उसैले सरकार गठन गर्ने हो । निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्नु जनताको अभिमत र संवैधानिक मर्मविरुद्घको अपमान हो । यदि कुनै दलले बहुमत ल्याउन सकेन भने मात्रै समान विचार, कार्यक्रम वा केही विषयमा समान धारणा भएका दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने संवैधानिक व्यवस्था धारा ७६ र १६८ मा छ । 

तेस्रो, गठबन्धनको अभ्यासले राजनीतिक दलहरूलाई विचार, सिद्घान्त र आदर्शबाट विमुख बनाएको छ । फरक–फरक विचार, घोषणापत्र, मूल्य–मान्यता बोकेका दलहरू निर्वाचनमा जित्नका लागि मात्रै गठबन्धन गर्दा जनतामा भ्रम पैदा भएको छ । विसं २०७४ पछिको गठबन्धन नेताहरूको स्वार्थको भागबन्डाबाट निर्देशित भएको र यसले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो पहिचान गुमाउन बाध्य पारेको देखिन्छ । 

चौथो, यसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्यमाथि प्रश्न गर्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य दलहरूलाई उनीहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा क्रमशः ११० र २२० सांसद चुन्नु हो । यो प्रणालीले पनि दललाई नै सिद्घान्त, विचार, मूल्य र मान्यताका साथ निर्वाचनमा जानु भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ । हालको अभ्यासले एउटै मतदाताले एकै समयमा फरक–फरक दललाई मतदान गर्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ । 

पाँचौं, गठबन्धनले शक्तिको दाउपेच र मतदाताको भावनाको अपमान गर्छ । गठबन्धन सत्तामा पुग्नका लागि गरिने एक प्रकारको कपटपूर्ण रणनीति हो, जसले गर्दा थोरै शक्ति भएको दल ठूलो शक्तिसँग मिल्ने वा ठूलो शक्तिलाई रोक्न अर्को ठूलो शक्तिसँग मिल्ने खेलमा परिणत भएको छ । यसले ठूला दललाई सीमित सिटमा बस्न बाध्य पारेर र एउटा सिट पनि जित्न नसक्नेलाई बहुसिटमा निर्वाचित गराएर मतदाताको अभिमतको उपेक्षा गरेको छ । 

छैटौं, नेतृत्वको विश्वसनीयता र इमानदारितामा ह्रास गठबन्धनले गराउँछ । निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्ने र पछि फुटाउने आम राजनीतिक चरित्र बनेको छ । सातौं, यसले कार्यकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्छ । वर्षभरि पार्टीको सिद्घान्त र झन्डा बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ताले गठबन्धनका कारण आफ्नो क्षेत्रमा अर्को पार्टीको उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने र मत हाल्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले उनीहरूको मनोविज्ञानमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । 

आठौं, गठबन्धनले मतदाताको सहभागिता र बदर मतमा वृद्घि गरेको छ । गठबन्धन संस्कृतिका कारण मतदाताले चाहेको र रोजेको दलको उम्मेदवार नपाएपछि मतदान प्रक्रियामै कम सहभागी हुने वा जानाजान बदर हुने गरी मतदान गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

नवौं, निर्वाचन प्रणालीमा जटिलता र खर्चिलोपनमा वृद्घि गर्न गठबन्धन जिम्मेवार छ । गठबन्धनले गर्दा कुन क्षेत्रमा कुन दलको कति उम्मेदवार हुने भन्ने अनुमान गर्न नसकिने हुँदा मतपत्रको व्यवस्थापनमा जटिलता आएको छ । निर्वाचन आयोगको अध्ययनअनुसार, गठबन्धन संस्कृतिकै कारण निर्वाचन प्रणाली विगतका वर्षमा झन् धेरै खर्चिलो, जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । 

दसौं, गठबन्धनकै कारण लोकतन्त्र र सुशासनका सूचकहरूमा गिरावट आएको छ । गठबन्धनको अभ्यासले निर्वाचन जित्ने हेतुले जुनसुकै हथकण्डा अपनाउनुपर्ने, उम्मेदवार चयनमा पैसा, पहुँच र शक्तिको प्रभाव बढ्ने र अन्ततः क्षतिपूर्ति भराउने माध्यमका रूपमा सत्तामा पुग्ने खेलकै कारण लोकतन्त्र र सुशासनका सूचकमा क्रमशः गिरावट आएको छ । यसले गर्दा सैद्घान्तिक र दूरदृष्टिबिनाको राजनीतिबाट देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको छ । 

आउने निर्वाचनमा मतदाताको दायित्व 

आमनिर्वाचनमा मतदाता नै निर्णायक बन्नुपर्छ । खुसीको कुरा सरकारले ‘नोटा’ अर्थात् ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई म समर्थन गर्दिनँ’ भन्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन ऐन–अध्यादेशबाट संशोधन गर्न खोजेको छ । यदि मतदातालाई गठबन्धन मन पर्दैन भने अब ‘नोटा’ मा भोट हाल्न पाइनेछ । सबैभन्दा राम्रो उपाय हो– जुन दलले चुनावअघि गठबन्धन गर्छ, उसलाई मत नदिएर सजाय दिने अनि जुन दलले चुनावपछि पनि भागबन्डा गर्छ, उसलाई अर्को चुनावमा जवाफ दिने । यसो गर्ने हो भने स्थिति बिस्तारै सुध्रिँदै जानेछ ।