लोकतन्त्रको सुन्दर, प्रतीक्षित र निर्णायक क्षण हो– निर्वाचन । एक–एक मतको उत्तिकै महत्त्व हुने मतदानमा बदर मतको दर उच्च हुनु नेपालका निर्वाचनमा निरन्तर दोहोरिने गम्भीर समस्या हो ।

नेपालको सन्दर्भमा मत बदरको समस्या ‘प्राविधिक वा संख्यात्मक मात्रै हो’ भनेर सोच्नु अपर्याप्त हुन्छ । यसले मतदाता जागरणको कमी वा अभाव, निर्वाचन प्रक्रियाको जटिलता, निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दल र नेपाल सरकारसम्मको संस्थागत तयारीको कमी, राजनीतिक वातावरणको प्रभाव र नागरिक वा मतदाता शिक्षाको कमजोरी उजागर गर्छ ।

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छोटो समयमै मतदातालाई जागरुक बनाउनु, सही मतदान अभ्यास गराउनु र बदर मत न्यूनतम बनाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । नेपालले अपनाएको लोकतान्त्रिक पद्धति तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एसियामै राम्रो भए पनि हामीले बदर मतको प्रतिशत कम गर्न सकेनौं भने लाखौं मत रद्दीको टोकरीमा व्यर्थै जान्छन् । मत बदर हुनु लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउने, चुनावी वैधता अनि प्रतिनिधित्वमा गम्भीर प्रभाव पार्ने र समग्र राजनीतिक प्रणाली कमजोर बनाउने प्रक्रिया हो ।

विगतको निर्वाचनमा बदर मत

नेपालको निर्वाचन इतिहास हेर्दा सहभागिता, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको दृष्टिले सुन्दर भए पनि बदर मतको दर हेर्दा यो चिन्ता गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । २०६२/६३ पछि परिवर्तनको उत्साहमा मतदान गर्नेको संख्या बढेको थियो । तर, मतपत्र प्रयोगको तरिका र नियमबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बदर मत लगभग ६ प्रतिशत रह्यो, जुन निर्वाचन स्वीकार्यताको हकमा उच्च र गम्भीर विषय हो ।

सन् २०१३ को दोस्रो संविधानसभामा केही सुधार भयो– बदर मत घटेर ४.९६ प्रतिशतमा झर्‍यो । तर, सयमा करिब पाँच प्रतिशत भोट बदर हुनु लोकतन्त्रका लागि सुखद पक्ष होइन । २०७४ को पहिलो संघीय निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ औसत ५.१८ प्रतिशत रहे पनि प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा मतपत्रको जटिलता र गठबन्धनका कारण १४.५१ प्रतिशत मत बदर भयो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि चारवटा अलग–अलग मतपत्र, उम्मेदवारको लामो सूची, हस्ताक्षर जाँच्ने प्रक्रिया र मतदाताको अलमलले त्यस्तो लाजमर्दो स्थिति आयो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा करिब १५ प्रतिशत भोट बदर हुनु त्यो निर्वाचन परिणाममै वैधताको गम्भीर प्रश्न हो । 

२०७९ को संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा क्रमशः ५.९ र ६.५५ प्रतिशत बदर मत रह्यो । स्थानीय तह निर्वाचनमा केही ठाउँमा यो १३ प्रतिशतसम्म पुगेको स्थितिमा नेपालले बदर मत झार्ने काममा प्रगति गरेन ।

एउटा तथ्यांकले भन्छ– २०७९ मा मात्रै करिब ९ लाखभन्दा बढी मत बदर भएको थियो । ‘निर्वाचनमा हुने गठबन्धन’ ले मतदातालाई अन्योलमा राख्छ । निर्वाचनअघिको गठबन्धन पनि मतपत्र बढी बदर हुने प्रमुख कारण हो । निर्वाचनपश्चात् हुने अपवित्र गठबन्धन सरकारहरूको प्रभावले मतदातामा असन्तुष्टि बढाएको छ । राजनीतिक दलको टिकट वितरणमा पक्षपात, गठबन्धनको खेल, घोषणापत्रको विश्वसनीयतामा प्रश्न र नेतृत्वको जवाफदेहिताको कमीले मतदाता विकल्पहीन महसुस गर्छन् । यस्तोमा उनीहरूले गलत तरिकाले मत हालेको वा जानाजानी बदर गरेको पनि भेटिएको छ । केही मतदाताले पार्टी वा उम्मेदवारप्रति असन्तुष्टि देखाउन बदर मतलाई माध्यम बनाएको देखिन्छ । 

मत बदर किन हुन्छ ?

बदर मतका कारणहरूमा प्राविधिक बढी छन् । पहिलो, हतारमा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर छुट्नु हो । मतपत्रको दाहिने कुनामा हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ, त्यो नभए मतपत्र अमान्य हुन्छ । दोस्रो, कतिपय मतदाताले मतपत्रमा स्वस्तिक छाप नलगाई अन्य कुनै चिह्न (जस्तै : ल्याप्चे लगाउनु, कलमले लेख्नु वा अन्य निसानी बनाउनु) प्रयोग गर्नुले पनि मतपत्र बदर हुन्छ । तेस्रो, स्वस्तिक छाप कोठा वा बक्सबाहिर लगाउनु, लाइन छुनु वा गलत ठाउँमा लगाउनु साझा समस्या देखिन्छ । चौथो, एकै पद वा मतपत्रमा दुई वा बढी उम्मेदवार वा दलमा छाप लगाएका मतपत्र थुप्रै भेटिन्छन् । पाँचौं, स्वस्तिक छाप अस्पष्ट, धमिलो, धेरै मसी लागेको, पटक–पटक लगाएको, च्यातिएको, राम्रोसँग नदेखिने र मतपत्रलाई राम्रोसँग पट्याउन नजान्दा एउटा छापको मसी अर्कोमा परेर मतपत्र बदर हुन सक्छ । छैटौं, मतपत्रमा अतिरिक्त लेखाइ, चिह्न वा निसानी थपेका मतपत्र पनि मतगणना क्रममा पाइन्छ । सातौं, मतपत्र धेरै लामो वा जटिल भएर अलमल हुनु र जानाजानी विरोध देखाउन बदर गर्नु पनि हो । 

मतदाता शिक्षा कम भएका समुदाय तथा पहिलो पटक मतदान गर्नेहरूमा यी समस्या बढी देखिन्छन् । यिनै कारणले लोकतन्त्रको गुणस्तर घटाएको छ ।

बदर मत कम गर्ने कसरी ? 

पहिलो, मतपत्र लिँदा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर जाँच गरौं । दोस्रो, ल्याप्चे वा अन्य केही चिह्न प्रयोग नगरी स्वस्तिक छाप मात्रै लगाऔं । तेस्रो, कुनै पनि लाइन नछोई स्वतिक छाप पूर्णरूपमा कोठाभित्रै लगाऔं । चौथो, एकै पदमा एउटै मात्र छाप लगाऔं । पाँचौं, अलमल लागे मतदान अधिकृतलाई सोधौं । छैटौं, निर्वाचन आयोगले वितरण गर्ने नमुना मतपत्र हेरेर अभ्यास गरौं । र, फागुन २१ मा बदर मत घटाएर निर्वाचनको गुणस्तर बढाऔं । 

नागरिक शिक्षा, निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षाले मतदाताको सहभागिता मात्रै बढाउँदैन, यसले निर्वाचनको महत्त्व पनि बुझाउँछ र बदर मत घटाउँछ । २०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि २०७९ को आम निर्वाचनसम्मका तथ्यांक तुलना गर्दा अवस्था चिन्ताजनक छ । 

मतदाता शिक्षाका लागि स्रोत सामग्री व्यवस्थापन, सीमित समयभित्र ठूलो भौगोलिक क्षेत्र ‘कभर’ गर्ने समस्या, अनुगमन तथा निरीक्षणको खर्च प्रभावकारी बनाउने र गैरसरकारी संस्थाको परिचालनजस्ता मुद्दा हरेक निर्वाचनमा दोहोरिन्छन् । विगतका निर्वाचन यी चुनौतीबाट मुक्त थिएनन् । २०७४ र २०७९ मा मतदाताले आफूले रोजेको चिह्न पहिचान गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरेका थिए । उदाहरणका लागि, स्थानीय निर्वाचनमा एउटै पानामा ६ वटा स्तम्भमा सात जना उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने मतपत्रले अलमल सिर्जना भएर बदर मत बढेको थियो । 

२०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचनका लागि संघीय वा प्रदेश सदस्य चुन्न चारवटा मतपत्र हुनु अनि धेरै उम्मेदवार हुनु पनि बदर मत बढ्नुको मूल कारण बन्यो । प्रभावकारी मतदाता शिक्षाले मात्रै यो समस्या हल हुन सक्थ्यो । 

फागुन २१ को निर्वाचनमा अब बाँकी रहेको समय स्थानीय तह सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग समन्वय गरी निर्वाचन शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक छ । मतदाता शिक्षा अभावले नै स्वस्तिक छाप प्रयोग गर्ने, थम्बप्रिन्ट नगर्ने, दुई उम्मेदवारलाई छाप नलगाउने जस्ता आधारभूत विषय थाहा नहुने समस्या छ । 

बदर मत घटाउन कसले के गर्ने ? 

पहिलो, नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । मतदाता शिक्षा नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्कुल तथा कलेज पाठ्यक्रममा नागरिक तथा मतदाता शिक्षा अनिवार्य समावेश, कानुनी सुधार– जस्तै मतपत्र सरल बनाउने र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोगको नीतिनिर्माणसँगै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सुरक्षा तथा प्रशासनिक सहयोगबाट मतदान केन्द्र व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिए मतदाताले निर्धक्क मतदान गर्न सक्छन् र बदर मत घट्नेछ ।

दोस्रो, निर्वाचन आयोगको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रव्यापी मतदाता शिक्षा अभियान हो । आयोगले मतदान शिक्षाका लागि विषयवस्तु र नीति बनाउने काममा नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । नमुना मतपत्र छापेर देशभर वितरण गर्नु, भर्चुअल र प्रत्यक्ष कार्यक्रम, रेडियो तथा टेलिभिजन प्रयोग, सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार अभियान, विद्यालय तथा समुदायस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन साथै आचारसंहिता अनुगमन पनि निरन्तर हुनु आवश्यक छ ।

तेस्रो, मत बदरमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलको पनि हुन्छ । दलले मतदाता, कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई मतदाता शिक्षा दिनुपर्छ । र, जानाजानी बदर गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । दलहरूले निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ ।

चौथो, परम्परागत वा डिजिटल मिडियाले मतदाता शिक्षा र जागरण अभियानमा महत्त्वपूर्ण र सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ । मतदाता शिक्षा सामग्री, अन्तर्वार्ता, भिडियो सामग्री, सोसल मिडिया कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना, झूटो प्रचारप्रसार, व्यक्तिगत गालीगलौज रोक्नुपर्छ । 

पाँचौं, मतदाता नै मतपत्र बदर कम गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र हुन् । मतदाताले जानेबुझेकासँग सही तरिकाले छाप लगाउने विधि बुझ्नुपर्छ । निर्वाचन अधिकारीसँग मतदान प्रक्रियाबारे जानकारी लिनु वा सन्देह भए सोध्नुपर्छ । मतपत्र प्राप्त गरेपछि जाँची हेरेर, हतार नगरी सोचविचार गरेर मतदान गर्नुपर्छ । 

मतदाता शिक्षामा विकास साझेदारको उदासीनता

नेपालमा लामो समयदेखि थुप्रै विकास साझेदारले निर्वाचनमा मतदाता वा नागरिक शिक्षामा सहयोग गरिरहेका थिए । तर, फागुन २१ को निर्वाचनमा सहयोग लगभग शून्य छ । नेपाल सरकार पनि दाताहरू परिचालन गर्न पहिलेझैं सक्रिय छैन । निर्वाचन आयोग आफैंले धेरै काम गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले मतदाता शिक्षा अभियानको स्तर घट्ने, ग्रामीण तथा युवालक्षित ‘फोकस’ कम हुने, गलत र भ्रामक सूचना बढेर बदर दर बढ्ने जोखिम छ । अब आयोगले मिडिया, स्थानीय सरकार, दल र समुदायसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।