२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनताका मधेशकेन्द्रित पार्टीहरूले दलविहीन रूपमा स्थानीय तह चुनाव गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । बीचमा बहस हरायो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रको ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू’ को दस नम्बर बुँदामा ‘संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक संसदीय मोडल’ लगायतका प्रस्तावसँगै गैरदलीय स्थानीय सरकार स्थापना गर्ने अडान राखेपछि नेपालको राजनीतिमा यो विषयले पुनः प्रवेश पाएको छ । 

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने राजनीतिक एजेन्डा बोकेको रास्वपाकै सरकार प्रमुख हुँदा एक वर्षअघि दायर भएको रिटमा सरकारका तर्फबाट यही चैत २३ गते पेस भएको जवाफमा पनि गैरदलीय स्थानीय तहलाई अस्वीकार गरिएको छ । जबकि अहिले नै भन्न हतारो होला, तर गत प्रतिनिधिसभामा आएको प्रचण्ड बहुमतले रास्वपाको अडान परिवर्तन हुन नसक्ला भन्न सकिँदैन । किनकि आगामी स्थानीय निर्वाचनमा रास्वपाले ‘दलीय निर्वाचनमै राम्रो गर्ने भएपछि किन गैरदलीय’ भन्ने अडान फेर्ला कि ? शंका उब्जाउन सकिन्छ । म चाहन्छु मेरो यो शंका असत्य साबित होस् । 

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत, साधन, शक्ति र अधिकार बाँडफाँट गर्दै जनउत्तरदायी विकेन्द्रित शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ । स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिका नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने दैलोको सरकार भएकाले संविधानमा स्थानीय तह निर्वाचनलाई दलीय आधारमा गर्ने व्यवस्था छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन– २०७३ का केही प्रावधानहरू, कुनै दलबाट उम्मेदवार बन्न दलको आधिकारिक पत्र आवश्यक पर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिह्न प्रयोग गरिने जस्ता व्यवस्थाले स्थानीय निर्वाचनमा दलगत प्रतिस्पर्धा हाबी भएको छ । यसले कतिपय अवस्थामा विकास र सेवा प्रवाहभन्दा दलीय राजनीति नै हाबी हुन पुगेको छ । यो स्थितिले गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको बहस झन् झन् प्रासंगिक बन्दै गएको छ ।

यो बहस अहिले कति सान्दर्भिक ?

अगाडिका स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूबीचको स्वार्थसहितको खिचातानी, भ्रष्टाचारका आरोप, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती र सुस्त सेवा प्रवाहले बढेको जनताको असन्तुष्टिले यो बहसलाई अझ सान्दर्भिक बनाएको छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा नेपालले संघीयताको परीक्षण लगातार गरिरहेको छ । सामान्यतयाः संविधान लागू भएको दस वर्षमा समीक्षा गर्नु सान्दर्भिकै मानिन्छ । 

नेपालको २०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने संरचना अगाडि ल्याएको छ । ७५३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले विकास, सेवा प्रवाह र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने अपेक्षा थियो । तर, दस वर्षको अनुभव हेर्दा वास्तविकता र उपलब्धिहरू अपेक्षित नभई मिश्रित छन् । 

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनपछि अधिकांश स्थानीय तहमा दलगत स्वार्थ, मेयर–उपमेयरबीच द्वन्द्व, बजेटमा राजनीतिक भागबन्डा, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू पार्टीको जिल्ला, प्रदेश र संघमा आफ्ना दलका राजनैतिक कार्यक्रममा जाँदा–आउँदा सरकारी साधन र भत्ताको प्रयोग अनि भ्रष्टाचारका खबर सुनियो । यसले सुरुमा संघीय र प्रदेश सरकारको तुलनामा जति स्थानीय सरकार लोकप्रिय थियो, त्यो दर बिस्तारै ओरालो लाग्दै छ । यसरी स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका नाममा स्थानीय मुद्दालाई कम ध्यान दिएर आफूअनुकूलको राजनीतिक फाइदाका लागि यो तह प्रयोग गरिएको महसुस भएको छ । 

संघीयताको पहिलो चरणमा दलहरूले कहींकतै स्थानीय तहलाई पार्टी कार्यालयजस्तो बनाए भन्ने दोषारोपण पनि सुनिन्छ । पालिकाको नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै उपभोक्ता समितिका अध्यक्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापनका पदाधिकारीसमेत परिवर्तन भएर एउटै रङ र वर्गका जस्ता लाग्ने विषय नयाँ होइन । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य हो, तर सबै इकाइमा दलीय सिन्डिकेट हुँदा समाज नै दलका आधारमा ध्रुवीकरण हुने जोखिम बढ्दो छ ।

टिकट वितरणमा स्थानीय योग्यता, क्षमता र जनसमर्थनलाई नभई पार्टीका निर्णयकर्ताका निकटका मान्छेलाई प्राथमिकता दिँदा त्यसको असरस्वरूप विकास निर्माणमा राजनीतीकरण भयो र सेवा प्रवाहको निष्पक्षतामा प्रश्नचिह्न लाग्यो अनि जनताको विश्वास बिस्तारै गुम्दै गएको स्थिति भयो । दलीय प्रतिस्पर्धाले स्थानीय लोकतन्त्रलाई कहींकतै कमजोर बनाएको वा समुदायहरूमा निषेधको राजनीति भई स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहको केन्द्रभन्दा राजनीतिक इकाइ भएको हो कि भन्ने भान भइरहेको यो बेला गैरदलीय स्थानीय सरकार स्थापना गर्ने बहस समयसापेक्ष बनेको छ ।   

यसका संवैधानिक आधार के–के हुन् ?

नेपालको संविधानको धारा ७६ र १६८ ले संघीय र प्रदेश तहमा राजनीतिक दलकै सरकार बन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, जहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेत दलीय आधारमा नै व्यवस्थित गरिएको छ । यति मात्र नभई, धारा ८९ र १७० अनुसार संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यले दल त्याग गरेमा उनीहरूको पद नै रिक्त हुने कडा प्रावधान छ । तर, स्थानीय तहको संरचना यी दुई तहभन्दा भिन्न छ । संघीय र प्रदेश सरकार अप्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी स्वरूपका हुन् भने स्थानीय तह प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानको धारा २१४ देखि २२७ सम्मका स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाले दलीय आधारमा निर्वाचन हुने कुनै परिकल्पना वा अनिवार्य व्यवस्था गरेको छैन, जसले स्थानीय सरकारलाई दलीय प्रभावभन्दा माथि उठेर काम गर्ने संवैधानिक स्थान दिएको देखिन्छ ।

यसका सैद्धान्तिक आधार के–के हुन् ?

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउने अवधारणा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, सार्वजनिक प्रशासनको सिद्धान्त र व्यावहारिक शासन व्यवस्थापनको गहिरो सैद्धान्तिक जगमा टिकेको देखिन्छ  । यो तीनवटा प्रमुख सिद्धान्तमा आधारित छ ।  

पहिलो, स्थानीय सरकार राजनीतिक अखडा नभई जनताको नजिक भएको सेवा प्रवाह इकाइ हो, यो नागरिकको दैलौको सरकार हो । गैरदलीय निर्वाचनको सबैभन्दा बलियो सैद्धान्तिक आधार यो हो कि स्थानीय तहको मुख्य काम विकास निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, पानी, ढल, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता व्यावहारिक सेवा प्रवाह हो । यो काममा दलगत विचारधाराको कुनै अर्थ हुँदैन  ।

‘फोहोर उठाउने कुनै डेमोक्रेटिक वा रिपब्लिकन तरिका हुँदैन,’ अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक तथा सुधारवादीहरूले बारम्बार दोहोर्‍याउने भनाइ हो यो । स्थानीय मुद्दाहरू वैचारिकभन्दा पनि जनताका व्यावहारिक र प्राविधिक पक्षमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । दलहरूले संघ वा प्रदेशस्तरमा वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, तर स्थानीय तहमा त्यो प्रतिस्पर्धाले सेवा प्रवाहलाई असर गरी सहकार्यमा बाधा पुर्‍याउँछ र विकासमा गतिरोधक हुन्छ ।  

दोस्रो, सन् १८८७ मा वुड्रो विल्सनले राजनीति–प्रशासन द्वन्द्वको सिद्धान्तबारे ‘प्रशासन राजनीतिको उचित क्षेत्र बाहिर छ । प्रशासनिक प्रश्नहरू राजनीतिक प्रश्न होइनन् । यद्यपि राजनीतिले प्रशासनलाई कार्य तोक्छ, तर यसलाई प्रशासनिक कार्यालयमा हस्तक्षेप गर्न दिनु हुँदैन’ भनेका थिए । नेपालको सन्दर्भमा यो सिद्धान्तको केही हदसम्म सान्दर्भिकता देखिन्छ । गैरदलीय मोडलले संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहलाई राजनीतिक छायाभन्दा स्वायत्त शासकीय इकाइ बनाउन सक्छ  ।

तेस्रो, १९००–१९२० को दशकमा अमेरिकामा गैरदलीय निर्वाचनको ठूलो अभियान चलेको थियो । ठूला दलहरूको पार्टी संरचनाले निम्त्याएको भ्रष्टाचार, अनुचित नियुक्ति र जनताबाट टाढा रहेका जनप्रतिनिधिलाई रोक्नु आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य थियो । लिन्कन स्टेफेन्स र रिचर्ड चाइल्डसजस्ता सुधारकहरूले दलगत प्रणालीले स्थानीय तहमा योग्य व्यक्तिलाई होइन, पार्टीका बफादारलाई अवसर दिन्छ भनेर  पैरवी गर्न थाले । गैरदलीय निर्वाचनले मतदातालाई उम्मेदवारको व्यक्तिगत योग्यता, अनुभव र स्थानीय मुद्दामा आधारित निर्णय लिन सजिलो बनाउँछ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो । र, उक्त आन्दोलनको परिणामस्वरूप अमेरिकामा गैरदलीय निर्वाचन व्यापक भयो । यो अनुभव नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ । 

कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव ?

संसारमा धेरै देशले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाएका भेटिन्छन् । उनीहरूको अनुभवमा स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र नबनाई सेवा प्रवाह केन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखेको देख्न सकिन्छ । सिक्किममा लामो समयसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा हुन्थ्यो । तर, सन् २०१९/२०२० मा सिक्किम विधानसभाले कानुन संशोधन गरी स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय बनाउने निर्णय गर्‍यो । दलहरूले उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । सिक्किमले गैरदलीय अभ्यासमा जानुको मुख्य कारण स्थानीय तहमा ‘कार्यात्मक लोकतन्त्र’ लाई भुइँ तहसम्म पुर्‍याउनु थियो  । भारतका अधिकांश ग्राम पञ्चायत र नगरपालिका निर्वाचन पनि गैरदलीय रूपमै हुने गर्छन्  । 

संयुक्त राज्य अमेरिकामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नगरपालिका, काउन्सिल र स्कुल बोर्ड निर्वाचन गैरदलीय छन् । स्थानीय निर्वाचन राज्य कानुनबमोजिम हुने हुँदा एउटै अभ्यास छैन । सबै काउन्टीको निर्वाचन गैरदलीय र ८० प्रतिशतभन्दा बढी नगर परिषद्को निर्वाचन पनि गैरदलीय नै हुन्छ । नेब्रास्का राज्यमा त सदन पनि गैरदलीय हुन्छ । मतपत्रमा पार्टीको चुनाव चिह्न नराखी उम्मेदवारको नाम मात्रै राख्ने प्रचलन छ । यसबाट स्थानीय मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यान बढेको छ र  दलगत ध्रुवीकरण घटी निर्वाचित प्रतिनिधिबीच सहकार्य बढेको देखिन्छ ।  

क्यानडाको कुरा गर्दा भ्यानकुभर र मोन्ट्रियल जस्ता ठूला सहरबाहेक सबै स्थानीय सरकार/निकायको निर्वाचन गैरदलीय हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलको नाम र चिह्न प्रयोग गर्न पाइँदैन । अरू त अरू टोरन्टोजस्ता ठूला सहरमा पनि काउन्सिलरहरू स्वतन्त्र रूपमा चुनिन्छन् । क्यानडाको अनुभवले मतदाताले उम्मेदवारको व्यक्तिगत क्षमता, अनुभव र स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिन्छन् र दलगत खिचातानी शून्यप्रायः भनिन्छ । एक अध्ययनअनुसार, करिब ४३ प्रतिशत क्यानडेली स्वतन्त्र उम्मेदवार रुचाउँछन् ।

त्यस्तै, फिलिपिन्समा पनि बाराङ्गे (गाउँ) स्तरको निर्वाचन कानुनी रूपमा गैरदलीय भएको र यसले स्थानीयस्तरमा दलगत हस्तक्षेप घटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । संघीयताको सफल प्रयोग गरेको स्विट्जरल्यान्डका धेरै नगरमा गैरदलीय विधानसभा प्रचलित छ ।  

माथिका देशहरूको समग्र अनुभवले देखाउँछ कि गैरदलीय प्रणालीले स्थानीय शासनलाई व्यावहारिक र सेवाकेन्द्रित बनाउँछ, तर मतदान दर घट्ने, सूचना अभाव र संक्रमणकालीन चुनौतीहरू पनि निम्त्याउँछ । नेपालले यी अनुभवबाट सिक्दै आफ्नो सन्दर्भमा उपयुक्त मोडल विकास गर्न सक्छ ।

फाइदा के–के छन् ?

गैरदलीय स्थानीय शासनले राजनीतिक विवादको अन्त्य गरी स्थानीय मुद्दा र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा विकास निर्माणमा दलीय एजेन्डाभन्दा स्थानीय आवश्यकताले प्रश्रय पाउँछन् । सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, पानी, ढल, बाटो, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता व्यावहारिक सेवा प्रवाहका काममा दलगत विचारधाराको के अर्थ हुन्छ ? नेपालकै आजसम्मको अनुभव हेर्दा पनि कुनै दलकै कारणै स्थानीय सरकार उत्कृष्ट भएको देखिँदैन । गैरदलीय प्रणालीले उम्मेदवारहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट मुक्त गरी स्थानीय विकास, मतदाताप्रति जवाफदेही, जनताको आवश्यकता र पारदर्शितामा ध्यानकेन्द्रित गर्न बाध्य पार्छ । यसले दलगत खिचातानी घटाएर निर्वाचित प्रतिनिधिबीच सहकार्य बढाउँछ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ, किनकि दलगत चन्दा, दबाब र टिकट खरिदको प्रभाव शून्यप्रायः हुन्छ । जनताको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता बढेर र स्थानीय सरकार साँच्चै सेवाकेन्द्रित बन्न सक्छन् र स्थानीय सरकार स्वायत्त बनाउनुको ध्येय पनि त्यही नै हो । 

सामान्यतया दलले टिकट वितरण गर्दा आफूप्रति बफादार र आफ्ना मान्छेलाई दिन्छ । तर, गैरदलीय मोडलमा मतदाताले उम्मेदवारको व्यक्तिगत क्षमता, अनुभव र स्थानीय मुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धता, लगनशीलता अनि इमान्दारिता हेर्ने अवसर बढी देखिन्छ । यसरी यो प्रणालीमा योग्य व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अवसर दिएर विविधता बढाउने र दलगत ध्रुवीकरण घटाएर मध्यमार्गी तथा व्यावहारिक नेतृत्वलाई प्रोत्साहन दिन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छ । दलीय आधारमा स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई न्यून गर्दै यसले कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन, सेवा प्रवाहमा सुधार र विकेन्द्रित सिद्धान्तबमोजिम स्थानीय स्वायत्ततालाई संस्थागत गर्दै सहभागितात्मक लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास सुनिश्चित गर्छ ।

चुनौती के–के छन् ?

लोकतन्त्रको सूचक त्यस देशका मतदाताहरू मतदान गर्न कत्तिको सक्रिय छन् भन्नु हो । तर, गैरदलीय निर्वाचनको प्रमुख चुनौती हो– मतदान दर घट्ने सम्भावना बढ्नु । अमेरिका र क्यानडाका विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार, गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनमा मतदान दर दलीय निर्वाचनको तुलनामा औसत १० प्रतिशतसम्म कम हुने गरेको छ । यो लोकतन्त्र थाकेको सूचक हो । दलगत निर्वाचनमा दलले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत मतदातालाई मतदाता शिक्षाको माध्यमबाट चुनावका दिन मतदान केन्द्रसम्म लैजान सक्रिय हुन्छन् र आवश्यक सूचनाहरू पुर्‍याउँछन् । तुलनात्मक रूपमा स्थानीय मुद्दामा जनचेतना कम भएको  हाम्रो देशमा यस प्रणालीले निर्वाचनलाई कम प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सक्छ ।

अर्को चुनौती हो– आजकल वनदेखि अन्य विषयगत उपभोक्ता समितिको निर्वाचनसम्मा दलले उम्मेदवार सार्वजनिक रूपमा घोषणा नगरे पनि खुल्लमखुला दलीय प्यानलना चुनावमा भिडेको देखिन्छ । यसरी यो विधिमा अप्रत्यक्ष रूपमा दलगत प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । 

यसको ठूलो चुनौती हो– अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व घट्ने जोखिम । किनकि दलहरूको अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वर्गलाई संगठित रूपमा परिचालन वा आरक्षण गर्ने संस्थागत संरचना हुन्छ । तर, गैरदलीय व्यवस्थामा यो कठिन हुन्छ । 

आगामी निर्वाचनलाई गैरदलीय बनाउने हो भने के–के गर्नुपर्छ ? झट्ट सुन्दा लोकप्रिय लाग्ने अहिलेको बहस बढी भावनात्मक छ । यसले गहन अनुसन्धान र विस्तृत अध्ययन खोज्छ । एउटा स्वतन्त्र विज्ञ–समूह गठन गरेर अमेरिका, क्यानडा, भारत (केही राज्य) र फिलिपिन्सका अनुभव अध्ययन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक छलफल, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र विज्ञसँग परामर्श लिन ढिलाइ गर्न हुँदैन । बिनातयारी हतारमा निर्णय गरे नयाँ मोडल अर्को असफल प्रयोग बन्न नसक्ला भन्न सकिँदैन । 

स्थानीय तह निर्वाचनलाई पूर्ण गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव सजिलो छैन, तर असम्भव पनि होइन । यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न चरणबद्ध र योजनाबद्ध तयारी आवश्यक छ । चरणबद्ध योजनालाई कार्यान्वयन गर्न मूलतः राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति, निर्वाचन आयोगको सक्रियता र नागरिक समाजको सहयोग अपरिहार्य छ । नीति र कानुनी परिवर्तनका लागि संसद्मा व्यापक छलफल आवश्यक पर्छ भने मतदाता शिक्षा र जनचेतना अभियानले आमनागरिकलाई नयाँ प्रणालीप्रति विश्वस्त बनाउन मद्दत गर्छ  । 

यदि यी कामलाई समयमै र क्रमशः अघि बढाइयो भने २०८४ को स्थानीय निर्वाचन नेपालको इतिहासमा गैरदलीय निर्वाचनका रूपमा श्रीगणेश हुन सक्छ ।  

यसले स्थानीय तहलाई दलगत राजनीतिको प्रभावबाट मुक्त गरी साँच्चै जनताको सेवा केन्द्र बनाउने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्नेछ । तर, यो प्रक्रियामा कुनै पनि चरणलाई छोड्ने वा हतारमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने संक्रमणकालीन अव्यवस्था बढ्न सक्छ । तसर्थ, बहुमत वा अल्पमतको गणितभन्दा विस्तृत अध्ययन र सबै पक्षको सहमतिसहित अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।