कश्मीरी मतमा 'माेदी नजर'

सेप्टेम्बर १८, २५ र अक्टुबर १ गरी तीन चरणमा हुने चुनावको नतिजा अक्टुबर ८ मा आउने बताइएको छ ।जम्मु र कश्मीरमा यसअघि २०१४ मा भएको चुनावपछि जम्मु एण्ड कश्मीर पिपुल्स डमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) र भारतीय जनता पार्टी मिलेर सरकार गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री बनेका मुफ्ती मोहम्मद सइदको २०१६ जनवरी ७ मा मृत्यु भएपछि मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् ।

तर २०१८ जुन १९ मा भाजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेसँगै जम्मु र कश्मीरमा गर्भनर शासन लागू गरियो । सोही वर्षको नोभेम्बरमा गभर्नर सत्य पाल मलिकले राज्य विधानसभा भंग गरे । त्यसपछि जम्मु र कश्मीरमा २०१८ डिसेम्बर २० देखि राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको थियो । राष्ट्रपति शासन लागू गरिएसँगै जम्मु र कश्मीरलाई विशेष मान्यता प्रदान गर्ने भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएका थियो ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले २०१९ अक्टुबर ३१ मा ‘जम्मु र कश्मीर पुनर्संगठन ऐन’ जारी गर्दै जम्मु र कश्मीर र लद्दाख गरी दुई केन्द्रशासित राज्यको व्यवस्था गरिएको थियो । गृहमन्त्री अमित शाहले पेस गरेको विधयेक अगस्ट ५ मा राज्य सभा र भोलिपल्ट लोकसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले अगष्ट ९ मा लालमोहर लगाएका थिए ।

जम्मु र कश्मीर पुनर्संगठन ऐनविरुद्ध भारतीय सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मुद्दा परेका थिए । तर सर्वोच्चले २०२३ डिसेम्बर ११ मा मुद्दा उक्त ऐन संविधान अनुकूल नै रहेको जनाउँदै जम्मु र कश्मीरमा चुनाव गराउन भारतको निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।

जम्मु र कश्मीरमा करिब डेढ करोड जनसंख्या छ । कश्मीर उपत्यकामा मात्रै करिब ७० लाखको बसोबास छ । तीमध्ये ९५ प्रतिशत मुस्लिम छन् । हिन्दु बाहुल्य जम्मुमा ५३ लाख ५० हजार जनसंख्या छ । त्यसमध्ये ६६ प्रतिशत हिन्दु छन् । आगामी चुनावका लागि ८८ लाख ६ हजार मतदाता छन् । यसअघि ठूलो संख्याका कश्मीरीहरूले भारतीय शासनविरुद्ध चुनाव बहिष्कार गर्ने गरेका थिए । तर अप्रिल र मेमा भएको संसदीय चुनावमा उनीहरूले राज्यको विशेषाधिकार खारेज गर्ने कदमको ‘मतमार्फत विरोध’ गरेको जनाएका थिए । भारतीय लोकसभामा जम्मु र कश्मीरबाट ५ सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । तीमध्ये २ सिटमा भाजपा, २ सिटमा नेसनल कन्फरेन्स र एक सिटमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

२०१४ मा भएको विधानसभा चुनावमा पीडीपीले २२.७ प्रतिशत मतसहित २८ सिट र भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले २३ प्रतिशत मतसहित २५ सिट हासिल गरेका थिए । त्यस्तै, जम्मु र कश्मीर नेसनल कन्फरेन्स (एनसी) ले १५ र कंग्रेसले १२ सिट जितेका थिए । जम्मु र कश्मीर विधानसभामा ९० सिट छन् ।

यसअघि ८७ सिट रहेको जम्मु र कश्मीरमा ३ सिट बढाइएको छ । ९० मध्ये ४७ सिट कश्मीर उपत्यका र ४३ सिट जम्मुमा छन् । ९० सदस्यीय विधानसभाका लागि १३ प्रमुख दल प्रतिस्पर्धामा छन् । चुनावी मैदानमा स्वतन्त्र ३ सय ६५ सहित ९ सय ८ उम्मेदवार रहेका छन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये कतिपयलाई भोट विभाजित गर्न भाजपाले खडा गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगेले नेसनल कंग्रेस र कन्फरेन्सबीच चुनावी तालमेल भएका कारण भाजपाले स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गरेको दाबी गरेका छन् ।

कश्मीरको राजनीतिमा एनसी र पीडीपी मुख्य राजनीतिक खेलाडी हुन् । फारुक अब्दुल्लाह नेतृत्वको एनसीले कश्मीरको राजनीतिक परिदृश्यमा विगत सात दशकको अधिकांश समय प्रभुत्व जमाएको छ । अब्दुल्लाह परिवारको भारतको मुख्य विपक्षी दल कंग्रेसको नेतृत्व गर्ने नेहरू–गान्धी परिवारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । एनसीले कंग्रेससँग मिलेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।

सन् २०१६ यता महबुबा मुफ्तीको नेतृत्वमा रहेको पीडीपीले भाजपासँग चुनावी गठबन्धन गरेको छ । मुफ्ती यसअघि भाजपाको समर्थनमा जम्मु र कश्मीरको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । २००२ मा राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित पीडीपी २०१४ को चुनावमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो ।

तर भाजपासँग सत्ता साझेदारी गर्ने पार्टीको निर्णयले केही कश्मीरी भने असन्तुष्ट छन् । उनीहरू राज्यमा आएको राजनीतिक उथलपुथलका लागि भाजपालाई दोष दिन्छन् । त्यसको नतिजा गत संसदीय चुनावमा पनि प्रतिबिम्बित भएको थियो । चुनावमा मुफ्ती अनन्तनाग–राजौरी निर्वाचन क्षेत्रमा एनसीका उम्मेदवारसँग पराजित भएकी थिइन् । विधानसभा चुनावमा उनकी छोरी इल्तिजा मुफ्ती उनको गृह क्षेत्र श्रीगुफ्वारा–बिबेहराबाट चुनावी मैदानमा छिन् ।

एनसीले यस क्षेत्रको विशेष हैसियत पुनर्स्थापना गर्ने र जनतालाई बिना परीक्षण थुनामा राख्ने विवादास्पद कानुन सार्वजनिक सुरक्षा ऐन (पीएसए) खारेज गर्ने वाचा गरेको छ । पार्टीले जेलमा रहेका सबै राजनीतिक बन्दीलाई आममाफी दिने र शान्ति स्थापनका लागि भारत र पाकिस्तानबीच वार्ताको माग गर्ने पनि जनाएको छ ।

यद्यपि, चुनावी मैदानमा प्रतिबन्धित पृथकतावादी समूह जमात–ए–इस्लामी (जेआई) र इन्जिनियर रसिद नेतृत्वको अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) को प्रवेशले सम्भावित रूपमा चुनावको गणितमा फेरबदल ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ । आतंकवादको मुद्दामा पाँच वर्ष जेलमा बिताएका रसिद विवादास्पद राजनीतिज्ञ हुन् ।

हालै रिहा भएका उनले यसै वर्षको सुरूमा भएको लोकसभा चुनावमा विजयी भएका थिए । उनले एनसीका वरिष्ठ नेता ओमर अब्दुल्लाहलाई पराजित गरेका थिए । जेआईको सहभागितालाई केहीले भारतीय राज्यका लागि एउटा सफलताको रूपमा हेर्छन्, जसले कुनै बेला कश्मीरलाई पाकिस्तानसँग विलय गर्नुपर्ने वा यसको स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने त्यस्ता समूहहरूलाई एकीकृत गरेको कतिपयको दाबी छ ।

कश्मीर उपत्यकामा राजनीतिक प्रवेशको प्रयासमा रहेको भाजपाको हिन्दु बाहुल्य जम्मुको दक्षिणी क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति छ । भाजपाले यस क्षेत्रबाट ‘आतंकवाद’ निमिट्यान्न भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

गत शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जम्मुको डोडामा पार्टी समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै जम्मु र कश्मीरबाट आतंकवाद पराजित हुने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । ‘यो प्रगतिको नयाँ युग हो । आतंकवाद यहाँ अन्तिम चरणमा छ,’ मोदीले भनेका थिए, ‘विगतमा सेना र प्रहरीमाथि आक्रमणका लागि प्रयोग गरिएका ढुंगा जम्मु र कश्मीर नयाँ बनाउन प्रयोग भइरहेका छन् ।’

मोदी र उनको दल भाजपाले जम्मु र कश्मीरलाई केन्द्रशासित राज्यका रुपमा स्थापित गरेसँगै राज्यमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र शान्ति हासिल भएको दाबी गर्दै आएका छन् । चुनाव नजिकिँदै गर्दा जम्मु र कश्मीरमा सुरक्षा फौज र विद्रोहीबीच लडाइँका घटनामा भने वृद्धि भएको छ ।

विगतमा सशस्त्र आक्रमणका लागि परम्परागत रूपमा नचिनिने जम्मु क्षेत्रमा यस्ता घटनामा केही वृद्धि भएको छ । २०२१ देखि जम्मु र कश्मीरमा एक सय २४ सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तीमध्ये कम्तीमा ५१ जनाको मृत्यु जम्मुमा भएको हो । भारतीय सेनाका अनुसार जम्मुमा गत शुक्रबार मात्रै दुई सैनिक मारिएका थिए ।

१९ जना उम्मेदवार उठाएको भाजपाले कश्मीर क्षेत्रमा भने कुनै पनि सिट नजित्ने अनुमान छ । जम्मू क्षेत्रमा भने भाजपाले अधिकांश सिट जित्ने आकलन छ । जम्मुमा भाजपाले सबै ४३ सिटमा उम्मेदवार उठाएको छ ।

चुनावमा भाजपाले २५ वटा एजेन्डा अघि सारेको छ । तीमध्ये अधिकांश महिला, युवा, कश्मीरी पण्डितमा केन्द्रीत छन् । त्यस्तै भाजपाले मन्दिर बनाउने र आतंकवाद हटाउने योजना पनि अघि सारेको छ । भाजपाले ‘आमा सम्मान’ कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक घरका पाका उमेरका महिलालाई १८ हजार भारतीय रुपैया प्रदान गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

भाजपाको चुनावी घोषाणापत्रलाई ‘ग्लोबल कश्मीरी पण्डित डायस्पोरा (जीकेपीडी)’ ले स्वागत समेत गरिसकेको छ । भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डालाई पत्र लेख्दै जीकेपीडीले भाजपाको घोषणापत्रको समर्थन गरेको हो ।

कश्मीरका मूलधारका राजनीतिक दलहरूले पूर्ण राज्यको मान्यता र विशेष दर्जाको पुनर्स्थापनाका लागि लड्ने वाचा गरेका छन् । उनीहरूले विधानसभालाई नगरपालिकाका रूपमा कमजोर बनाइएको बताउँछन् । पूर्वमुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्लाहले नयाँ मुख्यमन्त्रीले एक जना कार्यालय सहयोगी राख्न पनि नयाँदिल्लीले नियुक्त गरेको ‘लेफ्टिनेन्ट गभर्नर’लाई बिन्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

द प्रिन्टमा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा उनले भाजपा नेतृत्वको सरकारले ‘कश्मीरलाई साँघुरो घेरामा सीमित पारेको र सबै कश्मीरीहरू दिल्लीका राजनीतिक बन्दी भएको’ बताएका छन् । गत जुलाईमा मोदीको सरकारले राज्य विधानसभावको शक्ति सीमित पार्दै प्रहरी नियन्त्रण, कानुनी शासन कायम गर्ने तथा अधिकारीहरूको सरुवा लगायतका जिम्मेवारी लेफ्टिनेन्ट गर्भनरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

त्यस्तै, विधानसभाले शिक्षा, विवाह, कर, सम्पत्ति, वनजंगल लगायतका विषयमा कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँदिल्लीस्थित लेखक तथा शिक्षाविद् राधा कुमारले लेफ्टिेन्ट गभर्नरलाई दिइएका शक्तिहरू ‘बेतुकका भएको’ बताएकी छन् । ‘म नयाँ सभा र निर्वाचित प्रशासन दुवैले मानवअधिकारका मुद्दामा पहिले जस्तो आवाज उठाउने अपेक्षा गर्दछु,’ अल जजिरासँग उनले भनेकी छन् ।

कश्मीरीका लागि भारतका विभिन्न स्थानका जेलमा राखिएका युवाको रिहाइ महत्वपूर्ण मुद्दा हो । त्यस्तै, लागूपदार्थ दुर्व्यवहार र बेरोजगारीको बढ्दो समस्या नयाँ सरकारका चुनौती हुन् । यद्यपि, राजनीतिज्ञहरूले विगतमा गरेका वाचा पूरा गर्न असफल भएकाले मतदाताहरूमा खासै उत्साह देखिएको छैन ।

१९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएसँगै मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर विभाजित छ । त्यसयताका ७७ वर्ष कश्मीर भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वकाे मुख्य कारणमध्ये एक हो । कश्मीरकाे विभाजित भूभागमा शासन गर्दै आएका दुवै देशले सबै भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्छन् ।

कश्मीरमा संघर्ष गर्दै आइरहेका विद्रोहीहरूले कश्मीर स्वतन्त्र हुनुपर्ने वा पाकिस्तानमा गाभिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कश्मीरमा सक्रिय विद्रोहीलाई पाकिस्तानले समर्थन गर्दै आएको र उनीहरूले आफ्नो भूमिमा पसेर आक्रमण गर्ने गरेको भारतको आरोप छ । तर पाकिस्तानले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।

आणविक हतियारसम्पन्न दक्षिण एसियाका दुई छिमेकीले कश्मीरमाथिको नियन्त्रणका लागि पटक-पटक युद्ध लडिसकेका छन् । दुई देशबीचको युद्ध र कश्मीरको स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील सशस्त्र विद्रोहका कारण दशौं हजार सर्वसाधारण र सैनिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

(एजेन्सीहरूकाे सहयोगमा)