समस्या समाधानको थलो बन्ला ७९औं महासभा ?

महासचिव गुटेरेसको भनाइबाट अहिले संसार कुन अवस्थामा छ र यो वर्षको महासभा कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विश्वमा अहिले दुई ठूला युद्ध चलिरहेका छन् भने अन्य आन्तरिक द्वन्द्व छँदै छन् । दिगो विकासका लक्ष्यहरू–२०३० लाई प्राप्त गर्न असम्भवजस्तै देखिएको छ भने बढ्दो गरिबी र भोकमरीका कारण समस्या थपिँदै आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण संसारका अतिकम विकसित मुलुकहरू मात्र होइनन्, विकसित मुलुकहरू नै समस्यामा पर्न थालेका छन् । जुन मानव जातिका लागि नै संकटको विषय बनेको छ । सूचना र प्रविधिको विकासका लागि यसले समस्या पनि सिर्जना गरेका छन् । साइबर सेक्युरिटी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नु चुनौती बनेको छ ।

यी पृष्ठभूमिको बीचमा महासचिव गुटेरेसले ७९ औं महासभाको उद्घाटन सत्रमै यस पटक महासभा भइरहँदा विश्वले समस्याग्रत अवस्थाको सामना गरिरहेको उल्लेख गरेका हुन् । अहिलेको विश्वको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यस पटकको महासभाको नारा ‘कसैलाई पछाडि नछाड्ने : वर्तमान र भावी पुस्तालाई शान्ति, दिगो विकास र मानव प्रतिष्ठाको उन्नतिका लागि एकजुट भएर काम गर्ने’ राखिएको छ । यसैलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर नेपालसहित यूएनका सदस्य मुलुकहरूले महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा आ–आफ्नो धारणा राख्ने छन् ।

१८ दिनसम्म चल्ने महासभा असोज १२ सम्म चल्नेछ । यस पटक महासभाका अध्यक्षका रूपमा क्यामरुनका पूर्वप्रधानमन्त्री फिलेमोन याङ छन् । अफ्रिकाका अनुभवी राजनीतिज्ञ याङले नै महासभालाई सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

महासभाको उद्घाटन भदौ २५ मा भए पनि उच्चस्तरीय छलफल भने असोज ८ देखि पाँच दिनसम्म चल्नेछ । उच्चस्तरीय छलफलमा महासचिव गुटेरेसले फेरि एक पटक सम्बोधन गर्नेछन् । महासभामा १९३ मुलुक तथा दुई पर्यवेक्षक मुलुकहरू होली सी (भ्याटिकन सिटी) र प्यालेस्टाइन छन् । तर ७९ औं महासभामा इतिहासमै पहिलो पटक प्यालेस्टाइनले पनि अन्य १९३ देशकै सदस्यको हैसियतमा सिट प्यालिङमा बस्न पाउने र विभिन्न तहमा संशोधनसमेत हाल्न पाउनेछ । सन् २०२४ को मे १० मा भएको राष्ट्रसंघको आपत्कालीन विशेष सत्रले प्यालेस्टाइनलाई उक्त अधिकार दिएको हो । तर प्यालेस्टाइनले सदस्यको हैसियत भने पाएको होइन ।

महासचिव गुटेरेसले समस्याग्रत भन्दै इंगित गर्न खोजेको दुई ठूला युद्धहरू हुन्, रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व । रुस–युक्रेन युद्ध चलेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै सुरु भएको युद्ध अहिलेसम्म जारी छ । उक्त युद्ध कहिले सकिन्छ भन्ने अझै टुंगो छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको जुलाई ३१ सम्मको तथ्यांकअनुसार उक्त युद्धमा परेर हालसम्म ११ हजार ५२० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २३ हजार ६ सय ४० घाइते भएका छन् । यही युद्धमा रुसी सेनामा भर्ती भई लडाइँमा मर्ने नेपालीको संख्या ४३ पुगिसकेको छ भने ७ नेपाली युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन् ।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमा आतंककारी हमला गरेपछि हालसम्म १४ सय ७८ इजरायलीको ज्यान गएको छ भने प्यालेस्टाइनको गाजालगायत अन्य क्षेत्रमा ४२ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यसमध्ये नेपालका १० जना युवाले पनि हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका थिए भने एक जना युवा विपिन जोशी अझै हमासको कब्जामा छन् ।

विभिन्न १७ क्षेत्रमा राष्ट्रसंघले दिगो विकासका लक्ष्यहरू–२०३० (एसडीजी) को लक्ष्य राखेर अघि सारेको थियो । सन् २०१६ देखि अघि बढाइएका लक्ष्यहरू आधा समय कटिसक्दा धेरैले आधा लक्ष्यसमेत भेटाउन नसकेको यूएनकै अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । कोभिड–१९ महामारी र अन्य विभिन्न समस्याले गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख छ । त्यसले एसडीजी सही बाटोमा नभएको प्रस्ट हुन्छ ।

संसार नै जलवायु परिवर्तनको मारमा छ । जलवायुसम्बन्धी मुद्दामा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा १९६ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका थिए भने सन् २०१६ को नोभेम्बर ४ देखि लागू भएको हो । यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै रूपमा बाध्यकारी सन्धि हो । सम्झौताको लक्ष्य औद्योगिक समयको भन्दा पहिलेकै अवस्थाको तापमान राख्ने तथा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नेछ । तर सदस्य राष्ट्रहरूले तापक्रमलाई कम गर्न व्यावहारिक रूपमा काम नगर्दा जलवायु संकट उत्पन्न हुन थालेको छ ।

महासचिव गुटेरेसले दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई फेरि लयमा ल्याउन तथा गरिबी र असमानता अन्त्य गर्न यो महासभा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन् । ‘विशेष गरी महिला र युवासहित सबैका लागि आर्थिक प्रगति र रोजगारी सिर्जना गर्ने उपायहरू खोज्न आवश्यक छ । राजनीतिक विभाजनलाई हटाउने र यति धेरै मृत्यु र पीडा निम्त्याउने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । मानव जातिको एक मात्र घरलाई नष्ट गर्ने जलवायु प्रकोप अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरे । विकासोन्मुख देशहरूले आफ्ना जनताको भविष्यमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतलाई जुटाएर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

गुटेरेसले चरणबद्ध रूपमा समस्या समाधान गरी एकअर्कामा विश्वास र विश्वासलाई फेरि निर्माण गर्न सक्ने तथा सहयोग र एकताबाट के हासिल गर्न सक्ने भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने प्रस्ट पारेका छन् । भविष्यप्रति मानव प्रतिबद्धतालाई पुनः प्रतिबद्ध गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

महासभामा भाग लिन नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डल असोज ५ मा न्युयोर्क आइपुग्दै छ । नेपालले उक्त अवसरमा घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्ने कार्यक्रम छ ।

न्युयोर्कका लागि नेपाली स्थायी नियोगको नेतृत्व गरेका पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य अहिले विश्वमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएको र त्यसलाई नेपालले महासभाका दौरान ध्यान दिनुपर्ने मान्छन् । अहिले यूएनले बहुपक्षीयताका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय गर्नै छाडेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय यूएनमा जाने, भेटवार्ता गर्ने र फर्केर आउने मात्र काम भइरहेको देख्छु,’ उनले भने, ‘अहिले बहुपक्षीयतामा हुनुपर्ने कामहरू रोकिएका छन् । यूएनको भूमिका कमजोर हुन थालेको छ ।’

युद्धको समाधान खोज्ने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई सही रूपमा प्रयोगको नीति ल्याउने, जलवायु पविर्तनको समस्या समाधान गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको एजेन्डालाई लक्ष्यअनुसार अघि बढाउनेलगायत क्षेत्रमा काम हुन नसकेको उनी मान्छन् । ‘त्यसका लागि नेपालले यूएनमा स्पष्ट रूपमा कुरा राख्नुपर्छ । समस्या समाधानका लागि बहुपक्षीयतालाई अघि बढाउन जोड दिन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । आचार्यले नेपालजस्तो मुलुकका लागि बहुपक्षीयता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको र यसको भविष्यका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘बहुपक्षीयताको भविष्य कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा नेपालले पनि भन्नुपर्छ । नेपाल एक्लै रहेर केही पनि गर्न सक्दैन । यूएनजस्तो बहुपक्षीय कूटनीति गर्ने स्थान नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ,’ आचार्यले भने ।

यूएन पछिल्लो समय निष्क्रिय हुनुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सुरक्षा परिषद्का भिटो पावर प्रयोग गर्ने ५ देशहरू हुन् । अमेरिका, बेलायत, चीन, रुस र फ्रान्स सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् । विश्वका कुनै पनि एजेन्डामा यीमध्ये एक मुलुकले नमानेमा त्यो प्रस्ताव अघि बढ्न सक्दैन । अहिले रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध पनि यही सुरक्षा परिषद्को बन्धक बनेको छ । अर्कोतर्फ महासचिवको भूमिका एउटा प्रशासकका रूपमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । ठूला र बलिया मुलुकहरूले यूएनमा आएर गर्नुपर्ने बहुपक्षीय कूटनीतिलाई आ–आफ्नो क्षेत्रीय र निकट मित्रहरूसँग बसेर गर्न थालेका छन् । उनीहरूले यूएनलाई बाइपास गर्न थालेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि ब्रिक्स, सांघाई कोअपरेसन, क्वाड, अकुश, जी–२०, जी–७ लगायतका बहुपक्षीय फोरमहरूमा सदस्य मुलुकहरू यूएनमा भन्दा बढी सक्रिय हुन थालेका छन् । साथै, अफ्रिकी महादेशले हालसम्म सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य नपाएको आवाज उठाउँदै आएको छ । विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सुरक्षा परिषद्को पुनःसंरचना हुनुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ । भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समयलाई मध्यनजर गरेर तयार भएको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा अब परिवर्तन हुनुपर्ने मान्छन् । अफ्रिकी महादेश, भारत र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले पनि परिषद्को स्थायी सदस्य माग गरिरहेकाले ढिलो–चाँडो यसको पुनःसंरचना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव आचार्य यूएनमा महासचिवको अधिकार कमजोर भएको र सुरक्षा परिषद्का ५ सदस्य बढी शक्तिशाली भएकाले समस्या भएको मान्छन् । उनले अब यूएनमा एउटा फ्युचर काउन्सिल हुनुपर्ने र त्यसलाई भविष्यमा हुन सक्ने समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान र समाधानका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।