दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

मुख्यमन्त्री केजरीवालले केन्द्रीय जाँच ब्युरो(सीबीआई) द्वारा गरिएको गिरफ्तारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सूर्यकान्त र उज्जल भुइयाँको इजलासले केजरीवाललाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

सुनुवाइ सेप्टेम्बर ५ मै सकिए पनि अदालतले फैसला सुरक्षित राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतले तत्काल पूर्ण सुनुवाइ सकिने सम्भावना नरहेकाले 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रता' लाई मध्यनजर गर्दै केजरीवाललाई धरौटीमा छाडिएको बताएको छ ।

न्यायाधीश भुइयाँले सीबीआई र (प्रवर्तन निर्देशनालय) ईडीद्वारा जुन आधार देखाएर केजरीवाललाई हिरासतमा राखिएको छ त्यो न्यायको उपहास हुने बताएका छन् । त्यस्तै २२ महिनाभन्दा बढी उनलाई पक्राउ नगरेर चुनावअघि पक्राउ गरिएकोमा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने न्यायाधीश भुइयाँको टिप्पणी रहेको लाइभ ल हिन्दीले जनाएको छ ।

केजरीवाल शुक्रबार बेलुकासम्म १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुने आम आदमी पार्टीका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । ईडीकै हिरासतमा रहेका बेला मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई सीबीआईले पक्राउ गरेको थियो । लोकसभा चुनावलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मे १० मा चुनाव प्रचारका लागि केजरीवाललाई २१ दिनका लागि रिहा अन्तरिम जमानत दिएको थियो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सर्सत केजरीवाललाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

गत महिना दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री मनीष सिसोदियालाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ससर्त धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि झन्डै १७ महिनाको जेल बसाइपछि सिसोदिया बाहिर आएका थिए । त्यस्तै पार्टीका प्रभावशाली नेता सञ्जय सिंह पनि धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

के हो कथित मदिरा भ्रष्टाचार प्रकरण ?

दिल्ली सरकारले तीन वर्षअघि मदिरा बिक्रीसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएको थियो । त्यही नीतिलाई दिल्लीमा विपक्षीको भूमिकामा रहेको भारतीय जनता पार्टीले ‘नीति घोटाला’ भन्दै केजरीवाल सरकारलाई घेर्दै आएको छ । २०२१ अगाडि दिल्लीमा मदिराको विक्रेतामा ६० प्रतिशत सरकारी र ४० प्रतिशत निजी कारोबारी थिए । तर, केजरीवाल सरकारले नयाँ नीति ल्याएर मदिरा बिक्री वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो ।

यही प्रकरणमा दिल्ली सरकारमाथि सय करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । त्यसमा भ्रष्टाचारको आरोप र विवाद बढेपछि केजरीवाल सरकारले एक वर्षपछि उक्त नीति फिर्ता लिएको थियो । ईडीले सोही प्रकरणको छानबिन गर्दै आएको छ । एक वर्षअगाडि सोही मुद्दामा उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियालाई ईडीले पक्राउ गरेको थियो । केही महिनाअगाडि राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंह पनि पक्राउ गरियो । उनीहरू दुवै जना धरौटीमा छुटिसकेका छन् । मदिरासम्बन्धी नीति घोटालाबाहेक ईडीले केजरीवालमाथि दिल्ली जल बोर्डमा पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सोधपुछ गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री केजरीवाल र आम आदमी पार्टी (आप) ले भने ईडीको कारबाहीलाई भाजपा निर्देशित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । भाजपा नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारले सरकारी जाँच एजेन्सीका अन्य दल र नेताविरुद्ध प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।