आरक्षणमा गरिएको वर्गीकरणको विरोधमा भारतमा आन्दोलन 

आम हड्तालले कतिपय राज्यमा सवारीसाधन, रेल्वे, स्कुल, कलेज तथा बजार प्रभावित बनेको छ । सबैभन्दा प्रभाव झारखण्ड तथा बिहार राज्यमा देखिएको छ । त्यस्तै राजस्थानमा पनि हड्तालको प्रभाव राम्रै परेको छ ।

कतिपय क्षेत्रमा आन्दोलनकारी तोडफोडमा पनि उत्रिएका छन् । समाचार ऐजेन्सीहरूले हिंसात्मक झडपहरू पनि भएको जनाएको छ । प्रदर्शनकारीहरू रेल्वे ट्र्याकमै सुतेर रेल्वे सञ्चालानमा बाधा पुर्‍याएका छन् ।

बिहारमा कतिपय ट्रेनको रूट परिवर्तन गरिएको छ भने कतिपय ट्रेन गन्तव्यमा पुग्न ढिला भएको छ । दलित तथा आदिवासी संगठनहरूको आन्दोलनलाई कतिपय राज्यमा विपक्षी राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन दिएको छ । बिहारमा राष्ट्रिय जनता दलले आन्दोलनको समर्थन गरेको छ ।

कांग्रेस, तृमुल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी लगायतका दलले पनि आन्दोनलप्रति एक्यवद्धता प्रदर्शन गरेका छन् । मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेशमापनि आन्दोलनको असर देखिएको छ । राज्य सरकारहरू शान्ति व्यवस्था बनाइराख्न उच्च सतर्कता अपनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले अगस्त १ का दिन एक फैसलाबाट आरक्षण कोटामा ‘क्रिमी लेयर’ लागू गर्न आदेश गरेको हो । भारतमा सरकारी नोकरी, शैक्षिक संस्थान लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा अनुसूचित जातिहरूका लागि २७ प्रतिशत आरक्षणको कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त आरक्षण भित्र पनि आरक्षणको कोटालाई वर्गीकरण गरेर छुट्याउन आदेश गरेको हो । राज्य सरकारहरूले दिने आरक्षणमा जातीगत आधारमा कोटा निर्धारण गर्नसक्ने अदालतको आदेशमा छ ।

२० वर्ष पुरानो आदेशलाई उल्टाएर अदालतले आरक्षण भित्रपनि कोटाको व्यवस्था गरेको हो । पहिला अनुसूचित जातिलाई सिंगो एउटा समूह मानेर आरक्षण निर्धारण गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको ७ जना न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले निर्धारित आरक्षण भित्र जातिगत आधारमा कोटा निर्धारणको आदेश गरेको हो । जातिगत आधारमा आरक्षणको निर्धारण संविधानको विपरीत नहुने व्याख्या अदालतले सुनाएको हो । तर, त्यसबारे राज्य सरकारहरूले आफूखुसी फैसला नलिई कुनैपनि जातिको कोटा निश्चित गर्नु अगाडि उसको हिस्सेदारीका सम्बन्धमा विस्तृत तथ्यांक तयार गरिनुपर्ने भनेको छ ।

आन्दोलनकारी संगठनहरूले अनुसूचित जाति भित्रको वर्गीकरण बन्द गर्न, अनुसूचित जातिको आरक्षणलाई संविधानको अनुसूचिमा राख्न, निजी क्षेत्र र न्यायापालिकामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा भारतमा जातीय जनगणनाको माग गर्दै आएको छ ।