डाक्टरहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा १० सदस्यीय कार्यदल गठन 

अदालतले ‘सो मोटो’ (स्वतः संज्ञान) का रूपमा लिएको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीस डीवाई चन्द्रचुड नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलासले यस्तो घटना नदोहोरिन राज्य सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ । ‘महिलाहरू जतिजति काममा सक्रिय हुँदै गएका छन्..देशले भुईंतहमै सबै कुरा सुधारका लागि अर्को बलात्कार पर्खन सक्दैन,’ इजलासले भनेको छ ।

दुई साताअघि पश्चिम बंगालको कोलकातामा एक महिला चिकित्सकको बलात्कार र हत्या प्रकरणपछिको सो मोटोको सुनुवाइका क्रममा अदालतले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वास गर्न र काममा फर्कन पनि आग्रह समेत गरेको छ ।

कोलकातास्थित आरजी कर कलेज अफ मेडिकल कलेजको अस्पतालमा ३६ घण्टाको ड्युटीपछि आराम गर्न गएकी ३१ वर्षीय महिला चिकित्सकको अप्रिल ९ मा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । अदालतले घटनापछि एफआईआर दर्ता गर्न गरिएको ढिलाई र मेडिकल कलेजका प्राचार्यलाई कलेजमा हतारमा गरिएको नियुक्तिका विषय पश्चिम बंगाल सरकार र आरजी कर अस्पतालका पदाधिकारीमाथि प्रश्न गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सीबीआईसँग घटनाको अनुसन्धानको रिपोर्टसमेत माग गरेको छ । त्यस्तै, आरजी कर अस्पतालमा भएको तोडफोडको विषयमा पनि पश्चिम बंगाल सरकारसँग विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।

घटनाको दुई दिनपछि राजीनामा दिएका कलेजका पूर्वप्राचार्य डा. सन्दीप घोषलाई कोलकाता नेसनल मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल (सीएनएमसीए) मा नियुक्त गरिएको थियो । तर त्यसलगत्तै कोलकाता उच्च अदालतले उनलाई लामो बिदामा बस्न आदेश दिएको थियो । मुद्दाको अर्को सुनुवाइ अगस्ट २२ मा हुँदै छ ।