शेख हसिना : 'लोकतान्त्रिक अधिनायकवाद'को पतन

उनको सत्तासहित देशै बहिर्गमनको खुसीयालीमा अहिले बंगलादेशमा हर्षोल्लास भइरहेको छ । आइतबार भएको निकै ठूलो हिंसात्मक झडपमा करिब १०० जना मारिएपछि सोमबार आन्दोलन झन् चर्केको थियो । देशव्यापी कर्फ्यू जारी भएपनि त्यसको अवज्ञा गर्दै विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलन चर्किएपछि हसिना देशै छोड्ने अवस्थामा पुगिन् ।

गत पुसको निर्वाचनबाट झन् शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा उदाएकी शेख हसिनाको पतन हुनुमा उनको शासकीय कार्यशैली जिम्मेवार छ । बंगलादेशको लोकतन्त्रको लागि लडेकी शेख हसिना कसरी लोकतान्त्रिक आवरणको बलमा अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्दै मुलुकै छोड्ने अवस्थामा पुगिन् ? यसका लागि उनको विगत खोतल्नु पर्छ ।

===================

पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको चार वर्षपछि सन् १९७५ अगस्ट १५ मा बंगलादेशका दोस्रो दर्जाका अधिकारीहरूले सैनिक ‘कू’ गरे । त्यसको उद्देश्य प्रस्ट थियो, शेख मुजिबुर रहमान नेतृत्वको धर्मनिरपेक्ष सरकार विस्थापित गरी खोण्डकर मुस्ताख अहमदको नेतृत्वमा इस्लामिक सरकार गठन गर्ने ।

सफल सैन्य ‘कू’ का क्रममा प्रधानमन्त्री तथा बंगलादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमान र उनको परिवारका अधिकांशले ज्यान गुमाए । उनका दुई छोरी शेख हसिना र उनकी दिदी शेख रेहाना पश्चिम जर्मनीमा रहेकाले बच्न सफल भएका थिए ।

पारिवारिक सदस्य गुमाएपछि उनीहरूले पश्चिम जर्मनीस्थित बंगलादेशका राजदूतको घरमा शरण लिएका थिए । पछि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको आह्वानमा उनीहरूले भारतमा राजनीतिक शरण लिए । सैनिक शासकले स्वदेश फर्कन प्रतिबन्ध लगाएपछि हसिना करिब ६ वर्ष भारतमै रहिन् । १९८१ फेब्रुअरी १६ मा अवामी लिगको अध्यक्ष भएपछि उनी मे १७ मा बंगलादेश फर्किइन् । त्यतिबेला उनलाई हजारौं समर्थकले स्वागत गरेका थिए ।

हसिनाका पिता रहमानले सन् १९७१ मा बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । बंगलादेशको स्वाभिमान र आत्मनिर्भरताको सपना बोकेका थिए, रहमानले । तर, उनको हत्यापछि भने त्यही सपना बोकेर राजनीतिमा होमिएकी हुन्, हसिना ।

१९८१ मा अवामी लिगको अध्यक्ष भएयता उनी राजनीतिमा सक्रिय थिइन् । सुरुआती दिनमा देशमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरिन् । निर्वासनबाट बंगलादेश फर्केपछि उनी बीएनपी नेतृ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियासँग जोडिइन् । दुई नेतृहरूको अगुवाइमा १९९० मा भएको आन्दोलनले बंगलादेशमा हुसेन मोहम्मद एर्सादको सैनिक शासनलाई विस्थापित गर्न सफल भएको थियो ।

लोकतन्त्र स्थापित भएपछिको आमचुनावमार्फत सन् १९९१ देखि जियाले पाँच वर्ष शासन सत्ता सम्हालिन् । तर, यसबीचमा हसिना र जियाबीचको सम्बन्ध चिसियो । जसका कारण बंगलादेशको राजनीति अस्थिर बन्न पुग्यो ।

हसिना भने १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसको पाँच वर्षपछि भने उनी जियासँग पराजित भइन् । जसका कारण २००१ देखि २००६ सम्म पुनः जिया प्रधानमन्त्री भइन् । यसबीचमा दुई नेतृहरूबीचको सम्बन्ध थप बिग्रियो । उनीहरूबीचको द्वन्द्व राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित रहेन, प्रतिशोधतर्फ अघि बढ्न थाल्यो ।

दुई नेतृबीचको राजनीतिक प्रतिशोधसँगैका विरोध प्रदर्शन, हिंसा र झडपहरूका कारण तोकिएको चुनाव हुन नसकेपछि सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । पछि सेना प्रमुख जर्नेल मोहिन उद्दिन अहमदले अर्थशास्त्री फकरुद्दिन अहमदलाई प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा कामचलाउ सरकारको नेतृत्वको जिम्मा दिएका थिए ।

अहमद नेतृत्वको सरकारले जियालाई भ्रष्टाचार र हसिनालाई जबर्जस्ती असुलीसम्बन्धी मुद्दा लगाएर जेल हालेको थियो । मुद्दा फिर्ता लिइएपछि हसिना २००८ को जुन र जिया सेप्टेम्बरमा रिहा भए । सोही वर्षको डिसेम्बर २९ मा भएको चुनाव अवामी लिगले भारी मतले जितेपछि हसिना प्रधानमन्त्री बनिन् । २००९ यता उनी लगातार सत्तामा थिइन् । तर, दुई नेतृबीचको द्वन्द्व भने झन् बल्झिंदै गएको थियो ।

‘बेगम–युद्ध’ का नामले चर्चित हसिना र जियाबीचको द्वन्द्व बंगलादेशको राजनीतिमा हाबी छ । सँगै चार दशकभन्दा लामो समय लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवन हत्केलामा राखेकी हसिनाको व्यवहार भने फेरिँदै गयो । पछिल्लो चार कार्यकालमा त अझ हसिना लोकतन्त्रवादीबाट तानाशाहीको बाटोमा निरन्तर अघि बढेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको थियो । अझ भनौं, २०१४ यता त जियासहित विपक्षीहरूप्रति हसिनाको प्रतिशोधको पारो चढेको थियो ।

सन् २०१४ को जनवरीमा विपक्षी दलले अस्वीकार गरेको निर्वाचनमार्फत तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै आलोचना भएको थियो । सन् २०१८ मा उनी चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको चुनावमा पनि विपक्षीले धाँधली भएको आरोप लगाएका थिए । तर, ती आरोपहरूको हसिनामा कुनै प्रभाव परेन ।

विपक्षीको बहिष्कारबीच चुनावी बहुमत

गत पुसमा भएको संसदीय चुनाव पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार गरेको थियो । विपक्षीले बहिष्कार गरेको चुनावको विश्वसनीयतालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाटै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो । तर, अघिल्लो चुनाव जस्तै यस पटक पनि हसिनाले विपक्षीको बहिष्कारका बीच चुनाव गराइन् । चुनावमा प्रधानमन्त्री हसिनाको बंगलादेश अवामी लिग विजयी भयो । चुनावबाट उनी पाँचौं पटक (लगातार चौथोपटक) प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले चुनाव बहिष्कार गरेको बीनएपीलाई उल्टो ‘आतंकवादी संगठन’ को संज्ञा दिएकी थिइन् । परिणाम सार्वजनिक भएपछि पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा चुनावको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ थियो ।

बंगलादेशको जातीय संसद् (राष्ट्रिय संसद्) मा ३ सय ५० सांसद हुन्छन् । गत पुसमा २ सय ९९ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव भएको थियो । स्वतन्त्र उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि नवगाउँ–२ को चुनाव स्थगित गरिएको थियो । बाँकी ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित थिए । उक्त चुनावमा हसिनाको दल २ सय २३ सिटमा विजयी भयो । अवामी लिगपछि भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले धेरै सिट जिते । ६१ क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी जातीय पार्टी ११ सिटमा खुम्चियो । यसअघि २०१८ मा भएको चुनावमा अवामी लिग २ सय ५८ र जातीय पार्टी २७ सिटमा विजयी भएका थिए ।

चुनावमा ४० प्रतिशतभन्दा पनि कम मतदान भएको थियो । बीएनपीले धाँधलीपूर्ण चुनाव मानेन। चुनाव बहिष्कार गरेको बीएनपीले समस्या समाधानका लागि हसिनाको राजीनामा र तटस्थ निकायलाई नयाँ चुनाव गराउने जिम्मा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर, हसिनाले उक्त माग अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन् ।

त्यसका साथै प्रतिपक्षले सरकारविरोधी प्रदर्शनका लागि उक्साएको हसिनाको आरोप थियो । त्यसपछि चर्केको आन्दोलनमा सोमबारसम्म तीन सयजना मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीको रिपोर्टमा छ ।

प्रतिशोधको राजनीति

विरोध प्रदर्शन र हिंसात्मक झडपका लागि हसिना र विपक्षीहरूले एक–अर्कालाई दोष लगाउँदै आएका थिए । विरोधी दलका कार्यकर्तामाथि प्रतिशोध साध्ने क्रम हसिनाले जारी राखिन् । विरोधी तथा प्रतिद्वन्द्वीलाई पक्राउ गर्ने तथा झूटा मुद्दा लगाउने काम पछिल्ला दिनमा झन् तीव्र भयो ।

बीएनपीका वरिष्ठ नेताहरू जेलमा पठाइए । जियाका जेठा छोरा तारिक रहमान बेलायत निर्वासन छन् । लामो समयदेखिकी प्रतिद्वन्द्वी जियालाई २०१८ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा १७ वर्षका लागि जेल सजाय दिइएको छ । हसिनाको शासन व्यवस्था र जियाको जेल सजायप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय तथा बंगलादेशी कानुनविद्लाई उद्धृत गर्दै जियालाई यथेष्ट प्रमाणबिना नै राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग गर्ने उद्देश्यले मुद्दा लगाइएको जनाएको थियो । त्यस्तै, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पनि ‘निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार’ नदिइएको उल्लेख गरेको थियो । स्वास्थ्य अवस्था ब्रिगेपछि जियालाई २०१९ मा उपचारका लागि अस्पताल सारिएको थियो । २०२० मार्चमा उनलाई आफ्नो घरबाहिर जान, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन र विदेशी जान नपाउने सर्तमा ६ महिनाका लागि रिहा गरिएको थियो । त्यसयता छैटौं पटकसम्म म्याद थपिएको छ र उनी निवासमै नजरबन्दमा छन् । जियाले सोमबार हसिनाको बहिर्गमनपछि बंगलादेशका नागरिकहरूलाई शान्त रहन अपिल गरेकीछन् ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसमाथि पनि हसिनाले प्रतिशोध साँधिन् । श्रम कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा स्थानीय अदालतले उनलाई गत पुसमै ६ महिना जेल सजाय तोकेको थियो । युनुसमाथिको आरोप राज्यद्वारा प्रायोजित भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध गरेका थिए । हसिनाको बहिर्गमनपछि युनुसले सोमबार बंगलादेशमा अर्को स्वतन्त्रता आन्दोलन सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राज्यविरुद्ध भ्रम र हिंसा फैलाएको आरोपमा पत्रकार तथा चर्चित फोटोग्राफर साहिदुल आलमलाई एक सय ७ दिन थुनामा राखिएको थियो । आलमले अलजजिरा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा हसिना प्रशासनले मानवअधिकार हनन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका थिए । आलम पक्राउको विरोधमा बंगलादेशभरि नै प्रदर्शन भएका थिए । युनुस र आलम पक्राउको घटनालाई विरोधी आवाज निषेध गर्ने हसिनाको कदम रूपमा बंगलादेशमा लिइएको थियो ।

हसिना चतुर राजनीतिज्ञ भए पनि उनको कार्यशैली समग्र लोकतन्त्रकै लागि टाउको दुखाइको विषय भएको भन्दै कतिपय विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्दै आएका थिए । गत पुसमा गराएको चुना औपचारिकताका लागि मात्र भएको भन्नेहरू धेरै थिए ।

जहाँगिरनगर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अनु मोहम्मदले डेली स्टारमा लेख प्रकाशित गर्दै संवैधानिक निरन्तरताका नाममा चुनाव गराइए पनि यसको नाटकीय र भविष्यवाणीको प्रकृतिले शासक र धनी वर्गलाई अझ शक्तिशाली बनाएको बताए थिए । ‘चुनावी नतिजासँगै अवामी लिग पुनः सत्तामा आउँदै छ । तर, के तिनीहरू साँच्चै जनताका प्रतिनिधि हुन् त ?’ उनको प्रश्न थियो । यस्तो अवस्थामा गरिएको चुनाव हसिनाका लागि लोकतन्त्रको घोडा चढेर तानाशाहको गन्तव्यमा पुग्ने बाटो मात्र भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

हसिनाले विपक्षी दल बीएनपीलाई निर्वाचनमा सामेल गराएको निर्वाचनले थप बैधानिकता पाउँथ्यो । तर, उनले त्यसो गरिनन् । जसले गर्दा उनको प्रजातान्त्रिक व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठ्यो ।

अवामी लिग र बीएनपी मिलेर तत्कालीन सैनिक शासकविरुद्ध सन् १९९० मा आन्दोलन गरेका थिए । तर, उक्त चुनावमा दुई पार्टी विवादमा परे ।

भ्रष्टाचार र घोटाला

प्रधानमन्त्रीका रूपमा हसिनाको कार्यकालमा धेरै घोटाला र काण्डहरूसमेत बाहिरिएका थिए । पद्मा पुल काण्ड, हलमार्क सनाली बैंक काण्ड, सेयर बजार काण्ड, रानम प्लाज ध्वस र बंगलादेश सडक सुरक्षा आन्दोलन उनको शासनकालका चर्चित काण्ड हुन् ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि विश्व बैंकले समेत हात झिकेको पद्मा पुल योजना शेख हसिना सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाएर सम्पन्न गरेपछि भने उनको देशबाहिरसमेत चर्चा भएको थियो । गत वर्ष जुनमा उद्घाटन गरिएको पुलले बंगलादेशको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रलाई राजधानी ढाकासँग जोड्छ । सन् २०१५ मा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि विश्व बैंकले १.२१ अर्ब डलरको ऋण सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसपछि एसियाली विकास बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगसमेत आयोजनाबाट अलग भएको थियो ।

सबैले हात झिकेपछि प्रधानमन्त्री हसिनाले सरकारी खर्चमा नै पुल बनाउने घोषणा गरेकी थिइन् । तर, दाताको सहयोगबिना यति ठूलो परियोजना बनाउन नसकिने भन्दै उनको आलोचना गरिएको थियो । त्यसको जवाफ भने उनले पुल उद्घाटनका क्रममा दिइन्, ‘केही मान्छेले हामी सधैं अरुमै निर्भर हुन्छौं भने । तर, तपाईंहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसैले असम्भवलाई सम्भव बनाउने साहस ममा छ ।’ राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानले स्वाभिमानको महत्त्व सिकाएको बताउँदै उनले भनेकी थिइन्, ‘कसैले पनि बंगलादेशलाई दबाउन सक्दैन । पद्मा पुल इँटा र सिमेन्टको थुप्रो मात्रै होइन, यो बंगलादेशको गौरव, सम्मान र दक्षताको प्रतीकसमेत हो ।’

आरक्षण आन्दोलनले खनेको बहिर्गमनको बाटो

यसै महिनाको सुरूमा बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा कायम आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलमा उत्रिए । हिंसात्मक झडप भएपछि सरकारले उक्त कोटा प्रणाली खारेज गर्‍यो तर उक्त आन्दोलनले रोपेको बीउ मरेन ।

बंगलादेशमा केही सरकारी पदमा महिला, जातीय अल्पसंख्यक र शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । एकतिहाइ पदहरू भने ‘युद्धको समयका नायक’ वर्गीकृत गरिएका मानिसका सन्तानका लागि छुट्याइने गरेको थियो । आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी उक्त व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएको बताउँदै सरकारी जागिरमा योग्यताका आधारमा पदपूर्ति हुनुपर्ने बताउँदै आन्दोलन गरेका थिए ।

सन् २०१८ मा गरिएका विरोध प्रदर्शनपछि हसिना नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो । तर गत जुनमा अदालतले त्यस्तो प्रणालीलाई पुनर्स्थापना गरेपछि विद्यार्थी पुनः आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।आरक्षणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनमा हसिनाले अवाच्य बोलेकी थिइन् ।

बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले हालको आरक्षण प्रणालीलाई एक महिनाका लागि निलम्बन गरिदिएको थियो । तर उक्त प्रणाली खारेज नभएसम्म विद्यार्थी आन्दोलन जारी राखे । यससम्बन्धी मुद्दामा अगस्ट ७ मा अदालतमा सुनुवाइ हुँदै थियो । तर त्यो अघि नै आन्दोलनकारीसँग प्रहरी र अवामी लिगका कार्यकर्ताहरूको झडपका घटना भए । उक्त घटनाहरू बढ्न थालेपछि आन्दोलनको माग हसिनाको राजीनामातर्फ केन्द्रित भयो ।

आन्दोलनकारीहरूले अगस्ट ६ का लागि लाखौं मान्छे ढाकामा उत्तार्ने गरी लङ मार्चको आह्वान गरेका थिए । तर शनिबार र आइतबार प्रदर्शनहरूले हिंसात्मक मोड लिए पछि शेख हसिना देशै छोडेर भागिन् । उनको सत्ता बहिर्गमनले लोकतान्त्रिक आवरणमा नेतामा हुर्किने अधिनायकवादी महत्त्वाकांक्षा र कार्यशैलीको कसरी पतन हुन्छ भन्ने तस्बिर देखाइदिएको छ ।

[कान्तिपुर अर्काइभ र एजेन्सीहरूको सहयोगबाट तयार गरिएको सामग्री]