कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३

बंगलादेशमा पुन: आन्दोलन चर्काउँदै विद्यार्थी, मागे प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामा

श्रावण २०, २०८१
बंगलादेशमा पुन: आन्दोलन चर्काउँदै विद्यार्थी, मागे प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामा

काठमाडौँ — बंगलादेशमा विद्यार्थीले पुन: आन्दोलन चर्काएका छन् । पछिल्लो पटक उनीहरूको 'एकसूत्रीय' माग नै सरकारको राजीनामा रहेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका २ सयभन्दा बढी सहपाठीको न्यायका लागि भन्दै विद्यार्थीहरू पुन: सडकमा उत्रिएका हुन् ।

आइतबार अवामी लिगका कार्यकर्ता र आन्दोलनकारीबीच भएको झडपमा २ जनाको मृत्यु भएको छ । मुंशीगन्जमा भएको झडपमा ३०भन्दा बढी घाइते भएको ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ ।

शनिबारसमेत ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू ढाकाको सडकमा उपस्थित भएका थिए । केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मीसँग झडपसमेत भएको थियो । झडपका क्रममा एक जना व्यापारीको मृत्यु भएको र कम्तीमा २० जना घाइते भएको बीडीन्युज२४डटकमले जनाएको छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले 'विभेदविरोधी विद्यार्थी आन्दोलन' का संयोजकहरूलाई वार्तामा बोलाएकी थिइन् । 'गणभवनको ढोका सधैँ खुल्ला छ । म कोटाविरोधी प्रदर्शनकारीहरूसँग कुरा गर्न चाहन्छु । उनीहरूको कुरा सुन्न चाहन्छु । म हिँसा चाहन्नँ,' प्रधानमन्त्रीले हसिनाले भनेकी थिइन् । पेशाजीवी समन्वय परिषद्सँगको भेटमा उनले वार्ताको आह्वान गरेकी हुन् । तर आन्दोलनकारीहरू भने हसिनासँग वार्तामा नबस्ने अडानमा रहेका छन् । आन्दोलनकारी समूहका संयोजक नाहिद इस्लामले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'हत्यारा सरकारसँग न्यायको अपेक्षा र वार्ता गर्न सकिन्न । क्षमा दिने समय बितिसकेको छ ।'

आरक्षण र कोटा प्रणाली अदालतको आदेशले खारेज गरेपछि आन्दोलन केही समय मत्थर बनेको थियो । बंगलादेशको अदालतले ९३ प्रतिशत सरकारी जागिर खुला प्रतिस्पर्धाबाटै हुने आदेश दिएपछि आन्दोलन केही मत्थर भएको हो ।

उक्त निर्णयलाई हसिना सरकारले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिका सन्तानलाई सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणको विरोधमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले प्रदर्शन चर्काएका थिए । प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि भएको झडपमा डेढ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो ।

‘मुक्ति बाहिनी’ को स्वतन्त्रता संग्रामपछि बंगलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो । उक्त आरक्षण प्रणालीविरुद्ध केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले विभिन्न स्थानमा र्‍याली गर्दै आएका थिए । जसअनुसार सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण र कोटा प्रणाली स्वतन्त्र संग्राममा लडेका सहिदहरूको परिवारले पाउँदै आएका थिए । जसलाई सन् २०१८ मा हसिना सरकारले खारेज गरेको थियो । तर गत जुन महिनामा तल्लो अदालतले सरकारको उक्त निर्णय उल्टाएपछि विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०८१ १२:५०
×