सुदूरपश्चिममा सल्टिएन माओवादी कलह

सांसदहरूबीच सरकारमा जाने तँछाडमछाड र विभिन्न लाभका पद प्राप्त गर्ने हानथापबाट सुदूरपश्चिममा सुरु भएको माओवादी अन्तरकलह सुल्झिनुको साटो गहिरिँदै गएको छ । विवाद नसल्टिनुमा अध्यक्ष दाहालको दोहोरो भूमिका र शीर्ष नेताहरूको फरक–फरक गुटको चलखेल मुख्य कारण रहेको माओवादी प्रदेश कमिटीका नेताहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिममा पनि नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माका बेग्लाबेग्लै गुट रहेका छन् ।

संसदीय दलका नेता रहेका खगराज भट्टलाई ०८० माघ १२ मा माओवादी केन्द्रका बहुमत सांसदहरूले हटाए । सभामुखसहित ११ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ६ जनाले भट्टलाई पदबाट हटाएर मानबहादुर धामीलाई दलको नेता बनाउने निर्णय गरेका थिए । भट्टलाई दलको नेताबाट हटाउने निर्णयमा सांसदहरू अक्कलबहादुर रावल, मानबहादुर धामी, शिवसिंह ओली, ओमविक्रम भाट, गीतादेवी माल र लक्ष्मी विक रहेका थिए ।

चार जना सांसद भने उक्त बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए । खगराज भट्ट, रमेशसिंह धामी, झपटबहादुर साउँद र जानकीदेवी कुँवर अनुपस्थित रहेका थिए । त्यसबेला साउँद सामाजिक विकास मन्त्री थिए भने धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए । बहुमतबाट दलको नेता भएका धामीले प्रदेश सभामा स्वतः दलको नेताको मान्यता पाए । त्यही बिन्दुबाट माओवादी केन्द्रभित्र सुदूरपश्चिममा भइरहेको अन्तरद्वन्द्व छताछुल्ल भएको हो । जुन विवाद अहिले पनि जहाँको त्यहीँ छ ।

निर्वाचनअघि नै माओवादी केन्द्रले खगराज भट्टलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने भनेकाले प्रदेश सभा सदस्य भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता चयन हुन खासै सकस भएन । उनी ०७९ पुस १७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए ।

डडेलधुरा १ (१) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भट्ट त्यस बेला सुदूरपश्चिमबाट सबैभन्दा माथिल्लो वरीयताको पद स्थायी कमिटी सदस्य रहेका एकमात्र नेता थिए । त्यसैले उनी यस प्रदेशको इन्चार्जसमेत थिए । संसदीय दलको नेता चयन गर्न दुई दिनसम्म चलेको बैठकको सुरुमा अर्का सांसद ओमविक्रम भाटले पनि दलको नेतामा दाबी गरेका थिए । तर, भाटले पनि समर्थन गरेपछि भट्ट दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भए ।

भट्टलाई दलको नेताबाट हटाउने निर्णय भएलगत्तै पार्टीको प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष र सचिवसहित उपलब्ध पदाधिकारी बैठकले विधानविपरीत र केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनको समेत अवज्ञा गर्दै संसदीय दलको नेता हटाएकामा आपत्ति जनाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन संसदीय दललाई निर्देशन गर्‍यो । प्रदेश अध्यक्ष र हरिराम चौधरी (उत्सव) र सचिव जनकबहादुर बुढाद्वारा हस्ताक्षरित पत्र संसदीय दलको कार्यालयमा पठाइएको थियो । तर, संसदीय दलमा मानबहादुर धामी समूहले भने पार्टी प्रदेश कमिटीको निर्देशन अमान्य मात्रै भनेन, अर्थहीन भन्दै सुनुवाइ नै गरेन ।

संसदीय दलमा नेता धामीले प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी बैठकको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको बताउँदै उनले प्रदेश कमिटीका नामबाट आएको निर्देशनलाई ‘केही व्यक्तिहरूको निर्देशन’ भन्दै अवैधानिक करार गरेका थिए ।

त्यसपछिका दिनहरूमा अपरिहार्य भए बाहेक संसदीय दलको बैठक नियमित बस्न सकेन । सांसदहरू सधैं दुई कित्तामा विभाजित भइरहे । भट्टको असन्तुष्टि भने यति धेरै बढ्यो कि उनी आफूलाई दलको नेताबाट हटाइएपछि दलको बैठकमै गएनन् ।

हुन त माओवादी केन्द्र संसदीय दलभित्र आपसी किचलो अकस्मात् देखिएको भने होइन । सभामुखसहित सात जना सांसदले ०८० पुस २२ मा संसदीय दलका नेता भट्ट अल्पमतमा रहेको देखाउँदै अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमै भेटेर आवश्यक परे दलको नेता फेर्न सक्ने संकेत गरिसकेका थिए ।

भट्टलाई दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गरेका सांसदहरूले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर उनीमाथि थुप्रै आरोप लगाएका थिए । संसदीय दलको नेता र भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएका भट्ट एमाले नेतृत्वको सरकारमा आफैं बिनाविभागीय मन्त्री भएर गएको, संसदीय दलभित्र कुशल नेतृत्व गर्न नसकेको, मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता कमजोर देखिएकाले फेरबदल गर्न आग्रह गरेका थिए । भेटमा सहभागी सांसदहरूका अनुसार प्रचण्डले उनीहरूलाई ‘आफूले बहुमतको कदर गर्ने’ भन्दै मौन स्वीकृति दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रभित्र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पठाउने बेलादेखि नै विवादको बिउ रोपिएको थियो । सांसदहरूबीच मन्त्री हुन हानाथाप चलेको थियो । त्यही हानाथापका बीच दलका नेता रहेका भट्टले रमेशसिंह धामी र झपटबहादुर साउँद मन्त्री सिफारिस गरेका थिए । अर्कोतिर लगातार दुई पटक चुनाव जितेर आएका अछामका अक्कलबहादुर रावल र दार्चुलाका मानबहादुर धामी आफूमाथि अन्याय गरिएको बुझाइमा थिए । साथै, सांसद ओमविक्रम भाट (सरल) र शिवसिंह ओली पनि मन्त्री पदका उच्चाकांक्षी थिए । यसै क्रममा असन्तुष्टहरूको बहुमत जुट्दै गएको थियो ।

संसदीय दलभित्रको किचलो र भट्टको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न ०८१ जेठ ३ गते बसेको दलको बैठकले भट्टलाई दलको मर्यादाक्रममा दलको नेताभन्दा माथि अर्थात् पहिलो वरीयतामा राख्ने निर्णय गर्‍यो । तर, भट्ट अहिले पनि आफूलाई दलको नेतामा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

विवाद र तिक्तता बढ्दै गर्दा अध्यक्ष दाहाल र महासचिव गुरुङले ०८१ असार १२ मा भट्टलाई दलको नेता बनाउन संसदीय दललाई लिखित निर्देशन दिएका हुन् । भदौ १३ मा सम्पन्न दुईदिने प्रदेश कमिटीको परामर्श बैठकका क्रममा पनि अध्यक्ष दाहाललगायत पदाधिकारीहरू सुदूरपश्चिम पुगेका बेला पनि भट्टलाई संसदीय दलको नेता बनाउन निर्देशन गरिएको थियो । त्यसबेला दाहालले फेरि निर्देशन दिएका थिए । त्यसअघि भदौ २ मा अध्यक्ष दाहालले दलका नेता धामीलाई स्पष्टीकरण सोध्दै तत्काल दलको नेता भट्टलाई बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

तर केन्द्रको निर्देशनको पनि अवज्ञा गर्दै संसदीय दलले हालसम्म पनि उक्त निर्देशनको कार्यान्वयन गरेको छैन । ‘अध्यक्षले दोहोरो भूमिका खेल्नु भएको छ । भित्रभित्र ठीकै छ भन्ने र बाहिर अर्कै भन्ने गर्नु भएको बुझिन्छ,’ एक सांसदले भने । माओवादीकै प्रदेश कमिटीका अर्का नेताका भनाइमा, ‘दाहालको निर्देशन प्रदेशका सांसदले नमान्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन । उनको दोहोरो भूमिकाकै कारण पटक–पटकका निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नगरिएका हुन् ।’

यता संसदीय दलमा भने दलका नेता रहेका धामी पक्ष र भट्ट पक्षमा हाल पाँच–पाँच जना सांसद रहेका छन् । धामीलाई दलको नेता बनाउन सघाएका शिवसिंह ओली अहिले फेरि भट्टकै पक्षमा फर्किएपछि दुवै पक्षमा बराबर सदस्य भएका हुन् । संसदीय दलका उपनेता रहेका अक्कलबहादुर रावल दलको नेताबाट धामीले छाड्ने वातावरण नबनेको बताउँछन् ।

‘धामीले बोलाएको बैठकमा भट्ट पक्षधर आउनु हुन्न । कि त उहाँले प्रक्रियामा जानु पर्‍यो, संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विधि विधान छन्, बहुमत पुर्‍याउनु पर्‍यो,’ उपनेता रावलले भने, ‘त्यत्तिकै दलको नेता त कसरी हुने त ! कि त कसैले सहजीकरणको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ आगामी केन्द्रीय समिति, स्थायी समितिमा छलफलपछि एउटा प्रक्रियामा पुगेर मात्रै यो विवाद टुंगो लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको रावलले बताए ।