जलाधार संरक्षणका लागि बझाङका पालिका एकजुट

पश्चिम सेती जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने बझाङका तलकोट, मष्टा, छबिस पाथीभेरा, थलारा, खप्तडछान्ना गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो संयन्त्र निर्माण गरेका हुन् ।

पश्चिम सेती जलाधार क्षेत्र भित्रको जलचर, जलीय जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग तथा सोबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गर्नका लागि जलाधार क्षेत्रभित्र अवस्थित स्थानीय तह र अन्य निकायका बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्न यस्तो संयन्त्र बनाएको जयपृथ्वी नगरपालिका प्रमुख चेतराज बजालले बताए ।

‘पश्चिम सेती जलाधारको अवस्था प्रतिदिन बिग्रिँदै गएको छ । यहााका माछालगायत जलचरको संख्या चिन्ताजनक रुपमा घटिसकेको छ,’ उनले भने, ‘जलाधार क्षेत्रभित्र रहेका पालिकाले यसको संरक्षणमा लागेन भने भविष्यमा ठूलो संकट आउने देखेर यस्तो संयन्त्र बनाएका हौं । अब परिषद्ले जलाधार र जलचर संरक्षणको लागि संयुक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्ने छ ।’

उनले सात वटै पालिकाले निर्माण गरेका जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐनको प्रावधान अनुसार परिषद् गठन गरिएको बताए । जलाधार क्षेत्रमा संरक्षण र व्यवस्थापनका प्रयास यो भन्दा पनि गरिएको तर एउटा दुइटा पालिकाले मात्रै यस्तो काम गर्दा प्रभावकारी नभएकोले सातै पालिकाको संयन्त्र निर्माण गरिएको मष्टा गाउँपलिकाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहराले बताए ।

‘विगतमा सेती वारिकाले जथाभावी माछा मार्न, नदीमा फोहोर फाल्न रोक लगाउँदा पारिका पालिकाले त्यो लागु गरेनन् । त्यसो हुादा संरक्षणका गतिविधि प्रभावकारी हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘अब परिषद्ले तल्लो र उपल्लो तटमा भएका र नदी क्षेत्र जोडिएका पालिकाहरु बीच समन्वय गरेर संरक्षणका साझा कार्यक्रम लागू गर्न सजिलो भएको छ ।’

परिषद्को पहिलो बैठकले विज्ञहरुको सहयोगमा जलाधार व्यवस्थापनका उपायहरुको अनुसन्धान गरी जलाधार व्यवस्थापन योजना बनाएर लागू गर्न परिषद्ले समन्वय गर्ने उनले बताए ।

२५ सदस्यीय परिषद्मा सात वटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा सेती नदी क्षेत्रका वडाध्यक्ष, सामुदायिक जलचर संरक्षण समूहका प्रतिनिधि र जलाधार विज्ञहरु रहेको परिषद्को संयोजकको जिम्मेवारी एक वर्षको लागि केदारस्यूँ गाउँपालिका र उपसंयोजकको जिम्मेवारी खप्तडछान्ना गाउँपालिकालाई दिइएको छ ।

जलाधार संरक्षणको लागि बझाङका पालिकाहरुले गरेको यो प्रयास नेपालमै नौलो भएको संयोजक केदारस्यू गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश बोहराले बताए । ‘जलाधार र जलीय जैविक विविधता संरक्षणको लागि यस्तो संयन्त्र अहिलेसम्म अरु जिल्लामा बनेको छैन,’ उनले भने, ‘पालिकाहरुले साझा नीति कार्यक्रम बनाई जलाधार संरक्षण गर्ने यो प्रयास नौलो भए पनि हामी देशका अरु जिल्लाले पनि अनुसरण गर्ने गरी काम गर्ने छौं ।’

उनले जलजीवनको आधारको रुपमा रहेको भए पनि नदी, खोला तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा सबै क्षेत्रबाट बेवास्ता गरिएको बताउँदै सेती नदीलाई अर्को वाग्मती हुन नदिन आफुहरुले यो प्रयास गरेको बताए । पालिका स्तरमा विषयगत समितिको रुपमा गठन गरिएका जलचर तथा जलीय जैविक विविधता व्यवस्थापन समिति र अन्य निकायसँग समन्वय गरेर परिषद्ले काम गर्ने उनले जानकारी दिए ।

यसअघि साउन अन्तिम साता बझाङका यी पालिकाहरु माछाले फुल पार्ने र प्रजजन् गर्ने भदौ/असोज र फागुन/चैत महिनामा सेती नदी र यसका सहायक खोलामा माछा नमार्न प्रतिबन्धात्मक आदेश समेत जारी गरेका छन् ।