मेसु विवादले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा प्रभावित

प्रदेश सरकारले क्याबिनेटस्तरीय निर्णय गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा १० औं तहका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. ईन्द्र ढकाललाई २०८१ जेठ १८ मा नियुक्त गरेको थियो । कनिष्ठलाई अस्पताल प्रमुख बनाइएको भन्दै एघारौं तहका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. विष्णु गौतमले त्यसका विरुद्ध २०८१ असार १३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । अदालतले रिटउपर सुनुवाइ गर्दै हाललाई डा. ढकाललाई प्रमुखको जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएपछि अस्पताल मेसुविहीन भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. वासुदेव उपाध्यायका अनुसार सर्वोच्चको आदेशका कारण हाललाई अस्पताल मेसुविहीन भए पनि प्रदेश सरकारले गलत काम भने गरेको होइन । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको कानुन अनुसार सो पदको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने सरकारले नै निर्णय गर्ने विषय हो । ‘प्रदेश सरकारको क्याबिनेट स्तरीय बैठकले निर्णय गरेबमोजिम अस्पतालमा मेसु नियुक्त गरिएको हो । सर्वोच्चमा परेको रिटका आधारमा प्रादेशिक अस्पतालको मेसु पद हाल खाली रहेको छ,’ उनले भने, ‘अदालतको अन्तिम निर्णयपश्चात उक्त पदमा को बहाल रहने भन्ने विषय टुंगो लाग्छ ।

उनको दाबी अनुसार माथिल्लो तहकाले मात्र उक्त पदको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने ऐनमा किटान गरिएको छैन । उक्त पद कार्यालय प्रमुखको भएकाले क्याबिनेटले निर्णय गर्न पाउने डा. उपाध्यायले बताए ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत राजन केसीका अनुसार मेसुविहीन भएकाले अस्पतालमा हुने सानातिना आन्तरिक कामबाहेक सबै सेवा प्रभावित बनेका छन् । ‘अस्पतालका ठूला योजनाहरू बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्म मेसुको हुन्छ । अहिले अस्पताल स्तरवृद्धि तथा भवन थपको काममा अघि बढिरहेको छ । जुन मेसुले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा प्रमुख पद नै रिक्त भएपछि प्रशासनिक तबरबाट काम गर्न समस्या हुन्छ । हाम्रो अभिभावक पद हो मेसु । हामीले मेसुकै आदेशमा काम गर्ने हो, सोही पद खाली छ ।’

डा. गौतमका अनुसार उनले अस्पतालको सेवालाई प्रभावित बनाउने नियत राखेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका भने होइनन् । प्रदेश सरकारका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले आफूलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मेसुको जिम्मेवारी दिने आश्वासनसहित पाल्पा जिल्ला अस्पतालबाट प्रादेशिक अस्पतालमा २०७९ फागुन २० मा फिर्ता ल्याएको उनले बताए । तर, उनलाई जिल्लाबाट प्रादेशिक अस्पतालमा सरुवा गर्दा ११ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक मात्रै उल्लेख गरिएको थियो । उनी प्रादेशिक अस्पतालमा सरुवा हुँदा मेसु पद रिक्त थियो । त्यसबेला निमित्त मेसु जिम्मेवारी डा. ज्ञानहरि मरासिनीलाई दिइएको थियो । त्यसपछि १० औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक डा. सुदर्शन थापालाई मेसु बनाइयो । उनी २०७९ चैत २१ देखि २०८१ जेठसम्म मेसुको जिम्मेवारीमा थिए ।

प्रादेशिक अस्पालमा हाजिर भएका बेलादेखि डा. गौतमले योग्यता अनुसार आफूलाई काम गर्न नदिइएकाले न्यायका लागि अदालत पुगेको बताए । ‘२०७९ को फागुनमा हाजिर गरेपछि मलाई प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पताल प्रशासनले मेसुमा आलोपालो गर्न गरेको आग्रह मानेर जिम्मेवारी पर्खिंदासमेत बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर अदालत जानुपरेको हो,’ उनले भने, ‘मैले २०७८ सालमा लोकसेवाबाट ११ औं तहको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टकै पदमा परीक्षा दिएर छनोट भएको हुँ । त्यसैले मलाई अहिले यहाँ अन्याय गरिएको छ ।’

उनका अनुसार संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेर पठाएपछि उनलाई पहिलो वर्ष मन्त्रालयमा मात्रै हाजिर गराइएको थियो । उनको दाबी अनुसार त्यसबेला उनलाई १० महिनाको तलबसमेत दिइएन । ‘मैले अदालत जान्छु भनिसकेपछि तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले पाल्पा जिल्ला अस्पतालमा हाजिर हुने गरी पत्र थमाउनुभयो,’ उनले भने । २०७९ भदौमा गौतम पाल्पा जिल्ला अस्पताल गएका थिए । पाल्पामा ६ महिना काम गरिसकेपछि उनी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सुरुवा भएका हुन् ।

आफूभन्दा जुनियरहरूले मेसु पद सम्हाल्न पाउने तर आफू भने लोकसेवाबाट उक्त पदकै व्यक्तिमा नियुक्ति पाएको भए पनि राजनीतिक कारणले जिम्मेवारी नपाउँदा अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ । उनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबारलाई समय तोकेको छ ।

अदालतको आदेशपछि काम गर्न नपाएका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा. ढकालले सरकारले निर्णय गरेर आफूलाई जिम्मेवारी दिएकाले सोही अनुसार काम गरिरहेको बताए । निजामती ऐनले नै योग्यता मात्र नभई दक्षता र कार्यालयलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन मिल्ने प्रावधान राखेकाले सोही अनुरुप आफूले जिम्मेवारी पाएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘मैले पहिले पनि दुई वर्ष मेसु पदमा रहेर काम गरिसकेको थिएँ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारबाट अस्पतालको विकासमा पुर्‍याएको योगदानका कारण विभूषित भइसकेकाले दोस्रोपटक पनि यो अवसर मिलेको हुनसक्छ ।’

हाल अस्पतालमा सरकारी दरबन्दीका ५ सय ५० कर्मचारी कार्यरत छन् भने विभिन्न कार्यक्रम, समिति र गैरसरकारी संस्थाका गरी ८ सय ५० जनाले काम गरिरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।