२०.१२°C काठमाडौं
देउखुरी — मन्त्रीहरु मन्त्रालय नबसेर मनलाग्दी हिँड्दा प्रदेश सरकारप्रति आलोचना बढ्दै गएपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रीलाई आचारसंहिताले बाँधेका छन् ।
मन्त्री मन्त्रालय नबस्ने र सचिव पनि नियमित नहुने गर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाउनु परेको र प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश गएकाले जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बनाउन सबै अनुशासनभित्र रहनुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । ‘हामी काम गर्ने जिम्मेवारीमा आएका छौं,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्री सबै जनताप्रति उत्तरदायी भएर अनुशासनमा बस्नुपर्छ ।
१२ जिल्ला र अन्य ठाउँबाट काम लिएर आउने सेवाग्राहीले मन्त्री देख्न नपाउने, मन्त्री र सचिव बेखबर हुन समस्या आएकाले मन्त्रीले बाचा गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आचारसंहित जारी गरेका हौं ।’ सबै बेथिति रोक्न र जनताको काम प्रभावकारी ढंगले गर्न नियम चाहिने उनले बताए । ‘हामी जनताको काम गर्ने पदमा बस्दासम्म मन्त्रालयमै नियमित बसेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्री हामी सबै अनुशासनमा रहेर काम गरेर देखाउनुपर्छ ।’
लुम्बिनीका मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता २०८१ लागु गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्रवार निर्णय गरेको छ । यसरी आचारसंहितमा बाँधिएपछि मन्त्रीहरु पहिलेको जस्तो मनलाग्दी हिड्न र मन्त्रालय नबस्न पाउने छैनन् ।
प्रदेश राजधानी बाहिर भ्रमणमा जाादा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिन भन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथि गृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्न नहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनैपनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने उल्लेख छ ।
भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार उच्च आदर्शयुक्त, अनुकरणीय, सम्मानित र सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सदाचार विपरीतका कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ ।
पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयलाई प्राथमिकितामा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो परिवार, नातेदार वा सामाजिक सम्बन्धका अन्य व्यक्तिलाई आफूले सम्पादन गर्ने काम वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न दिन नहुने, साथै परिवार, सचिवालयका कर्मचारी वा अरु कसैको निजी स्वार्थ पूरा हुनेगरी आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न वा गर्न दिन नहुने भनिएको छ ।
पदीय गरिमालाई कायम राख्दै कुनै पनि प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट पूर्णरुपमा मुक्त रहनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा २ प्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
पेश भएको सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेवसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रीले पदमुक्त हुँदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न एवं सापटी लिन पाइनेछैन ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफै, कुनै कर्मचारी, स्वकीय सचिव वा सचिवालयका अन्य कर्मचारी वा परिवारका सदस्य मार्फत सरकारी काममा असर पर्नसक्ने गरी प्रदेश सरकारको स्वीकृति विना कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा मन्त्रालयको कामसाग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने विषय समेटिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेन एवं सार्वजनिक निकायलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने हरहिसाब यथासमयमै फर्छ्यौट गरी स्वाभिमान र उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने, खर्चिलो एवं भड्किलो र अस्वभाविक नभई मितव्ययीपूर्ण सामाजिक व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पदीय मर्यादा अनुकूल हुनेगरी मर्यादित पोशाकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रकाशित : भाद्र ७, २०८१ २०:१५
