गण्डकीमा व्यवसाय नवीकरणमा सास्ती

गण्डकी प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले एक वर्ष काटेका कुनैपनि उद्योग तथा व्यवसाय नवीकरण नगर्न दिएको आदेशले सापकोटाले सास्ती खेपे ।

उनीमात्र हैन, कञ्चन कृषि तथा पशुपन्छी फर्मका संचालक कृष्ण शाहीले त पटक पटक धाएर पनि नवीकरण गर्न नपाएपछि फर्म नै बन्द गराए । सदरमुकामदेखि १ सय २० किमि पश्चिमको निसीखोलाबाट आउनुपर्दा उनले सास्ती भोगे । मन्त्रालयले कहिले नवीकरण नगर्न निर्देशन दिने, कहिले असार समान्तमा छोटो समय दिएर नवीकरण गर्न पत्राचार गर्ने गर्दा धेरै व्यवसायीले दुःख र खर्च धेरै गर्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।

नवीकरण नभएर लामो समय जरिवाना बढ्दै जाने समस्याले कतिपयले फर्म बन्द गरेर नयाँ खोलेका छन् भने कतिपयले व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन भएका छन् । नवीकरण नभएर दुःख पाएका कतिपय व्यवसायीको नाम र फोन नम्बर टिपेर नवीकरण खुल्दा बोलाएको कार्यालयका अधिकृत बिष्णुनाथ शर्माले बताए ।

‘कतिपयलाई मन्त्रालयले नवीकरण खुलायो आउनु भनेर बोलायौं,’ शर्माले भने, ‘कतिपयले समय पाएनन्, कसैको फोन नलाग्दा असार मसान्तमा आउनै भ्याएनन् ।’ कतिपयले नवीकरण नभएकोले व्यवसाय छडेर वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेको समेत उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्ष मात्र जिल्लाका १ सय ५५ वटा साना उद्योग र व्यवसाय बन्द भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका नासु नारायण प्रसाद रिजालले दिएको जानकारी अनुसार ६७ साना उद्योग र ८८ वटा व्यवसाय बन्द भएका हुन् । तीमध्ये अधिकांश समयमा नवीकरण गर्न नसकेर पटक-पटक कार्यालय धाएका छन् भने कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेकाहरु छन् ।

सोही समयमा ४६ साना उद्योग र १ सय ४ व्यवसाय दर्ता भएको उनले बताए । हाल कार्यालयमा ३ सय १८ उद्योग र ४ सय ७२ व्यवसाय दर्ता गरेर संचालनमा छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ सय १४ साना उद्योग र व्यवसाय बन्द भएको रेकर्ड छ ।

व्यवसायको मन्दीको कारण अन्यौलमा परेका बेला नवीकरणमा भएको कडाइ र पटक पटकको नीतिगत सास्तीले व्यवसायी पलायन भएको उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेश कंडेल बताउँछन् ।

‘हामीले कतिपठाउँमा दर्ता गर्ने, कति ठाउँमा कर तिर्ने,' कंडेलले भने, ‘नवीकरण पनि आप्नो समय हुँदा गर्न पाइएन ।’ असार मसान्तको अन्तिम साता नवीकरण गर्न बोलाउँदा धेरै छुट्ने र जरिवाना लाग्ने गरेको उनले बताए ।

व्यवसाय बन्द हुनुमा ठूलो समस्या त आर्थिक मन्दी हो भन्छन् व्यवसायी । त्यसबाहेक नीतिगत अन्यौताले व्यवसायीले थप मार खेपेका छन् । व्यवसायी पलायन बनाउनै खोजेझै नीतिगत अप्ठ्यारा ल्याएर हतोत्साही बनाउने काम भएको कंडेलले टिप्पणी गरे । स्थानीय तह, उद्योग, कर कार्यालय र अन्तशुल्क समेतमा दर्ता गर्दा व्यवसायी मारमा परेको उनको टिप्पणी छ ।

व्यवसाय दर्ता गर्दा १ लाख देखि १० लाख लगानीको बराबर शुल्क लाग्ने, कर चुक्तामा झन्झट व्यहोर्नुपर्ने, स्थानीय तहमापनि दर्ता गरेर दोहोरो कर तिर्नुपर्ने जस्ता झन्झट परेको पनि व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

बैंकले ऋण दिंदा स्थानीय तहमा दर्ता गर्न भन्ने गरेको छ । स्थानीयमा दर्ता गर्दा सरकारी कार्यालयहरुको सहकार्यकालागि उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुगमन समितिले स्थानीयमा दर्ता नगरे जरिवाना गराएको समेत व्यवसायीले गुनासो गरे । त्यस बाहेक मदिराजन्य बस्तुको बिक्री भए अन्तशुल्क समेत तिर्नुपर्छ । सार्वजनिक कार्यक्रम गरेरपनि नाफाको कारोवार झैँ कर तिर्नु परेको व्यवसायी गुनासो गर्छन् ।

नीतिगत झन्झटकै कारण जिल्लामा स्थापना भएका दुइ दर्जनबढी होमस्टे मध्ये ५ वटाले मात्र नवीकरण गरेका हुन् । गलकोट नगरपालिका-२ को तोरीखोला, वडा नं ५ को दरमखानी होमस्टे नवीकरण भएका हुन् । बागलुङ नगरपालिका १० को अतिथिसत्कार होमस्टे, ढोरपाटन नगरपालिका ८ को नमूना सेरावाङ र वडा नं ८ कै शान्तिनगर होमस्टे मात्रै नवीकरण भएका हुन् । चारवर्ष अघि प्रदेश सरकारको १०/१० लाख अनुदान लगेका होमस्टेले पनि नवीकरण नगरेका हुन् । पछिल्लो समय उद्योग र व्वबसायिक फर्म बन्द हुँदा सयौं रोजगारी समेत गुमेको छ ।