प्रहरीबिना सरकारको अर्थ छैन : मुख्यमन्त्री लामा

हेटौंडामा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको मंगलबार आयोजनामा भएको प्रदेश सरकार सञ्चालन अनुभव र संघीयता कार्यान्वनयको आरोह-अवरोह अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले प्रहरी प्रशासन बिनाको सरकारको अर्थ नभएको बताएका हुन् । ‘सरकार छ । तर, प्रहरी प्रशासन छैन भने त्यसको अर्थ हुँदैन,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि संघ र प्रदेश सरकारबीच प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी ऐनको विषयलाई लिएर समस्या सिर्जना भइरहेको छ । वाग्मती प्रदेशले प्रहरी समायोजनलाई ध्यानमा राखेर प्रहरी भवन र प्रहरी ऐनसमेत निर्माण गरिसकेको छ । तर, प्रहरी समायोजनको विषय नटुंगिँदा समस्या हुँदै आइरहेको छ । उनले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थासमेत सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । ‘हामी संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासको क्रममा छौं । धेरै चुनौती र समस्या रहेका छन् । हामीले सात वर्ष सरकार चलाइसकेका छौं । संघीयताको महत्व कायम राख्न पनि एकल र साझा अधिकार सूचीमा समावेश भएका विषयहरु टुंग्याउन जरुरी छ ।’

मुख्यमन्त्री लामाले संघीयता लागू भएसँगै केही परिवर्तन भएको तर, जनताले चाहे जस्तो परिवर्तन भने नभएको दाबी गरे । ‘जनताको आकांक्षा र इच्छा धेरै छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न अहिलकै साधन र स्रोतबाट गाह्रो छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार एकल अधिकार सूचीका विषय पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गरे ।

उनले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको दाबी गरे । ‘अहिले हामीले ऐन, कानुन ८० वटा बनाइसकेका छौं,’ उनले भने ।

उनले प्रदेश, संघ र स्थानीय तहबीचको द्वन्द्व व्यवस्था गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको औंल्याए । ‘तीन तहको सरकारबीच समन्वय गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ । अन्यता विकास निर्माण गर्न नसकेको खण्डमा आम जनतामा निराशा पैदा हुनेछ’, उनले भने ।

कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने र संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटालगायतले प्रदेश सरकारको अवस्थाको विषयमा आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।