प्रश्न निरूपण नभएका राजदूतबाट के अपेक्षा ?

त्यस्तै, श्रीलंकाका लागि सिफारिस गरिएका रामकृष्ण भट्टराई सुनुवाइमा उपस्थित भए पनि उनका बारेमा समितिले पछि निर्णय लिने भएको छ । उनले स्नातक पास गरेको प्रमाणपत्र नभेटिएपछि अनुमोदन प्रक्रिया पछि सरेको हो । अनुमोदन भएकामध्ये कम्तीमा चार नामहरूलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेका थिए । उनीहरूको नाममाथि परेको उजुरी पनि पेचिला थिए । जसकारण समितिलाई पनि निर्णय लिन कठिनाइ परेको थियो । तर समितिले १२ जनालाई सर्वसम्मत र चार जनालाई बहुमतबाट अनुमोदन गरेको छ । अनुमोदन हुँदा प्रशासनिक बाटो खुला भए पनि कानुनी र नैतिक प्रश्न भने अनुत्तरित छन् । यस्तो बोझ बोकेर जाने राजदूतले विदेशमा नेपाली प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व कसरी गर्लान् ? यो चिन्ताकै विषय हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जंगब चौहान (रुस), शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), सनिल नेपाल (स्पेन), शैल रूपाखेती (जर्मनी), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), प्रकाशमणि पोखरेल (पोर्चुगल,) नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार) र रीता धिताल (पाकिस्तान) को नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ । कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल) र नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) को नाममा रास्वपाका डीपी अर्यालले फरक मत राखेका थिए । त्यस्तै, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले यी तीनसहित शंकरप्रसाद शर्मा (भारत) को नाममा समेत फरक मत राखेका थिए । फरक मत राखिएका चार जनाकै सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेभित्र पनि मतभेद थियो । तर समितिको बैठकमा ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू एकै ठाउँमा उभिँदा अनुमोदन सहज भएको हो ।

शर्मालाई अनुमोदन गर्दा सरकारले नै जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को उल्लंघन हुने भएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् । संविधानको धारा २४८ (८) ले राष्ट्रिय मानवअघिकार आयोगको सदस्य भएको व्यक्ति अन्य कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारीमा नियुक्त हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डित सरकारी जिम्मेवारीमा हुँदा कानुनअनुसार सूचना नदिएको आरोपमा अदालतबाट समेत दण्डित भएका व्यक्ति हुन् । मलेसियाका लागि प्रस्तावित तिमल्सिना रेडक्रसका पूर्वअध्यक्ष हुन्, रेडक्रसको नेतृत्वको विवादमा उनले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा लडिरहेको व्यक्ति सरकारकै दूत भएर कसरी जान मिल्छ ? त्यस्तै, भारतका लागि राजदूतको जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किएका शर्मा त्यही जिम्मेवारीमा जान कानुनले निषेध गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो । तर यी चारै जनाको नाम अनुमोदन भएसँगै उनीहरू राजदूत भएर जान अर्को ढोका खुलेको छ । यद्यपि सम्बन्धित देशबाट ‘एग्रिमो’ आएपछि मात्र उनीहरूको नियुक्ति हुने हो । तर यावत् संवेदनशील प्रश्न थाती राखेर नेपाल राज्यले उनीहरूलाई राजदूत बनाउने मार्ग अख्तियार गरेको छ ।

राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमाथि परेका उजुरी र समितिले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बोधन नगरी अनुमोदन हुँदा सनुवाइ प्रक्रिया कर्मकाण्डी भएको छ । प्रश्न उठ्नासाथ कसैलाई अयोग्य सावित गर्नुपर्छ भन्ने होइन, उठेका प्रश्न निराधार थिए भन्ने पुष्टि हुनुपर्छ । तर तमाम प्रश्नलाई सुनवाइ समितिको कोठाको कार्पेटमुनि लुकाएर अनुमोदन हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति र भोलि उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने ओहोदाको पनि अवमूल्यन भएको छ । योग्यता, क्षमता तथा नैतिकताका विषयमा उठेका सार्वजनिक प्रश्नको तार्किक निरूपण नगरी जाने राजदूतले सम्बन्धित देशमा उच्च मनोबलका साथ कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा आशंका छ । राजदूतको नाम सिफारिससम्बन्धी निर्णयहरू पटकपटक विवादमा पर्ने गरेका छन् । उल्लेखित चार जनाको मात्रै प्रश्न होइन, साउन १४ मै सिफारिस गरिएका १८ जनामध्ये अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस गरिएकी कान्ता रिजालको नाम सुनुवाइका लागि पठाउँदा हटाइएको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारद्वारा दक्षिण कोरियाको राजदूतका लागि सिफारिस गरिएका सुशील प्याकुरेलले पद नै अस्वीकार गरेका थिए । त्यतिबेला उनले आफूलाई राजदूत पदमा सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेतसमेत नदिइएको बताएका थिए ।

धेरै वर्षदेखि राजदूतमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको विषय सार्वजनिक रूपमै आलोचना हुने गरेको छ । कतिपयमा त राजनीतिक वा कूटनीतिक पृष्ठभूमि पनि हुँदैन । जुन दलबाट सिफारिस भएको हो, सो दललाई आर्थिक सहयोग गरेकाले अवसर पाएको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । यस्ता राजदूतले न देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्, न त्यहाँ रहेको नेपाली समुदायलाई सहयोग गर्न सक्छन् । नेपालको कूटनीतिक छविमा पनि योगदान पुर्‍याउन सक्दैनन् । सम्बन्धित देशले पनि खासै महत्त्व दिँदैनन् ।

यस्तै कारणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा झन्झन् कमजोर बन्दै जाने जोखिम छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि राजदूत सिफारिस प्रक्रियामै सुधार आवश्यक छ । सरकारले गर्ने राजदूत सिफारिसमा पनि निश्चित मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । संवैधानिक, कानुनी वा निर्देशिकाको विषय आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । त्यसका अतिरिक्त सरकारसँग यस्ता विषयमा नामहरूको ‘रोस्टर’ हुनुपर्छ । देशविशेषका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सकिने सम्भावित व्यक्तिहरूको सूची हुनुपर्छ । सम्बन्धित देशका विषयमा उनीहरूको अध्ययन, रुचि र क्षमताको विषयमा सरकार जानकार हुनुपर्छ । अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूबाटै राजदूत नियुक्त गर्दा विवादित हुने सम्भावना कम हुने मात्र होइन, प्रतिष्ठा र प्रभाव पनि सबल हुन्छ ।