संविधानको राजनीतिक समीक्षा

अर्कोतिर, २०६१ माघ १९ देखि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही ‘कु’ मार्फर्त हातमा लिएको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि ‘कु’ गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिपषद् गठन गरेका थिए । ‘कु’ मार्फत उनले दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएका थिए । ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ विरुद्ध संघर्षका लागि त्यतिबेलाका सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६२ मंसिर ७ गते भएको सम्झौता नै नेपालको संविधानसभा अर्थात् नयाँ संविधान निर्माणको मुख्य राजनीतिक आधार हो । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, शान्ति स्थापना गर्ने र संविधानसभामार्फत अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्था निर्माणका लागि राज्यको पुनःसंरचना गरी पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने उक्त सम्झौताको मुख्य उद्देश्य थियो ।

यही सम्झौताकै आधारमा २०६२/६३ मा जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । कालान्तरमा नेपालको राजतन्त्रको इतिहास नै अन्त्य भयो । त्यसअघि २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । लगत्तै माओवादीसहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका र अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो नेपालको राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रम थियो । यसैका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण, राज्यको पुनःसंरचनासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको हो ।

२०६४ को निर्वाचनमार्फत गठन भएको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न सकेन र २०६९ मा विघटन हुन पुग्यो । मूलतः राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका कारण पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । २०७० मा गठित दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । तथापि, संविधानसभाबाट बहुमतले पारित भएको नयाँ संविधानमा पूर्ण राजनीतिक समर्थन भने थिएन । माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायत दलले नयाँ संविधान जारी भएको दिनमा दीपावली गरे । संविधानमा समावेश गरिएका व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको एउटा पक्षले संविधान जलाए । राज्यले संविधान दिवस मनाइरहँदा यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बिर्सन हुँदैन ।

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई सबैजसो ठूला राजनीतिक दलले संसारकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा चर्चा गरे । स्वाभाविक रूपमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक घटनाक्रम नै थियो । तर, नेपालको संविधान उत्कृष्ट थियो भन्ने राजनीतिक ‘भाष्य’ तत्कालीन राजनीतिक प्रतिरोधको प्रतिउत्तर स्वरूप आएको थियो । त्यो ‘भाष्य’ नयाँ संविधानमाथि दर्ज भएका असहमतिलाई ढाकछोप गर्न र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन निर्माण गरिएको थियो ।

त्यसैले त नेपालका राजनीतिक दलले कुन–कुन व्यवस्थाका कारण यो संविधान उत्कृष्ट हो भनेर जनतालाई बुझाउन सकेनन् । अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको कतिपय व्यवस्थालाई कटौती गरेको गुनासो उत्पीडित समुदायले गरेका छन् । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको करिब एक दशक बित्न लाग्यो । तर, संविधान निर्माणको राजनीतिक आधार, जनताको अपेक्षा र कार्यान्वयनका सकारात्मक र कमजोरीबारे राजनीतिक पार्टीहरूले आलोचनात्मक समीक्षा गरेका छैनन्, जुन अत्यन्तै आवश्यक छ ।

संविधानको राजनीतिक समीक्षा

नेपाली जनताले नयाँ संविधानमार्फत शान्ति र स्थायित्व चाहेका थिए । नेपालले शान्ति प्रक्रियाको केही महत्त्वपूर्ण काममध्ये एउटा सेना समायोजन सहज रूपमा गर्न सक्यो । विद्रोही र राज्य पक्षका सेनाको समायोजन सहज प्रक्रिया थिएन । तर, राजनीतिक सहमतिमै सेना समायोजन हुनु शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण काम थियो । अर्कोतिर, देशमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक वा गैरराजनीतिक चरित्रका विभिन्न सशस्त्र समूह सक्रिय थिए । त्यस्ता समूहलाई पनि राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल गराउन नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।

तर, संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा राज्य र राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन सकेनन् । माओवादी विद्रोहका बेला वा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिको न्यायजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा राजनीतिक गैरजिम्मेवारीपन देखियो । समग्र राज्यको रूपान्तरण गर्ने, महिला र उत्पीडित समुदायको मुक्तिको अभिलाषा बोकेर युद्धमा सामेल भएका जनमुक्ति सेनाको ठूलो हिस्साको अवस्था के छ ? राज्यले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यो ? द्वन्द्वका क्रममा जीवन गुमाएका, अपांगता वा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिको न्यायका सवालमा समेत राज्य र राजनीतिक दल गम्भीर र जवाफदेही हुन चाहेनन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको करिब दुई दशक लाग्नु राजनीतिक असंवेदनशीलताकै पराकाष्ठा हो । अर्थात् द्वन्द्व प्रभावितमाथिको अन्याय हो ।

१२ बुँदे सहमति र बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता राज्यको पुनःसंरचना हो । बृहत् शान्ति सम्झौतामा उत्पीडनमा पारिएको वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायका समस्या सम्बोधन गर्न केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने कुरामा राजनीतिक दलबीच सहमति भएको हो । नयाँ संविधानसँगै संघीयताको अभ्यास सुरु भएको छ । तर, बृहत् शान्ति सम्झौतामा गरिएको कबुलअनुरूप राज्यको पुनःसंरचना भयो कि भएन भन्ने विषयमा राजनीतिक दलभित्र वा सार्वजनिक मञ्चमा कहिल्यै बहस हुने गरेको छैन । बरु राजनीतिक दलहरू संघीयतालाई कमजोर बनाउन र प्रदेशलाई समेत निगाहामा राख्न उद्यत् छन् ।

अर्कोतिर प्रभुत्ववादी राजनीतिलाई जबरजस्त टिकाउन दलहरू नै लागेका छन् । प्रदेश १ को नामकरणको विषय एउटा उदाहरण हो, जहाँ उत्पीडितले पहिचानको अधिकार दाबी गर्दा वर्चस्वशाली समूहले दबाइरहेको छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने, उत्पीडित समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक र पहिचानसहितको अधिकार स्थापित गर्ने सवाल सबै राजनीतिक दलको समीक्षाको विषय बन्नुपर्थ्यो । संविधानमै उल्लेख गरिएको स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरी उत्पीडित र सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो । तर, राजनीतिक दलहरू संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको कार्यान्वयनका सवालमा राजनीतिक समीक्षा गर्न तयार छैनन्, किनकि केन्द्रीकृत दलका नेताहरूमा केन्द्रीकृत शक्तिमोह भंग भएको छैन वा शक्तिको बाँडफाँट उनीहरूको रुचिको विषय होइन ।

नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण विगतका सबैजसो राजनीतिक क्रान्ति, सामाजिक आन्दोलन र संघर्षले सशक्त रूपमा उठाएको मुद्दा हो । एक हदसम्म सामाजिक न्यायका सवाल संविधानमा समेटिएका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदको अन्त्यजस्ता मुद्दा संविधानमा समेटिएका छन् । तर व्यवहारमा महिला, उत्पीडित समुदायको राजनीतिक नीति निर्माणका प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका स्थापित हुन सकेको छैन । राजनीतिक पद खरिद–बिक्रीको माल जस्तो बन्न पुगेको छ । पुँजीपति, सम्भ्रान्त र परम्परागत शासकले नै शक्ति हत्याउने र सीमान्तीकृतमाथि शासन गर्ने चक्र अहिले पनि कायम छ । सामाजिक हिंसा, विभेद र अत्याचारको शृङ्खला अहिले पनि जारी छ । गरिब झन्–झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन् । संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूले यस्ता समस्या र जटिलताबारे कहिल्यै समीक्षा गर्दैनन् । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो राजनीतिक समीक्षाको विषय बन्नुपर्ने होइन र ?

संविधान निर्माणकै क्रममा विभिन्न समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । विशेषगरी प्रदेशको सीमांकन उत्पीडित समुदायले चाहेजस्तो नभएको र स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार नदिइएको विषयमा राजनीतिक असहमति थियो । यसैगरी संविधानले ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणलाई नै निरन्तरता दिएको भन्दै आदिवासी जनजातिले विरोध गरेका थिए । आमाको नामबाट नागरिकतादेखि लैंगिक न्यायका सवालमा पनि संविधान अपूरो रहेको चर्चा उठेको थियो । दतिललाई छुवाछूत, भेदभावविरुद्धको अधिकार संवैधानिक रूपमा समावेश गरिएको भए पनि अन्य सामाजिक–आर्थिक अधिकार सुनिश्चित नगरेको विषय उठेको थियो । यस्ता असहमति र असन्तुष्टिका मुद्दामा राजनीतिक दलहरूले समीक्षा गर्नुका साथै हल गर्ने विधि खोज्नुपर्ने थियो । तर, कुनै पनि राजनीतिक पार्टी यो दिशामा काम गर्न तयार छैनन् ।

राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व आफू स्वयंले हस्ताक्षर गरेको संविधान कार्यान्वयनप्रति इमानदार छैनन् । उदाहरणका लागि संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । समाजवादउन्मुख हुने भनेको के हो ? यदि समाजवादी आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्ने हो भने त्यो कस्तो हुन्छ ? कसरी सामाजवादी अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ? कुनै राजनीतिक दललाई यो विषयमा चासो छैन । विभिन्न समुदायमा विगतमा अभ्यासमा रहेका समाजवादी आर्थिक–राजनीतिक अभ्यास के थिए, कसैलाई चासो छैन । यस्तै राजनीतिक दलहरू नयाँ संविधान निर्माणको राजनीतिक आधार १२ बुँदे सहमति, जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई फर्केर हेर्न र त्यही राजनीतिक जगमा बनेको संविधानमा उल्लेखित प्रावधानतिर फर्केर हेर्न, समीक्षा गर्न र कार्यान्वयन गर्न इमानदार छैनन् । केवल सत्ता प्राप्ति, सत्ताको दोहन, बिचौलिया र दलालको स्वार्थपूर्ति राजनीतिको मूल प्रवृत्तिका रूपमा विकास भएको छ, जुन ऐतिहासिक सामाजिक–राजनीतिक संघर्षप्रतिको राजनीतिक बेइमानी हो ।

सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण

सबैतिर सुनिने एउटै भनाइ छ, राज्य व्यवस्था रूपान्तरित भयो तर जनताको जीवनमा परिवर्तन आएन । स्वाभाविक रूपमा राज्य व्यवस्थामा केही परिवर्तन आएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारमा जनताको पहुँच बढेको छ । भौतिक विकासका केही काम भएका छन्, तर जनताले महसुस गर्ने सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन । अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व र राज्यसत्ता सञ्चालक जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्न होइन, पुँजीपति, दलाल, बिचौलियाको सेवामा समर्पित छन् ।

मूलधारका राजनीतिक पार्टीसँग न त सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका ठोस कार्ययोजना छन्, न त जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्ने कुनै विचार, दृष्टिकोण र योजना नै । राज्यसत्ताको निरन्तर दोहन गर्दै आइरहेको ऐतिहासिक ‘तरमारा वर्ग र समुदाय’ सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई रोकेर आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न चाहन्छ । समाज र राजनीतिक तहमा रूपान्तरण चाहने तप्का कमजोर हुँदा संविधानले प्रदान गरेका सीमित अधिकार पनि जनताले अभ्यास गर्न पाइरहेका छैनन् ।

नयाँ संविधान लागू भएको एक दशक हुन लाग्यो, तर भूमिहीन भूसामन्तकै जमिनमा बस्न विवश छ । गरिब र श्रमिक महँगो बजारी आक्रमणको सिकार खेपिरहेका छन् । रोजगारी र अवसर पुरानै घरानाको कब्जामा छ । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भन्छ, सबैभन्दा ठूलो व्यापार यिनै क्षेत्रमा छन् । गरिबका लागि सामाजिक न्याय र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण नारामै सीमित छ । राजनीतिक दल तिनै निमुखा जनतालाई नेपालको संविधान उत्कृष्ट भएको दुहाइ दिँदै भाषण गर्छन्, तर जनताले त्यस्तो संविधान कहाँ छ, जीवनमा कहिल्यै अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।