नेपालमा विकास अवधारणा

तथ्यांकका आधारमा हेर्ने हो भने २०४७ सालको परिवर्तन एवं प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् नेपालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार, सडक, भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रहरूमा राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ । आज नेपाली नागरिकहरू विश्वबजारमा उपलब्ध विभिन्न किसिमका आधुनिक सेवा–सुविधाहरू उपयोग र उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आम मानिसको भौतिक सुखसुविधा, जीवनशैली, रहनसहनमा व्यापक आधुनिक परिवर्तनहरू देखिन थालेका छन् । व्यक्ति र राष्ट्र दुवैको आय बढेको देखिन्छ । तथापि, नेपाल अझै पनि गरिब र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन भने आम नागरिकको निराशा र असन्तुष्टि दिनानुदिन बढ्दो छ । यस अन्तरविरोधको कारण पहिल्याउनु अति आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ संरचनाअनुसार नेपाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा पुनःसंरचित भएको छ । तीनै तहले आ–आफ्ना आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । तर, मुलुक संघीय संरचनामा परिणत भए पनि विकासका अवधारणामा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिँदैन । विगतका स्थानीय निकायहरू स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकामा परिणत भएका छन् । स्थानीय तहलाई विगतको तुलनामा बढी अधिकार सम्पन्न तथा स्रोत साधन सम्पन्न इकाइका रूपमा परिणत गरिएको छ । पर्याप्त गृहकार्यबिना स्थानीय निकायहरूलाई गाउँपालिका, नगरपालिकामा रूपान्तरित गरिँदा नाममा सहरीकरणको झल्को देखिए तापनि यथार्थमा कुनै सार्थक परिवर्तन भएको देखिँदैन ।

हाम्रो सन्दर्भमा देशको विकास भनेको ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण र समाजको विकास भनेको पश्चिमी संस्कृति र आधुनिकताको अनुसरण गर्नु हो भन्ने आम धारणा रहेको पाइन्छ । सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरणलाई मात्र विकास भनिएको छ । विकासको मुख्य उद्देश्य भनेको आम मानिसको जीवनलाई सहज तुल्याउनु हो, तर नेपालमा विकासको विद्यमान अवधारणा र विकासका नाममा भइरहेका अनियोजित पूर्वाधार निर्माणले वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक असर पुर्‍याउनुका साथै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई दोहन गरेर सर्वसाधारणको जीवनमा दीर्घकालीन नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ ।

मधेशमा विकासको मापदण्ड झनै पृथक् छ । भौगोलिक रूपमा मधेश अत्यन्तै सुगम भए तापनि विकासको मामिलामा अपेक्षाकृत पछाडि नै छ । विकास भनेको पूर्वाधार निर्माण मात्र हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ । जताततै अनियोजित विकासको मोडल मात्र देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सबैको चासो देखिए तापनि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह खासै प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । शुद्ध खानेपानी तथा वातावरणीय सरसफाइमा पटक्कै ध्यान पुगेको देखिँदैन । स्वच्छ खानेपानीसम्बन्धी ज्ञान र चेतनाको अभावका कारण मधेशका धेरैजसो ग्रामीण भेगहरूमा निर्माण भइसकेको ओभरहेड खानेपानी ट्यांकीहरू पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् । जताततै कार्यक्रममार्फत होडबाजी र प्रतिस्पर्धाका आधारमा वडा, पालिका तथा जिल्लाहरूलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए तापनि व्यवहारमा सार्थक परिणाम देखिएको पाइँदैन ।

शुद्ध खानेपानी तथा वातावरणीय सरसफाइको अभावमा मानव जीवनमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा अनभिज्ञता व्याप्त रहेको पाइन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको सार्थक महत्त्वको बारेमा समेत अज्ञानता तथा चेतनाको अभाव रहेको पाइन्छ । बरु जल निकासको उपयुक्त व्यवस्थाबिनाको पक्की सडक–गल्ली ढलान सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा रहेको पाइन्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूको यस कार्यमा कडा प्रतिस्पर्धा र व्यापक होडबाजी रहेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सहरी सडक, प्रदेश लोकमार्ग र रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्ग भनेर सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण गरेको भए तापनि स्थानीय तहको मातहतमा रहेको सडक निर्माणमा सबै तहको जनप्रतिनिधिहरूको व्यापक चासो र अनावश्यक होडबाजी रहेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि विदेश जानेको सूचीमा मधेश प्रदेशका जिल्लाहरू शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीले गर्दा व्यक्तिको आय बढेको छ । आर्थिक स्तरोन्नति भएका बहुसंख्यक व्यक्तिहरूको रोजाइमा बच्चाहरूको शिक्षाका निम्ति निजी विद्यालय पर्छन् । सार्वजनिक विद्यालयहरूमा मुख्यतः न्यून आय भएका र विपन्न परिवारका बच्चाहरू मात्र भर्ना हुन्छन् । जबकि बहुसंख्यक निजी विद्यालयहरूको शैक्षिकस्तर पनि निकै नै कमजोर र गुणस्तरहीन रहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था पनि लगभग त्यस्तै छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा तथा त्यहाँ उपलब्ध निःशुल्क औषधिप्रति आम मानिसको खासै विश्वास रहेको पाइँदैन । विशेषगरी खोप सेवा, एन्टी नेटल (प्रसवपूर्व) चेकअप र सुरक्षित डेलिभरी (सुत्केरी) सेवाका लागि मात्र बिरामीहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रति विश्वस्त र निर्भर छन् । न्यून आय भएका र विपन्न वर्गका मानिसहरू समेत अन्य स्वास्थ्य उपचारका निम्ति निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमा नै जाने गरेका छन् ।

सडक यातायातले गर्दा मानिसको जनजीवन सहज बनेको छ । गाउँघरको उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँचमा सहजता भएको छ । समग्रमा गाउँको सहरसम्मको पहुँच तथा गाउँमा सहरीकरणको प्रभाव बढाउनमा सडक यातायातको बढ्दो सुविधाले ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । साथसाथै यसले आम मानिसको जीवनशैलीमा पूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ । मान्छेको हिँड्ने बानी, श्रम गर्ने बानी इत्यादिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । ग्रामीण भेगका बासिन्दाको खानपानमा समेत व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

परम्परागत खाना र खाजाहरू, रेडिमेड र जंकफुडद्वारा प्रतिस्थापित गरिएका छन् । परम्परागत खाद्य सामग्रीको उत्पादनमा ह्रास आउनुका साथै घरायसी उत्पादनहरूसमेत आयातित वस्तुबाट प्रतिस्थापित भएका छन् । विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ भने प्रांगारिक मलको प्रयोग एकदमै न्यून छ । अर्गानिक वस्तु मात्र उत्पादन र उपभोग गर्ने चलन रहेको गाउँघरको मौलिक पहिचान बिस्तारै मेट्दै गइरहेको छ । फलस्वरूप हाम्रा अत्यन्तै उपयोगी परम्परागत ज्ञान र सीपहरूमा समेत ह्रास आउन थालेको छ । आयातित वस्तुको प्रयोग समाजमा सम्पन्नता र आधुनिकताको मानकका रूपमा लिइन थालिएको छ । यी सबै कारणहरूले मानिसहरूको स्वास्थ्य र जीवनमा नकारात्मक असर पारेको छ । विगतमा ग्रामीण भेगमा विरलै देखिने गरेको नसर्ने रोगको व्यापकता हाल तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ ।

विगतमा खासगरी मधेशको गाउँ–घरमा निकै कम मात्रामा प्रयोग हुने गरेको मादक पदार्थको तुलनामा आजभोलि मादक पदार्थ सेवनकर्ताहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ता युवाहरूको संख्या पनि धेरै नै बढेको देखिन्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण र अनियन्त्रित आन्तरिक बसाइँसराइले वातावरणीय तथा सामाजिक सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।

यसले जनसंख्याको असमान वितरण तथा उत्पादन प्रक्रियामा असर पुर्‍याइरहेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्ने, सडक बनाउने, घर बनाउने जस्ता व्यापारिक प्रयोजनले गर्दा उत्पादनमा असर परेको देखिन्छ । फलस्वरूप नेपाल कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै पनि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस अर्थमा वर्तमान परिस्थितिमा नेपालमा विकासको नाममा विनाश भइरहेको देखिन्छ । आधुनिकताका नाममा मुलुकको मौलिकता र सामाजिक संरचना ध्वस्त हुँदै जानुका साथै विभिन्न किसिमका विकृतिहरू दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ ।

अहिलेको समयमा गाँस (पोषणयुक्त खाना), बास (सुरक्षित आवास), कपास (मौसमअनुसारको कपडा) को अतिरिक्त न्यूनतम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा, स्वच्छ हावा, पिउनयोग्य शुद्ध पानी, वातावरणीय सरसफाइ, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा इत्यादि मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन् । विकासको विद्यमान अवधारणामा यी पक्षहरूलाई गौण मानिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन ।

तसर्थ, हाम्रो विकासको मोडल केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नभई आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालको हुनुपर्छ । विकासको मापन पनि आर्थिक वृद्धिका आधारमा मात्र नभई जनताको जीवनस्तर, सामाजिक न्याय र वातावरणीय सन्तुलनका आधारमा हुनुपर्छ । विकासको विद्यमान अवधारणालाई सुधार गर्नका लागि सबै तहका नीति निर्माताहरूले सिर्जनात्मक विकासको अवधारणाअनुरूप नयाँ र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ ।

स्थानीय आवश्यकता, स्रोत साधन र संस्कृतिको पहिचान गरी त्यसैअनुरूप विकासका कार्यक्रमहरू तयार गरिनुपर्छ । गाउँलाई अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त एवं उत्पादनमुखी इकाइका रूपमा स्थापित नगरी न त विकास सम्भव छ, न त समतामूलक समाज निर्माण नै सम्भव छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषिको वैज्ञानिकीकरण र प्रविधिकीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकारको विकासको मोडल उपयुक्त र सान्दर्भिक हुन सक्छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्र, रोजगारमूलक र आत्मनिर्भर अर्थनीति, ग्रामोन्मुख नीति आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

विकास मानवका लागि नभई नहुने प्रक्रिया हो भने विकासको मूल आधार मानवीय स्रोत हो । दक्ष र सन्तुलित जनसंख्याले मात्र विकास गर्न सक्छन् । स्वस्थ, सक्षम र दक्ष नागरिकबिना विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । विकास एक मानवीय प्रक्रिया हो र यो निरन्तर चलिरहन्छ । विकासको अवधारणा र परिकल्पना समय र परिवेशअनुरूप परिवर्तन भइरहनुपर्छ ।

(लेखक संविधानसभा सदस्य हुन्)