जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य

जिल्लाभित्रका पालिका अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/ उपप्रमुख जिल्लासभा सदस्य हुन् । ती सदस्यले गाउँसभा वा नगरसभा सदस्यमध्येबाट एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिसहित बढीमा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित गर्छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कानुन, बजेट, नीति तथा योजना बनाउन सक्छन् । यद्यपि स्थानीय तह नै भए पनि जिससले कानुन बनाउने अधिकार पाएको छैन । संविधानको अनुसूचीमा तीनै तहका अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । तर जिससको अधिकारबारे त्यहाँ केही उल्लेख छैन । संविधानले स्थानीय तहअन्तर्गतका पालिकालाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ भने जिसस नामअनुसार समन्वयको भूमिकामा सीमित छ । त्यसैले, जिल्लाभित्र विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्य सन्तुलनका लागि अनुगमन गर्ने, जिल्लास्थित संघीय र प्रादेशिक कार्यालय साथै गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने अधिकार मात्रै यसले पाएको छ ।

जिससको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुन्छ । जिल्लासभा सञ्चालन विधि र जिससका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सातै प्रदेशले यी दुई ऐन निर्माण गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनमा जिससको काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएकै विषय समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि, पालिकाहरूबीच विकास निर्माणका विषय पहिचान तथा व्यवस्थापनको समन्वय गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण अनुगमन गर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भए सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने जस्ता जिम्मेवारी जिससलाई दिइएको छ ।

अनुगमन जिससको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर स्थानीय तहले जिससको अनुगमनलाई सहजपूर्वक स्वीकारेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहमा नै एक अनुगमन समिति हुन्छ । उपप्रमुख संयोजक हुने उक्त समितिले नै स्थानीय तहमा भएका कार्यक्रमको अनुगमन गर्छ । त्यसैमा जिससले पनि अनुगमन गर्दा स्थानीय तह र जिससबीच द्वन्द्वको सम्भावना बढाएको छ । त्यस्तै जिससको मुख्य जिम्मेवारी समन्वय गर्नु हो भन्ने पुष्टि यसको नामबाटै पनि हुन्छ । पालिकाहरू बीचको विवादमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न जिससहरू प्रयत्नरत देखिन्छन् । तथापि तिनले पालिकाहरूबीच परिणाममुखी समन्वय गरेका दृष्टान्त कमै छन् । समन्वय मूल जिम्मेवारी भए पनि पालिकाहरूबीच समन्वय होस् या प्रदेश र संघीय कार्यालयसँगको समन्वय, जिससले उल्लेखनीय भूमिका देखाउन सकेको छैन ।

यसरी जिसस भूमिकाविहीन एवं कमजोर हुनुका पछाडि राजनीतिक दृष्टिकोण नै प्रधान पक्ष हो । संघीय संरचनामा जिल्ला आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस संविधानसभामै भएको थियो । संविधानमा जिल्ला संरचना कसरी राखियो भन्ने बहसको आलोकमार्फत जिससको कमजोर संरचनाको कारण खोज्न सहज हुन्छ । संविधानमा जिल्लाको संरचना राख्ने वा नराख्नेबारे दुई मत थिए । जिल्ला संरचना खारेज गरेर बलियो स्थानीय सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मत माओवादीको थियो । तर कांग्रेस, एमालेलगायत अन्य दलले जिल्ला संरचना राख्न चाहेपछि संविधानमा सीमित अधिकारसहित जिसस राखियो ।

त्यसैले विधायिकी र कार्यकारी अधिकार सम्पन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरेर अत्यन्त सीमित अधिकारसहित जिससको संरचना निर्माण गरिएको र यसलाई स्थानीय तह मानिएको हो । तीन शासकीय एकाइले काम गर्ने भूगोल र जनसंख्या खप्टिएकाले समन्वय गर्ने संरचनाका रूपमा जिससको परिकल्पना गरिएको थियो । त्यस्तै, कार्यान्वयन र अनुगमन पृथक् पक्षले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित त्यसलाई अनुगमनको अधिकार पनि दिइयो । तर संविधानका ती अधिकारलाई थप प्रस्ट्याउने कानुन नबनेकाले स्थापनाको करिब आठ वर्ष बित्न लाग्दा पनि जिसस स्पष्ट भूमिकाको खोजीमा देखिन्छन् । यो अवधिमा जिससले पनि परिणाममुखी कार्य गर्न सकेको पाइँदैन ।

संविधानले नै स्थानीय तहमध्ये जिससलाई भन्दा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । त्यसैले, जनप्रतिनिधि बन्न खोज्ने नेताका लागि जिससभन्दा गाउँपालिका र नगरपालिका नै प्राथमिकतामा पर्छन् । स्रोत साधन धेरै हुनुका साथै विधायकी र कार्यकारी अधिकार पनि भएकाले राजनीतिक दलको बढी चासो पालिकातिरै छ । गाउँसभा वा नगरसभा सदस्य मात्रै जिससको निर्वाचित पदाधिकारी हुन पाउने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीमा छ । समस्याको सिर्जना त्यहीँबाट हुन्छ । अन्य तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधि छान्न राजनीतिक दलले निकै मिहिनेत र तयारी गर्छन् ।

ती तहका निर्वाचनमा क्षमतावान् र अब्बल उम्मेदवार छान्छन् । तर, जिसस प्रमुखको पद धेरै तयारी नगरी मनोनयन दाखिला गर्ने समयमा टुंगो लगाइन्छ । त्यसैले केही अपवादलाई छोडेर राजनीतिक दलभित्र पदीय सोपानको कनिष्ठ व्यक्ति जिससको नेतृत्व गर्न पुग्छन् । कार्यकारी भूमिकासहितका पालिका प्रमुख/उपप्रमुखभन्दा जिससका जनप्रतिनिधि राजनीतिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले पनि जिससको भूमिका निरीह बनेको छ । यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दल तथा जिसस पदाधिकारीको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । सक्षम व्यक्ति जिससमा पदाधिकारीका रूपमा पठाउने दायित्व राजनीतिक दलको हो । तर तिनले कार्यकर्ता थन्क्याउने थलोका रूपमा मात्र यसको उपयोग गरेका छन् ।

प्रदेशका ऐनमा पनि जिससलाई समन्वय र अनुगमनका निष्कर्ष सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने भूमिका मात्र दिइएको पाइन्छ । कुनै पनि तहका सरकार वा तिनका निकायलाई जिससले दिने सुझाव कानुनतः लागू गर्नैपर्ने बाध्यता छैन । जिससलाई अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी कानुन एवं नीति बनाउन संघ र प्रदेश सरकार उदासीन छन् । संघीय तथा प्रदेश सरकारका निकाय तथा स्थानीय तहले जिससको अनुगमनलाई कुनै महत्त्व नदिँदा यसको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । त्यसैले आफ्नै भूमिकाप्रति जिससका पदाधिकारी असन्तुष्ट र निराश पाइन्छ । प्रत्येक जिससमा वार्षिक लगभग १ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ । बर्सेनि यसरी करिब १ अर्ब रकम खर्च भए पनि यसको परिणाम भने देखिँदैन ।

एकात्मक शासन व्यवस्थामा जिल्ला विकास समिति विकास निर्माण कार्यको बजेट विनियोजन तथा अनुगमन अधिकार पाएको शक्तिशाली विकासे अड्डा थियो । अहिलेको जिससलाई जिल्ला विकास समितिकै निरन्तरता मान्ने मानसिकताका कारण पनि यसलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने मत आएको पाइन्छ । तर संघीय संरचनामा जिससको आवश्यकता छैन भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ । प्रदेशसभा र संघीय संसद्मा नै पनि जिसस आवश्यक छैन भन्ने बहस भएको थियो । यी दुवै खाले मतबारे भएका बहसले सघन आकार भने लिन सकेका छैनन् ।

भूमिकाविहीन जिसस खारेज गर्नुपर्ने मत बलियो हुँदै गए पनि यो प्रक्रिया संविधान संशोधनमार्फत मात्र गर्न सकिन्छ । तर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलबीच जिससको आवश्यकताबारे एक मत छैन । यसको भूमिकाका विविध आयामबारे वस्तुगत समीक्षा गरी यो अलमलको निकास निकाल्न ढिलो भइसकेको छ । तर जिससबारे यो अन्योल र यसको औचित्यमाथि गम्भीर बहस भइरहेको छैन ।

नेपाली मिडिया, नागरिक समाज, प्राज्ञिक वर्ग र राजनीतिक दलभित्र यसबारे उचित बहस नहुनु आजको विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । संविधानको समीक्षा गर्ने र आवश्यक परे यसका विविध प्रावधानमा परिमार्जन गर्ने बहस चलिरहेको सन्दर्भमा जिससबारे पनि बहस हुन जरुरी छ । तसर्थ, वस्तुगत समीक्षा गरी त्यसका आधारमा स्रोत साधन र अधिकार सम्पन्न जिसस बनाउने या खारेज गर्ने निर्णय लिन उपयुक्त हुन्छ ।

– मानन्धर डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अध्येता हुन् ।