कसरी जुटाउने स्वास्थ्य बिमा स्रोत ? 

यो लेखमा स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सुधार गरी आम जनसमुदायलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कसरी सम्भव छ भन्नेबारे चर्चा गरिनेछ ।

सरकारले २०७२ चैतदेखि परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार गत फागुनसम्म देशभरका झन्डै २४ लाख परिवार स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आएका छन् । कुल बिमित संख्या ७७ लाख नाघेको छ भने ३६ लाखभन्दा बढीले स्वास्थ्य बिमा सेवा लिएका छन् । अहिले ७७ जिल्लाकै ७५३ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार भइसकेको छ ।

स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ योगदान गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार पाउँछन् । पाँचभन्दा धेरै सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्य बराबर ७०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेमा प्रत्येक सदस्यबापत २० हजार रुपैयाँका दरले दुई लाखसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ । सरकारले २०८० माघ १ बाट ‘को–पेमेन्ट’ प्रणाली लागू गरेको छ, जसअनुसार बिमितले उपचार गर्दा लागेको खर्चमध्ये बिमाको सीमाभित्र रहेर १० प्रतिशत रकम तत्कालै सेवा प्रदायक संस्थालाई बुझाउनुपर्छ । नेपालमा अहिले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने औषधि उपचारमा हुने झन्डै ४५ प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ भने झन्डै ५५ प्रतिशत खर्च बिरामी आफैंले व्यहोर्ने गरेका छन् । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि बिरामीले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म आफ्नै खल्तीबाट स्वास्थ्य उपचारमा खर्चिन्छन् । पाकिस्तानमा त बिरामीले ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म आफैंले स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्छन् । ती दुवै मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन आवाज उठिरहेको छ ।

स्वास्थ्य उपचार महँगो हुँदा घरखेत बेच्नुपर्ने, साहुसँग महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने र कतिपय परिवार उपचार गर्दागर्दै गरिबीको रेखामुनि पुगेका उदाहरण हामीले देखेका छौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने दायित्व सरकारकै हो । त्यसो त भारतमा क्यान्सरलगायतका विशिष्टीकृत सेवा लिनका लागि बर्सेनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू जाने गरेका छन् । आर्थिक रूपले सम्पन्न केहीचाहिँ थाइल्यान्डलगायतका मुलुकमा जान्छन्, जसलाई ‘मेडिकल टुरिज्म’ पनि भन्ने गरिएको छ । यसरी विदेशिइरहेको रकम पनि ठूलै भएको अनुमान गरिन्छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार हाल देशभर झन्डै ७५ लाख नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन्, जुन कुल जनसंख्याको झन्डै एक चौथाइ हो । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको सरकारी अस्पतालले छिटो छरितो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु, समयमा उपचार नपाउनु, शल्यक्रियालगायतका सेवाका लागि लामो समय पर्खनु र बिमाको कभरेज नै कम हुनु हो । त्यस्तै, सूचीकृत अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट महिनौंसम्म भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् भने बिमाको रकम अस्पतालले बढाइचढाइ दाबी गरेको बोर्डको आशंका छ । अस्पतालहरूले गरेको दाबीको एउटा भरपर्दो मापदण्डका आधारमा परीक्षण गर्ने गरी यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

नेपालको सन्दर्भमा बिमा रकम बढाएर, प्रदेश तथा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्वास्थ्य बिमालाई विस्तार गर्दै लग्नुको विकल्प छैन । यो सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पनि सिक्न सक्छौं । थाइल्यान्डमा सन् २००२ मा ‘सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा’ (यूएचसी) लागू गरियो, जसअनुसार सेवाग्राहीले प्रतिभिजिट ३० भाट तिर्नुपर्थ्यो ।

तर, सन् २००६ देखि उक्त प्रणाली हटाई निःशुल्क गरियो । अहिले थाइल्यान्डका झन्डै ९९ प्रतिशत जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् र सरकारले आफूले उठाएको करबाटै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छ । इन्डोनेसियाको स्वास्थ्य बिमा योजना (जमिनान केसेहातान नेसनल– जेकेएन) का लागि केन्द्रीय सरकारले औपचारिक क्षेत्रका कामदार तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सहभागीबाट प्रिमियम संकलन गर्ने गरेको छ । न्यून आय वर्गको प्रिमियमबापतको रकम भने राज्यले आफैं तिरिदिन्छ ।

भारतमै सबैभन्दा गुणस्तरीय र सुपथ स्वास्थ्य सेवाका लागि चिनिने केरला राज्यमा जुलाई २०२० देखि राज्य सरकारले ‘कारुन्य आरोग्य सुरक्षा पदथि (केएएसपी) लागू गर्‍यो, जसअन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवारलाई भारु ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन्छ । यसले अस्पताल भर्ना हुनुभन्दा तीन दिन पहिलेदेखि र डिस्चार्ज भइसकेको १५ दिनपछिसम्मको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि खर्च कभर गर्छ । यो सेवाले पूरै परिवारलाई नै समेट्छ भने उक्त सेवा सूचीकृत सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य केन्द्रबाट पनि पाउन सकिन्छ । केन्द्र सरकारबाट प्राप्त अनुदान र विभिन्न शीर्षकमा रहेका स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी केरला सरकारले यो योजनाको खर्च व्यहोरिरहेको छ ।

नेपालमा राज्यले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै ५ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने गरेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निकै कम हो । अमेरिकाले आफ्नो जीडीपीको १७ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च गर्छ । विश्व बैंकका अनुसार कम्बोडियाले जीडीपीको झन्डै ८ प्रतिशत, ब्राजिलले १० प्रतिशतभन्दा बढी तथा स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी र यूकेले आफ्नो कुल जीडीपीको ११ देखि १२ प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने गरेका छन् ।

सम्भावित स्रोत

एक करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको स्वीडेनको जीडीपी झन्डै ६२३ अर्ब डलर छ । स्वीडेन, नर्वेजस्ता मुलुकले आफ्नो जीडीपीको ११ प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य सेवामा खर्च गरेर नागरिकलाई सामान्यतया निःशुल्क एवं गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । नेपालले अहिले नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानी दोब्बर गर्न सम्भव नहोला, तर स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याएर, चुहावट कम गरेर एवं सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी अहिलेको स्वास्थ्य बिमाको रकम बढाउन सम्भव छ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा आउँदो ५/७ वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानी दोब्बर गर्ने महत्त्वाकांक्षा भने राख्नैपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १० लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध छन् भने ६३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उक्त कोषमा संकलन भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरी विदेशमा कार्यरत नेपालीका परिवारलाई पनि स्वास्थ्य बिमामा समेट्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य कर कोष थप गर्ने, सुर्तीजन्य कर, चिनीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य कर लगाउने र विभिन्न शीर्षकमा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने हो भने स्वास्थ्य बिमा कोषका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाउन सकिन्छ । आयकरबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट १ वा २ प्रतिशत स्वास्थ्य बिमाका लागि छुट्याउने हो भने यसले स्रोत सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ । साथै, सरकारी कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य र तलबको निश्चित प्रतिशत योगदानको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसले बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन मद्दत पुग्नुका साथै सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ ।

अहिले नगरे कहिले ?

नयाँ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको रकम बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउने भनेर गरेको घोषणालाई कतिपय क्षेत्रबाट यथार्थमा आधारित नरहेको तथा सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै आलोचना गरिएको पनि पाइन्छ । तर यो सरकारले पनि आँट गर्न सकेन र स्वास्थ्य बिमा योजनालाई विस्तार गर्न पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित भएन भने भविष्यमा बन्ने सरकारबाट खासै आशा गर्ने ठाउँ रहने छैन ।

प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा आजको आवश्यकता हो । माथि उल्लेख गरेअनुसार स्वास्थ्य बिमाको विकल्प छैन । स्रोत परिचालन गर्न सक्ने परिवारका लागि निश्चित मापदण्डअनुसार र गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई निःशुल्क हुने गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बिमाको दायरा फराकिलो पार्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई अनिवार्य रूपमा बिमाको व्यवस्था गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएमा हाल विदेशमा स्वास्थ्य उपचार गराउन भइरहेको ठूलो रकम बचत गर्न सकिन्छ ।

यसले गर्दा सरकारले स्वास्थ्यमा गरेको लगानीको प्रतिफल पनि प्राप्त हुन्छ । अहिले सरकारले अलग–अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दोहोरो खर्च भइरहेको छ । त्यसैले सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । अहिले स्वास्थ्य बिमामा रहेका कमीकमजोरी सुधार गर्दै सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । सन् २०३० सम्म सबैलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा यो कदम कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।

– एनआरएनए अमेरिकाका पूर्वअध्यक्ष पौडेल वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन विज्ञ हुन् ।