सन्निकट आर्थिक मन्दीका आयामहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सन्निकट आर्थिक मन्दीका आयामहरू

सामान्यतया मुद्रास्फीति लामो समयसम्म रह्यो भने यसले ब्याजदरलाई पनि माथितिर धकेल्छ र यो सम्बन्ध उल्टो दिशाबाट पनि लागू हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति वा ब्याजदर एउटालाई जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
सञ्जय आचार्य

आर्थिक परिदृश्यहरूमा देखिएका केही प्रवृत्तिले विश्व अर्थतन्त्र फेरि लामो मन्दीको संघारमा प्रवेश गर्न लागेको संकेत गर्छन् । कोभिड–१९ पछि पुनरुत्थानको बाटामा चलायमान हुने क्रममा इन्धन संकट गहिरिएको, मुद्रास्फीति बढेको, ब्याजदर उच्च रहेबाट लगानीको वातावरण खलबलिएको र बेरोजगारी बढेका कारण आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन; अझ कतिपय मुलुकमा त ऋणात्मक बन्न पुगेको छ ।

सन् २०२१ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्व अर्थतन्त्र २०२२ मा साढे ४ प्रतिशत हाराहारी बढ्ने प्रक्षेपण विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, ब्लुमबर्ग कर्पोरेसन आदिले गरेका छन्; २०२३ पछि कोभिडको अर्को लहर आएन भने यो सरदर ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी दीर्घकालीन वृद्धिदरको बाटामा जाने अनुमान ब्लुमबर्ग बिजिनेस विकले गरेको छ । तर व्यापार र विकासका लागि राष्ट्रसंघीय नियोग (अंकटाड) ले भने वृद्धिदर अझ तल झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जस अनुसार सन् २०२२ र २०२३ मा २ दशमलव ७ र २ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धिदरसँगै विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि प्रवृत्ति कोभिड–१९ भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्कनेछ । यिनै प्रक्षेपणहरूको आलोकमा आगामी आर्थिक मन्दीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

बेरोजगारीको समस्या

रूस–युक्रेन द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी असर स्वाभाविक रूपले यिनै दुई देशमा पर्ने भयो । युक्रेनमा झन्डै १ करोड ४० लाख जनसंख्या आन्तरिक र बाह्य रूपले विस्थापित बनेको छ । यसबाट करिब ५० लाख जनसंख्याको रोजगारी गुमेको छ । यस वर्ष युक्रेनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३५ प्रतिशतले संकुचनमा जाने अनुमान गरिएको छ । अर्कोतिर, युक्रेनमा आक्रमणपछि इन्धन मूल्य बढेकाले र रूसको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु नै प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम तेल भएको सन्दर्भमा उसलाई केही राहत मिल्ने निश्चित छ तर यसका तुलनामा उसलाई पर्ने प्रतिकूलताहरू नै धेरै छन् । पश्चिमा मुलुकहरूले रूसी वस्तु र सेवाको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यहाँको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ब्यापक गिरावट आएको छ । युद्धपूर्व ६४० अर्ब अमेरिकी डलर बचतमा रहेको चालु खातामा निरन्तर स्खलन आइरहेको छ । यसले गर्दा यो युद्ध रूसकै लागि पनि निकै महँगो साबित हुनेछ । खास गरी, पश्चिमी युरोपबाट रूसमा आपूर्ति हुने सेमी कन्डक्टर, कम्प्युटर, टेली कम्युनिकेसन, स्वचालित उपकरणहरू र सूचनाको गोपनीयता सम्बन्धी उपकरणहरूको आपूर्ति रोकिएकाले तीसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरू संकुचनमा गएका छन् र ती कम्पनीमा कार्यरत अधिकांश श्रमिक बेरोजगार भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको यो कटौतीसँगै रूसको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष साढे ७ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । रूस र युक्रेनसँग गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूमा पनि उत्पादन र तिनीहरूसँग सम्बद्ध रोजगारी शृंखलाहरू खलबलिएका छन् ।

अर्कोतिर, विकसित मुलुकहरूमा यस पटक फरक ढंगको बेरोजगारी देखा परेको छ । कोभिड महामारीले झन्डै दुई वर्षसम्म धेरै उद्योग थला परेकाले त्यहाँ कार्यरत कामदारहरू बेरोजगार भए । माथिल्लो उमेर समूहका कामदारहरू, जो आर्थिक रूपले सक्रिय नै थिए, कोभिडको लहर समाप्त भैसकेपछि पनि काममा फर्किएनन्; चाँडै सेवानिवृत्त भैदिए । प्राथमिक विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटीहरूका रोजगार आमाहरू पनि बालबच्चाकै कारणले दुई वर्ष घर बसे र खाली समयको उपयोग गर्दै अर्को सन्तान जन्माउन र हुर्काउनतिर लागे । त्यसै गरी, कोभिड लहरले खास प्रकृतिका कामहरूको माग बढाइदियो भने कतिपय पुराना शैलीका रोजगारीहरूको आवश्यकता हराउँदै गयो । बजारमा माग भएको रोजगारी र प्राप्त जनशक्तिबीच संगति नमिल्दा कतिपय आवश्यकता पूर्ति हुन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने उद्देश्यले कोभिडको समयमा गरिएको नगद वितरणले पनि कोभिडपछि सकारात्मक असर छोड्न सकेन । मानिसहरूमा काम नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । माथि उल्लिखित कारणहरूले अमेरिकी अर्ततन्त्रमा करिब ५० लाख र बेलायती अर्थतन्त्रमा करिब १० लाख आवश्यक कामदारहरूको संख्या पूर्ति हुन सकिराखेको छैन । चीनबाहेक विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूमा बढ्दो बेरोजगारीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी कारक यिनै भएको अध्ययनहरूले देखाउँछन् ।

ज्यालादर उकासेर आवश्यक श्रमशक्ति पूर्ति गर्न सकिन्छ कि भनी प्रयासहरू नभएका भने होइनन् । बेलायतमा यसको उल्टो असर पर्‍यो । कामदारहरूको आवश्यकता पूर्ति भएन बरु यसले मुद्रास्फीति दरलाई माथितिर धकेल्यो । अमेरिकामा पनि गत अक्टोबरमा प्रतिघण्टा ज्यालादरमा ५.८ प्रतिशतले वृद्धि गरियो, तर यसले समेत रोजगारी बढाउन सकेन ।

मूल्यवृद्धि

नेपालमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ६ प्रतिशत हाराहारि मानिएको मूल्यवृद्धि हाल १० प्रतिशतजति पुगेको अनुमान छ । तर हालको समयमा मूल्यवृद्धि विश्वब्यापी रूपमै भएको छ । युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा रूसबाट भारी कटौती भएपछि उत्पादन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसबाट आपूर्ति र मूल्य शृंखला खलबलिएका छन् । त्यसमाथि कोभिडको अर्को लहर आयो भने स्थिति अत्यन्त जटिल बन्नेछ । अर्कोतिर, सन् २००८ पछि अमेरिकामा पनि मूलतः इन्धन मूल्यकै कारणले उच्च मुद्रास्फीतिको समस्या आइपरेको छ । त्यहाँ राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको समयपछिको सबैभन्दा उच्च (वार्षिक ६.८ प्रतिशत) मुद्रास्फीति भएको छ भने, बेलायतमा विगत चालीस वर्षमा सबैभन्दा उच्च मूल्यवृद्धि (वार्षिक १०.१ प्रतिशत) दर रेकर्ड भएको छ ।

अमेरिका र बेलायतमा मुद्रास्फीतिको दर उच्च रहे पनि युरो जोनमा भने तुलनात्मक रूपले कम छ । यस क्षेत्रका १९ राष्ट्रमा हाल मूल्यवृद्धि दर सरदर ९ प्रतिशत छ । युरोपेली समुदायका २९ राष्ट्रमा भने मूल्यवृद्धि झन्डै ११ प्रतिशत हाराहारी छ । आर्थिक मन्दीबाट जतिसक्दो चाँडै बाहिर निस्कन सजिलो होस् भन्ने हेतुले मुद्रा बजारमा खासै हस्तक्षेप नगरिएको युरोपेली केन्द्रीय बैंककी अध्यक्ष क्रिस्टिना लिगार्डले बताएकी छन् । तर मुद्रास्फीतिदर तल झर्ने लक्षण देखिएन भने केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरी बैंक दरलाई अल्पकालीन रूपले बढाउनुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । तर हालको अवस्थामा बैंक दर अरू बढ्न दिनु पनि दीर्घकालीन रूपले प्रत्युत्पादक हुन सक्छ किनकि यसले कर्जा प्रवाहलाई महँगो बनाई लगानीको वातावरणलाई असहज बनाइदिन्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि युरोपेली समुदायभित्र अब मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बिस्तारै पेचिलो बन्दै जाने सम्भावना देखिएकोले बैंक दर बिस्तारै बढाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको लिगार्डले बताएकी छन् ।

विभिन्न मुलुकबीच भएको असमान मूल्यवृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दिशा मात्र परिवर्तन नगरी आम्दानीको पनि असमान वितरण गराउनेछ । विकासशील राष्ट्रहरूमा बजार स्वस्थ नहुँदा सरकारी अनुगमन कमजोर भएको मौका छोपी बिचौलियाहरूले परिस्थितिको फाइदा उठाउँछन् । नेपालमै कृषिको उदाहरण लिने हो भने पनि एकातिर उपभोक्ताहरू चर्को मूल्यको मारमा छन् भने, अर्कोतिर बढ्दो मूल्य किसानहरूले पाएका छैनन्, फाइदा बिचौलियाहरूले नै उठाइरहेका छन् । यसमा हालकै धानको उदाहरण काफी छ । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ ।

कृषि मन्त्रालय र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सरकारले तोकिदिएको समर्थन मूल्यमा धान किन्न बजेट पनि छुट्याएर राखेका छन् तर उपयुक्त समयमा खरिद प्रक्रिया अघि नबढाइदिँदा भण्डारणको अभावमा किसानहरू आफ्नो उत्पादन सरकारी मूल्यभन्दा सस्तोमा बिचौलियालाई बेचिरहेका छन् । पछि छुट्याइएको बजेटबाट कि मन्त्रालय र खाद्यले बिचौलियाहरूसँग महँगोमा किन्नेछन् या त बिचौलियाहरूले सिन्डिकेट कायम गरी मनपर्दी मूल्यमा बजारमा ल्याउनेछन् । भारतले प्रमुख खाद्यान्न वस्तुहरूको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाली बिचौलियाहरूलाई झन् सजिलो भएको छ । प्रमुख खाद्यान्न वस्तुहरूको बजार अनुगमन नहुँदा कतिपय खाद्य सामग्रीहरूको मूल्यवृद्धि महिनैपिच्छे भैराखेको छ । त्यसैले नेपालमा मुद्रास्फीतिदर बढ्दै जानुमा केही बाह्य कारण देखिए पनि मूल रूपमा आन्तरिक कारणहरू नै बढी जिम्मेवारहरू छन् ।

बढ्दो ब्याजदर

मुद्रास्फीतिसँगै बैंकको ब्याजदर बढ्ने प्रवृत्ति नेपालको मात्रै नभएर विश्वमै देखा परेको छ । अमेरिकामा फेडरल रिजर्भले यसै वर्ष तीन पटक ब्याजदर बढाइसकेको छ भने, बेलायतमा पनि बैंक अफ इङ्ल्यान्डले बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न विगत एक वर्षमा ब्याज दर झन्डै एकचौथाइले वृद्धि गरिसकेको छ । नेपालमा ब्याजदर वृद्धिको प्रमुख कारण बैंकहरूमा तरलताको अभाव र अपेक्षाकृत रूपमा सरकारी खर्च हुन नसक्नु बताइए पनि बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धि पनि सहायक हुने दृष्टिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणमा बढी चासो दिएको छैन । तर यसरी अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको ब्याजदरबाट उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको भनी उद्योगीहरू आन्दोलित हुन थालेका छन् ।

बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर नीति खास परिस्थितिमा मात्र उपयोगी देखिन्छ । सामान्यतया माग पक्ष बलियो रहेको अवस्थामा ब्याजदर नीतिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ तर हालको परिस्थिति त्यस अनुरूपको छैन । अहिलेको मुद्रास्फीति आपूर्ति पक्ष कमजोर भएका कारण भइरहेको छ । त्यसैले ब्याजदर र मूल्यस्तर सँगसँगै बढिरहेका छन् । सामान्यतया मुद्रास्फीति लामो समयसम्म रह्यो भने यसले ब्याजदरलाई पनि माथितिर धकेल्छ र यो सम्बन्ध उल्टो दिशाबाट पनि लागू हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति वा ब्याजदर एउटालाई जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

मुद्राको अवमूल्यन र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य

धेरै मुलुकका मुद्रा अमेरिकी डलरका तुलनामा अवमूल्यन भैरहेका छन् । धेरै युरोपेली मुलुकमा युरो लगायत स्थानीय मुद्राहरूको गत एक वर्षमा अमेरिकी डलरका तुलनामा १७–१८ प्रतिशतको सेरोफेरोमा अवमूल्यन भैरहेको छ । बेलायतमा झन्डै २२ प्रतिशतले र हंगेरीमा ३६ प्रतिशतले मुद्रा अवमूल्यन भएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको हकमा बंगलादेशमा करिब २० प्रतिशतले, पाकिस्तानमा २९ प्रतिशतले, श्रीलंकामा ८१ प्रतिशतले अनि नेपाल र भारतमा ९.८ प्रतिशतले अमेरिकी डलरका तुलनामा तिनका मुद्राहरूको अवमूल्यन भएको छ ।

केही राष्ट्रमा १०० प्रतिशतभन्दा बढीले पनि अवमूल्यन भएको छ; जस्तै– टर्कीमा १०१ प्रतिशतले, लेबनानमा ३७२ प्रतिशतले र यमनमा ३९५ प्रतिशतले । राष्ट्रिय मुद्राको अवमूल्यनले यी मुलुकहरूमा दोहोरो चाप परेको छ । एक त मुलुकको भुक्तानी असन्तुलनलाई यसले अझ फराकिलो पारेको छ, अर्कोतिर आन्तरिक रूपमा मुद्रास्फीतिलाई माथितिर धकेलेको छ ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा मन्दीबाट बाहिर निस्कन सामान्यतया स्टिमुलस प्याकेज कार्यक्रम (नगद हस्तान्तरणजस्ता सरकारी अनुदान कार्यक्रमहरू) ल्याउने गरिन्छ । तर कोभिडबाट अर्थतन्त्र सेलाउने दिशामा नजाओस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएका स्टिमुलस प्याकेज कार्यक्रमहरूले भने अपेक्षाकृत परिणाम ल्याएनन् । उपभोक्ताले क्रयशक्ति बढेसँगै बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढाएर उत्पादन चक्रलाई सहयोग पुर्‍याउँछन् भन्ने आशाविपरीत बजारमा बढ्दो ब्याजदरसँगै सरकारले गरेको खर्चले नागरिकको आय वृद्धि भएको तर उपभोग नबढेका कारण नगद बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रन पुगेको छ ।

ब्याजदर वृद्धिले हालमा २ दशमलव ६ ट्रिलियन डलरले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप वृद्धि हुन पुगेको छ, जुन अमेरिकी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १२ प्रतिशत हो । अर्कोतिर, अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको पुँजी बजारमा आकर्षक ब्याजदरका कारण विकासशील मुलुकहरूमा भएका कतिपय लगानी फिर्ता जान थालेका छन् । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा ब्याजदरलाई स्वतन्त्र छोडिदिएर मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने वा ब्याजदरलाई सीमाभित्र राखेर मूल्यवृद्धिमा कम संवेदनशील बन्ने भन्ने जटिल प्रश्न उब्जेको छ । हालसम्मको अनुभवले मुद्रास्फीतिलाई सकेसम्म नियन्त्रण गरी ब्याजदरमा खुकुलोपन अपनाउनु धेरै मुलुकका लागि बाध्यताको रोजाइ बन्न पुगेको छ ।

यसले विकसित मुलुकहरूमा पुँजीको आप्रवाह बढेको छ । विगत तीन महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने अमेरिकी पुँजी बजारमा सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बरमा क्रमशः २२ अर्ब, १५४ अर्ब र २७५ अर्ब डलर लगानी योग्य पुँजी भित्रिएको देखिन्छ (ट्रेडिङ इकोनोमिक्स, १६ नोभेम्बर २०२२) । यस्तै, युरोपेली राष्ट्रहरूको समग्र तथ्यांक हालसम्म प्राप्त नभैसकेको भए पनि स्थिति झन्डै उस्तै छ । यसले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक वृद्धिदरलाई केही तल झार्नेछ । उदाहरणका लागि, ब्राजिल, इजिप्ट, अर्जेन्टिना, दक्षिण कोरिया र टर्की (बिस्ट मुलुकहरू) को आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ का तुलनामा यस वर्ष २ प्रतिशतले झरेर ४ दशमलव ८ प्रतिशत हाराहारी रहने देखिन्छ । यस प्रवृत्तिले दुइटा महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू दिएको छ ।

पहिलो, आफ्नो मुलुकबाट विदेशी लगानी बाहिरिएको अवस्थामा धेरै विकासशील राष्ट्रहरूको मुद्रा थप अवलम्बन हुनेछ । दोस्रो, पुँजीको संकुचनले यी मुलुकहरूमा बेरोजगारीको समस्या थप चर्कनेछ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेसँगै सार्वजनिक ऋण बढेर जानेछ । गत एक वर्षको अवधिमा विकासशील मुलुकहरूको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५४ प्रतिशतबाट बढेर ६५ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावी परिणामसँगै उठेका बहस

अब पश्चिमा दबाबका कारण कांग्रेसले राप्रपा, नवोदय शक्ति, मधेशवादीसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ । दक्षिणलाई भने अब एमाले र माओवादी अछुत रहेनन् । अर्कातर्फ कांग्रेस सबै 'वामपन्थी' लाई प्रतिपक्ष र सडकमा छोड्न पनि चाहँदैन ।
नरेन्द्रजंग पिटर

सबैसँग चित्त बुझाउने तर्कहरू हुन्छन्, मन बहलाउने शीर्षक अनगिन्ती । अझ शक्तिकेन्द्रहरू आफू ठीक भएको प्रमाणित गर्ने भाष्यकारद्वारा अनेकौं तर्कखेती गराइरहन्छन् । दुःख भुलाउन हिँड्ने भिन्नाभिन्नै बाटा पनि हुन्छन् । आखिर चुनाव हो, हार्नु र जित्नुमा कारण त हुन्छ नै । चुनाव सकिएसँगै अब बहसका विषय भने फेरिए ।

ठूला पार्टी खुम्चिए । सनातनी पार्टीसँग निराशा, आक्रोश र प्रतिक्रियास्वरूप सदनमा केही नौला अनुहार देखिनेछन् । यसले सदनको चित्र र चरित्रमा केही प्रभाव पार्नेछ । परम्परागत नेतृत्वलाई पनि नयाँ तरिकाले सोच्न दबाब बनाउनेछ । आफ्नो दिमाग आफैंसँग राखेर राजनीतिकर्म गर्नेहरूका लागि विचारको सिद्धान्तलाई सुविधाको सिद्धान्तमा फेर्दा उम्रिने संकटहरू परिणाममा छ्यांगै देखिए । व्यवहारबिना सिद्धान्त र गौरवमय इतिहास मात्रै जनमतले स्विकार्दैन । राजनीतिक नाराले सामाजिक आवेग तयार गरेर मात्रै हुँदो रहेनछ, त्यसको स्वामित्व नलिने र आफूलाई सामाजिकीकरणको परीक्षामा खरो नउतार्नेहरूले आफ्नै हतियार पनि रक्षा गर्न नसके विरोधीले थुतिदिन्छन् ।

कैयौं अहंकारी चिप्लिएनन् मात्रै, पछारिए पनि । राजनीतिमा अवकाश कहिले ? परिवारवाद फेरि प्रश्न बन्यो । अहंकारले व्यभिचारी बनाइदिन्छ । कुरूपतामा सुन्दरता खोजिन्छ । अन्तर्मनका लालसाले गर्दा आँसु र सपनामा पौडी खेलिन्छ । २०६२–६३ सालको परिवर्तनले ल्याएका आशा निराशामा त्यसै र एकै दिन फेरिएका हैनन् । जागृत महत्त्वाकांक्षा ऊर्जा बन्न सकेन । बरु अहंकार फैलिँदा आफ्नै वंशमा यदुवंश जन्मिन्छन् । राजनीतिक कलाकार भने औधी सिपालु हुन्छन् । प्रतिस्पर्धी तह लगाउन आफन्तको नाक काटेर पराईको गुप्तांग टालिदिन्छन् ।

चुनावी दृश्य

गठबन्धनहरूको निर्देशनले काम गरेन । स्वयं नेतृत्वलाई राजनीतिक धरहरा क्रमशः ढल्दै गएको थाहा–पत्तो भएन । निर्देशन पालना गराउन नसक्नु भनेको नेतृत्वको नैतिक आधिकारिकता गुम्नु हो । चुनावसँगै (उपयोग, बहिष्कार वा तटस्थ बस्ने) धेरैका चिन्तन, सांस्कृतिक स्तर, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध, प्रतिक्रिया र दुर्भावनाहरू छताछुल्ल भए । कोही तटस्थ बस्न सकेन । कैयौंको राजनीतिक जीवन धरापमा पर्न गयो ।

गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको वर्गनिष्ठा, एमालेको सुदृढ संगठन देखियो । माओवादी भने आफ्नै नाराको स्वामित्व लिन नसकेर गुटभित्रैका अहंकारी र महत्त्वाकांक्षीहरूसँग टकरायो । कांग्रेसमा देउवा गुटकै हालीमुहाली भए पनि ‘कम्युनिस्ट’ को हाउगुजी र डर पैदा गरिएकाले अरू त्यति विद्रोही देखिएनन् । सर्वमान्य एकल नेतृत्वका कारण एमालेमा गुट राजनीति अन्त भएको भान भए पनि वर्चस्व भिडन्तमा भने महासचिव र उपाध्यक्षबीचको शीतयुद्ध छर्लंग देखा पर्‍यो । माओवादीमा गुटको ‘जनयुद्ध’ भाइयुद्धका रूपमा छताछुल्ल भयो । कम्युनिस्ट नभैकन ‘कम्युनिस्ट’ बन्ने छुट हुनु, वामपन्थी चरित्र पनि नदेखिनु–नहुनु नेपाली ‘कम्युनिस्ट’ का विशेषता रहे । ठूला तीन दलभित्रका प्रतिस्पर्धीहरूलाई स्थानीय तहमै रोक्न चुनावी टिकटै नदिनु र दिए पनि हराउनु गुट राजनीतिको बिनाटिकटको रमिता बन्यो । जित्नेभन्दा पनि हराउने गुठियारहरू सक्रिय भए ।

संसारमा हरेक पार्टीका र संघसंस्थाका कार्यनीति अनुसार तत् संस्थाका अगुवा र कार्यकर्ता चल्छन्, चल्नुपर्छ । नत्र पार्टी भन्ने कानुनी र नैतिक अधिकार रहँदैन । भूमिकाले चरित्र किटान गर्छ । सिंगमरमरमा टेकेपछि चिप्लिन सकिन्छ, माटोको भुइँमा हिलो–धूलो लागे पनि चिप्लिँदैन । समयको वेग र दिशा खुट्याउँदै परिस्थितिलाई काबुमा राख्न भने आफ्नै खुट्टा दह्रो गरेर उभिनेले मात्रै चुनौती पार गर्न सक्छन् । कुनै प्रतिकूल हावाले भक्तपुरलाई हल्लाउनै सकेन ।

परिणामको ट्रेन्ड हेर्दा नेपालको संसद्मा पश्चिम–प्रशिक्षित दक्षिणपन्थको वर्चस्व हुने देखियो । हाम्रोजस्तो भू–संवेदनशील राष्ट्रमा अति दक्षिणपन्थको उदयले नवनाजी भ्लादिमिर जेलिन्स्की जन्माउने र पश्चिमाको क्रीडास्थल बनाउने सम्भावना टड्कारो देखियो । पश्चिमा सहयोगले गर्दा भएको नयाँ शक्तिको उदय, निराश जनमत, ठूला पार्टीप्रतिको घृणा, आर्थिक अभिभावक बनेको बिदेसिएको जनमतले घरपरिवारलाई गरेको आग्रह र अनुरोधले मतदातामाझ अर्थ राखे । हरेक पार्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र ती देशमा भ्रातृ संगठन सक्रिय रहे पनि ती नयाँ शक्तिसामु अर्थहीन देखिए ।

जी–ट्वेन्टीको बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति र क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीबीच चुनावी हस्तक्षेपको विषय सम्बन्धी वार्ताको सार्वजनिकीकरणलाई लिएर ठाकठुक भयो । आपसी संवादलाई सार्वजनिक गरेको आरोप राष्ट्रपति सीको थियो भने प्रधानमन्त्री ट्रुडोको भनाइ थियो, ‘क्यानाडा प्रजातान्त्रिक देश भएकाले सबै कुरा पारदर्शी हुन्छ ।’ यसभन्दा पहिला नेपालमा चुनावी शक्तिखेलहरू उत्तर र दक्षिणबाट मात्र हुन्थे, यस पटक भने पश्चिमाले पनि चोटिलो हस्तक्षेप गर्‍यो ।

आत्मसमीक्षाका कुरा

घटना र परिणामले विगतबाट सिकेर आगतको योजना बनाउन आफू र अरुले गरेका गल्तीहरूबाट शिक्षा लिन निर्मम आत्मसमीक्षा गर्ने गरिन्छ । कुनै पनि नेतृत्व सर्वज्ञ हुँदैन । उसलाई योग्य सल्लाहकार र असल सहयोगीहरूको टिम आवश्यक पर्छ । गल्ती महसुस गरेर रचनात्मक आलोचनालाई स्वागत गरिए मात्रै सुध्रिन–सच्चिन सकिन्छ । निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न दुर्नियति पक्षपोषण नगरे मात्र सकिन्छ । सम्भावनाको सिकार सहज हुन्छ । जसले पहिले एकान्तमा आफैं ऐना हेर्दैन, उसले अरूलाई ऐना देखाउनुको अर्थ रहँदैन । जसले आफैंलाई क्रमभंग गरेर निकास खोज्दैन, ऊ इतिहासका पानाहरूमा मात्र समेटिने दिनको पर्खाइमा रहेतुल्य हुन्छ । इतिहासका निर्माता र क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने संसारका धेरै पार्टी समयसँगै असान्दर्भिक बनेर पुस्तकका सन्दर्भ सामग्रीका एकाध हरफमा सीमित हुन पुगे । त्यो हेक्का राखे मात्रै अहंकारीहरूले आत्मसमीक्षा गर्न सक्छन् ।

आत्मसमीक्षाका विषय

सिद्धान्तको आत्महत्या, पार्टीको महापतन र विघटनकाल बनेर इतिहासले त्यसै खितखिताउँदै ठट्टा गरेको पक्कै हैन । मतदान किन कम भयो ? त्यसका कार्य, कारण र परिणाम खुट्याउनुपर्ने हुन्छ । परिणामसँगै दुवै गठबन्धनले दिन चाहेको, गरेको अभ्यास परिणाम बनेर देखियो । कुनकुन दृश्य–अदृश्य शक्तिखेल भए !

बहाना नगरीकन हार स्विकार्ने सामर्थ्य भएपछि मात्रै आत्मसमीक्षा गर्न सकिन्छ । किन र कसरी पार्टीभित्र आत्मघाती दस्ता तयार भयो ? आत्मघातीहरू दुस्मनलाई मार्न नसके पनि स्वयं भने मारिन्छन् । आफन्तसँगै घृणा सकिएपछि जिन्दगीभर स्वकृत्यका लागि भने पछुताउनुपर्छ । साहस र साधन मात्रै भएर हुँदैन समय र युद्धमैदान चयन, उचित व्यवस्थापन गरियो कि गरिएन ? पहल नेतृत्वमा आवश्यक हुन्छ । योद्धाहरूको मनोबल र सहयोद्धाहरूको इच्छाशक्ति बढाउनपट्टि असमर्थता एवं सबै तहका नेतृत्वहरूप्रति चरम अविश्वासका कारक केके हुन् ?

कहाँ चुकियो ?

उम्मेदवार छनोटमा ! केन्द्र र स्थानीय तहसम्म नीति र विधि अनुसार संगठन परिचालन व्यवस्थापन, सामूहिक भावना तथा संगठन पहिलो भन्ने मान्यता, नीति योजना र पहलकदमीको सुनिश्चितता अनिवार्यतामा !

सबै प्रतिकूलतासँग लड्न र जित्नका लागि जमिनमा दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुपर्छ । पीँधका मान्छेको मुद्दा बोक्नुपर्छ । संगठनलाई विधि–पद्धतिमा चलाउनुपर्छ । राज्यको प्रतिनिधि हुँदा सरल, सस्तो र छिटो डेलिभरी दिनुपर्छ । नेताहरूले चाकरीबाज खोज्नु हुन्न । नेताहरूको बाह्रमासे गीत गाउने कार्यकर्ता बन्नु हुँदैन । परिवार–सम्पत्तिप्रति अचाक्ली मोहले समाजमा नेतृत्वमाथि घृणा पैदा गर्छ । अंकगणितका लागि विजातीय वर्गसँग मिल्नु हुँदैन । पैसाका लागि तस्कर र दलालहरूसँग उठबस गर्नै हुँदैन । जीवन सरल र एक स्तरको पारदर्शी हुनुपर्छ । भू–संवेदनशील देशमा विदेशीको सुरक्षाचासो र आफ्नो दायित्व के हो भन्ने ख्याल गरियो ?

नयाँ गठबन्धनको रेखाचित्र

परिस्थिति फेरिएसँगै पार्टीहरूका प्राथमिकता पनि फेरिने गर्छन् । राजनीति सबैलाई, सबै ढोका सधैं खुला राखिरहने सम्भावनाको खेल हो । गठबन्धनहरू बन्छन्, भत्किन्छन् । संसदीय व्यवस्थामा शक्ति पाउन कुनै पनि बेला पार्टीहरू जोसुकैसँग सम्झौता गर्ने गर्छन् । राजनीति मात्रै यस्तो विषय हो जहाँ हिजोलाई नभई भोलिलाई हेरेर योजना र सहयात्री छानिन्छ । मित्र र विरोधी तय गरिन्छ । नेतृत्वको भूमिकाले समाज र कार्यकर्तालाई धारणा फेर्न प्रोत्साहित मात्रै गर्दैन, व्यवहार फेर्न पनि हौस्याउँछ, बाध्य पार्छ । पुरानै तरिकाले नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सकिँदैन ।

कांग्रेस र एमालेको आआफ्नो गठबन्धन र सहकार्यले माओवादी जनयुद्धप्रतिको धारणा, आग्रह र शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा फरक ल्यायो । सामाजिक मनोभावमा समेत प्रभाव पार्‍यो । भलै नाराको सामाजिकीकरण गर्न र धरातलीय स्वामित्व लिन नसक्दा थारू, दलित, जनजाति र मधेशमा उसले उठाएका नारा र अभियानबाटै अन्य शक्तिको उदय किन नभएको होस् ! उसले उठाएका गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी र संघात्मक एजेन्डालाई आफ्ना नीति बनाउन अन्य पार्टी हिचकिचाएनन् । त्यसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सोचमा असर पार्‍यो । भलै प्रायोजित एनजीओ–आईएनजीओ र घायल अभिजात वर्गविरोधी किन नहोस्, नाराको वाहक स्वयं भूमिकामा नउत्रिएको होस् !

पार्टी एकताको अभ्यास, एकआपसका शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध, विपरीतको एकत्वलाई एमाले अध्यक्षले विगतमा स्विकार्न सकेनन् । आत्मसात् गर्नपट्टि समस्या रह्यो । यसकारण नयाँ राजनीतिक सहकार्य गर्न उनलाई कठिन परे पनि चुनावी परिणामले नयाँ सहयात्री खोज्न विवश बनायो । स्वभाव र संस्कृति फेर्न धेरै कठिन पर्छ । दम्भपूर्ण नजरिया, आत्माहंकार, अधिमूल्यन र धरातलीय यथार्थको बेवास्ताजस्ता दुर्गुणबाट बच्न नसक्दा उनी विगतमा पाएको अपार अवसर सित्तैंमा गुमाउन पुगेकै हुन् । भीम रावल फ्याक्टर पनि उनलाई महँगो पर्‍यो । रावलले हारेर पनि जिते । अब आक्रोश मत्थर भएको छ, परिवेश नयाँ बनेको छ ।

सरकार मिलीजुली बन्ने भो । अब पश्चिमा दबाबका कारण कांग्रेसले राप्रपा, नवोदय शक्ति, मधेशवादीसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ । दक्षिणलाई भने अब एमाले र माओवादी अछुत रहेनन् । अर्कातर्फ कांग्रेस सबै ‘वामपन्थी’ लाई प्रतिपक्ष र सडकमा छोड्न पनि चाहँदैन । यसले गर्दा फेरि कतै २०५० को दशकको कुरूप राजनीतिक खेलको पुनः अभ्यास त हुने हैन ?

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७९ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×