राजदूतमा १२ जना सर्वसम्मत, ४ बहुमतले अनुमोदित

दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रुसका लागि जंगब चौहान, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानका लागि रीता धिताल, जर्मनीका लागि शैल रूपाखेती र डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर संसदीय समितिमा सर्वसम्मतले अनुमोदित भएका छन् । चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, स्पेनका लागि सलिन नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीलाई अनुमोदन गर्न सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो ।

भारतका लागि शंकर शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना भने बहुमतको निर्णयबाट अनुमोदित भएका छन् । उनीहरू सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रको मतबाट अनुमोदित भएका हुन् । रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले श्रेष्ठ, पण्डित र तिमल्सिनालाई कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गर्न नहुने अडान राखेका थिए । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय लिने भएपछि अर्यालले फरक मत राखे । जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले श्रेष्ठ, पण्डित र तिमल्सिनाका साथै भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णयमा फरक मत लेखे ।

श्रेष्ठलाई राजदूत बन्नबाट संविधानको धारा २४८ (८) को व्यवस्थाले रोक्ने रास्वपाका अर्याल र जसपा नेपालका अधिकारीको तर्क थियो । अर्यालले समितिमा दर्ता गराएको लिखित फरक मतमा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठमा उच्च नैतिक चरित्रसमेत नदेखिएको उल्लेख छ । ‘राजदूत पदमा उच्च नैतिक आचरण भएको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ, श्रेष्ठमा त्यो देखिँदैन । संविधानको धारा २४८ (८) ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा जान नपाउने व्यवस्था छ,’ अर्यालले लेखेका छन्, ‘उहाँमा उच्च नैतिक आचरणको कमी भएकाले राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्न ।’ संविधान दिवसको दिन संविधानको व्यवस्था कुल्चिएर निर्णय हुन लागेको अर्यालको टिप्पणी थियो । ‘संयोगवश आज संविधान दिवस हो, हामी संविधान दिवसको दिन गैरसंवैधानिक निर्णय गर्दै छौँ,’ उनको भनाइ थियो । श्रेष्ठ २०५७ देखि २०६२ सम्म मानवअधिकार आयोगको सदस्य थिए ।

पण्डितका सन्दर्भमा अर्याल र अधिकारीले सूचना लुकाएको अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन नहुने भनी फरकमत लेखेका थिए । पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख छँदा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले पण्डितलाई १५ हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । ‘आचरणमा खोट भएका र कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्ति दिनु भनेको संवैधानिक पदको दुरुपयोग गर्नु हो,’ अर्यालले पण्डितका नाममा फरकमत लेखेका छन् । रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थाको प्रमुखका रूपमा काम गर्दा पदीय आचरण नगरी नसिहत पाएको र सरकारकै विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेको हुनाले तिमल्सिनालाई राजदूत नियुक्त गर्न नहुने अर्याल र अधिकारीले तर्क गरेका थिए । रेडक्रसको अध्यक्ष हुँ भन्दै तिमल्सिनाले रेडक्रसको लेटरप्याड र छाप अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी किर्ते गरेको उजुरी राज्यका निकायमा रहेको विषयलाई नजरअन्दाज गरी राजदूत पदमा अनुमोदन गर्न नमिल्ने अर्यालको फरक मतमा उल्लेख छ ।

जसपा नेपालका सांसद अधिकारीले भारतका लागि प्रस्तावित शंकर शर्मालाई पनि राजदूत बनाउन नहुने तर्कसहित फरक मत लेखेका छन् । ‘दोहोर्‍याएर राजदूत नियुक्ति गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत शर्मालाई फेरि भारतको राजदूत सिफारिस गरिएको छ त्यसमा मेरो फरक मत रहेको हो,’ अधिकारीले भने । २०७८ चैतमा भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका शर्मालाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत जेठमा फिर्ता बोलाएको थियो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले गत महिना शर्मालाई पुनः भारतकै लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको भने स्नातक तहको प्रमाणपत्र प्राप्त नभएको भन्दै समितिले कागजात झिकाएर अर्को बैठक डाक्ने गरी निर्णय थाती राखेको छ ।

प्रस्तावित राजदूतहरूले भदौ २७ सम्म आफ्ना कार्ययोजना र अनुभव समितिमा राखेका थिए । त्यसपछि उनीहरूका सम्बन्धमा कसरी निर्णय लिने भनेर सत्तारूढ एमाले र कांग्रेस छलफलमा जुटेका थिए । खासगरी भारत, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी परेको र उनीहरूको प्रस्तुतिमा पनि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएको हुनाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल चिर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो । प्रश्न उठेका प्रस्तावित राजदूतहरूका सन्दर्भमा समितिले नै आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो भने देउवाले प्रस्तावित सबैलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने समिति सदस्यहरूलाई बताएका थिए ।

बिहीबार बिहानैदेखि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले आ–आफ्नो दलका सांसदहरूलाई प्रस्तावित सबै राजदूतलाई अनुमोदन गराउन पहल गरेका थिए । समितिको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतहरू शर्मा, श्रेष्ठ, पण्डित र तिमल्सिनालाई रोक्न मिल्ने ठाउँ कानुनी रूपमा नरहेको तर्क गरेका थिए । निर्णय गर्न बसेको समिति बैठकमा एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भनेका थिए, ‘प्रस्तावित राजदूतहरू कानुनी रूपमा अयोग्य नभएकाले उहाँहरूको नियुक्तिमा प्रश्न नउठाऔँ ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे, सदस्य कार्कीलगायतले पनि रास्वपा र जसपा नेपाललाई सर्वसम्मत निर्णयका लागि सहमत हुन आग्रह गरेका थिए । कार्कीको आग्रह थियो, ‘प्रस्तावित राजदूतहरूका विषयमा सुनुवाइ र पर्याप्त छलफल गरिसकेका छौं । नोट अफ डिसेन्ट लेख्नै हुन्न भन्ने त होइन तर मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश पठाउने कूटनीतिज्ञबारे नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा माननीयहरूले बुझिदिए हुन्थ्यो ।’ उनले समितिको गरिमालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

कतिपय समिति सदस्यले राजदूत सिफारिस असमावेशी भएको र कूटनीतिक अनुभव नभएकाहरूलाई प्रस्ताव गरिएको भनेरसमेत असन्तुष्टि जनाएका थिए । आगामी दिनमा राजदूत सिफारिसलाई समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता गरेर सांसदहरूलाई मनाइएको थियो । बैठक झन्डै चार घण्टा चलेपछि सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले बहुमतबाट राजदूतहरूको नाम पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन् । प्रस्तावित राजदूत अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भएको व्यापक छलफलले समितिको गरिमा बढाएको उनको भनाइ थियो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र दुई राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु

संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका प्रकाशमानसिंह राउतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरू चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया) र सेवा लम्साल (बेल्जियम) को पनि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेका अनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र प्रस्तावित राजदूत यादव एवं लम्सालका सम्बन्धमा १० दिन निर्धारण गरी सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसपछि सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक परिषद्ले भदौ ३१ मा राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र सचिव लम्साललाई साउन ३१ मा बेल्जियमका लागि र यादवलाई भदौ २४ मा अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । यादव पूर्वउपसभामुख तथा कांग्रेसकी पूर्वकोषाध्यक्ष हुन् ।

जो सर्वसम्मत अनुमोदित भए

• शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (द.कोरिया)
• जंगब चौहान (रुस)
• प्रकाशमणि पौडेल (पोर्चुगल)
• रीता धिताल (पाकिस्तान)
• शैल रूपाखेती (जर्मनी)
• सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क)
• कृष्णप्रसाद ओली (चीन)
• नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब)
• रमेशचन्द्र पौडेल (कतार)
• सनिल नेपाल (स्पेन)
• चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत)
• लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका)

जो बहुमतबाट अनुमोदित भए

• शंकर शर्मा (भारत)
• कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका)
• धनप्रसाद पण्डित (इजरायल)
• नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया)