सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धतामा के छ ? [पूर्णपाठ]

कांग्रेस–एमाले कार्यदलले तयार गरेको सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता बुधबार सार्वजनिक गर्दै दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकअर्काको परिपूरक हुने गरी सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

‘आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिनेछ,’ सत्तारुढ दलको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलक (ग्रोथ इन्जिन) का रूपमा आत्मसात् गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार, अभिभावक र प्रभावकारी सहजकर्ता हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिनेछ ।’

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको पृष्ठभूमि र त्यसले सिर्जना गरेको सीमालाई समेत ध्यानमा राख्दै सुधारका हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरिने जनाएको छ । ‘पुँजी बजारप्रतिको आमनागरिकको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक निकायको संस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिनेछ,’ साझा संकल्पमा भनिएको छ ।

‘२०८१ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संयुक्त सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न ७ बुँदे सहमतिमा व्यक्त राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धि लगायतका जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने संकल्पका साथ नीतिगत प्रतिबद्धता’ लाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूलमन्त्र हुनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर दुवै छिमेकीसहित सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको बहुआयामिक कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो, सुसंगत र पारस्परिक हित एवं समान लाभमाथि आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिने छ ।’

सझा संकल्पमा ‘छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय चासोका विषयहरू असल छिमेकीपनको मर्म र कूटनीतिक माध्यमबाट गरिने’ जनाइएको छ ।

‘नेपालको विकास आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रहरू तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूसँग आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरी बलियो आर्थिक साझेदारी विकास गरिनेछ,’ उनीहरूले संकल्प गरेका छन् ।

संविधान संशोधन कार्यान्वयनमा जोडसहित समीक्षा गरिने

संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरूको हैसियतले यस संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि हाम्रै हो भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिने सत्तारूढ दलको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।

‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर– समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन लगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ,’ संविधान संशोधनको प्रसंगमा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमी–कमजोरी तथा बाँकी कामहरूका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ट समीक्षा गरिनेछ । समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ ।’