एक वर्षमा १५ सयविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, साढे ८ अर्ब बिगो दाबी

अख्तियारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, ठेकेदार, बिचौलिया लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित छन् । विशेष अदालतमा दायर मुद्दामध्ये गैरकानुनी लाभहानिमा १ हजार १४ व्यक्ति र १५ संस्थाविरुद्ध ३ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख ८४ हजार ८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षमा ५ सय २० कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सोसरहका ३०, उपसचिवसरहका ८२, शाखा अधिकृतसरहका २ सय २ र त्यसभन्दा मुनि सहायकस्तरका २ सय कर्मचारी परेका छन् ।

यस्तै, १ सय ६ निर्वाचित जनप्रतिनिधि र १ सय ४८ मनोनीत पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ । सार्वजनिक पदधारणसहित राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना, सार्वजनिक ओहदाबाहिर रहेका संघसंस्था र बिचौलिया तथा लेखापढी व्यवसायीको हैसियतमा रहेका ७ सय ३९ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकामा ७८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा घूस लिएको अभियोगमा अख्तियारले ८५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ४८ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा १ करोड ९१ लाख ६० हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीका ३३ मुद्दामा ६ संस्था र २ सय ३७ जनाविरुद्ध २ अर्ब १२ करोड ५८ लाख ९१ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा चलाइएको छ ।

राजस्व चुहावट तथा हिनामिनामा १३ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ, जसमा २७ संस्था र ८९ व्यक्तिविरुद्ध १ अर्ब १४ करोड ४६ लाख ७४ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी/सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको कसुरमा ३४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अरू ४ मुद्दामा ११ जनाविरुद्ध १ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख ४ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको चौतीसौं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सरेर आएका ९ हजार २ सय ६८ र २०८०/८१ मा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त २६ हजार ९ सय १८ गरी ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका थिए । अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । कुल उजुरीमा स्थानीय तह र संघीय मामिलासँग सम्बन्धितको हिस्सा मात्रै ३८.९१ प्रतिशत छ । शिक्षाका १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनका ६.४९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार र यातायातका ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५२ प्रतिशत, अर्थका २.१३ र बाँकी अन्य विषयका उजुरी छन् ।

अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षमा ९ सय ३२ वटा उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । १३ हजार ५ सय उजुरी तामेली, ४ सय ९६ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा र १२ हजार ७ सय ८६ उजुरीमाथि कानुनबमोजिम र अन्य कारबाही गर्न सरकारलाई लेखी पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा फर्छ्योट हुन बाँकी ८ हजार ४ सय ७२ उजुरी यस वर्षका लागि सरेका छन् ।

भ्रष्टाचारका उजुरी धेरै पर्ने संघतर्फका १० मन्त्रालयमा क्रमशः भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह, शिक्षा/विज्ञान तथा प्रविधि, अर्थ, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, सञ्चार र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । संघ सरकार र त्यसअन्तर्गत निकाय/कार्यालयसँग सम्बन्धित उजुरी संख्या १२ हजार ६ सय ३६ छ । प्रदेशमा पनि संघीय मन्त्रालयसँगै कार्यप्रकृति मिल्दोजुल्दो रहेका मन्त्रालयसम्बन्धी उजुरी बढी छन् । सातवटै प्रदेशका मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत निकायविरुद्ध मात्रै अख्तियारमा गत वर्ष ४ हजार ३ सय ७९ वटा उजुरी परेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अख्तियारबाट दायर भएका २ सय ३३ मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला भएको थियो, जसमा ४५ मुद्दामा पूर्ण र १ सय ७ मुद्दामा आंशिक ठहर भएको अख्तियारले जनाएको छ । पूर्ण र आंशिक ठहरसहित कसुर स्थापित हिस्सा समग्रमा ६४.८१ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा विशेषबाट भएका ९२ वटा मुद्दाको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेको थियो । अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइडबडी विमान खरिद, मदिराको अन्तःशुल्क छपाइ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र उपकरणलगायतमा अनियमितता भएका केही ठूला मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरे पनि उच्च पदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक जोडिएका घोटालाको अनुसन्धान अझै टुंग्याएको छैन ।

अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा घूस/रिसवत, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना तथा हानिनोक्सानी, सरकारी/सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता, सवारी चालक अनुमतिपत्रमा किर्ते, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व चुहावटबाट भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले यसविरुद्ध सबै एक हुनुपर्ने बताए । केही महिनाअघि मात्रै अख्तियारले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई कार्यालयमा बोलाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न ४८ बुँदे निर्देशन दिएको थियो तर कतिपय निर्देशन पालना गरिएको छैन ।

राजनीतिक व्यक्ति र उच्च तहका कर्मचारी/पदाधिकारी जोडिएका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई पन्छाउने गरेको आरोप पनि अख्तियारमाथि लाग्दै आएको छ । प्रवक्ता घिमिरेले भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठूलो/सानो नहुने भन्दै अनुसन्धान टुंगिएका मुद्दा अदालतमा पुगेको र थुप्रै उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताए ।