दलित उत्थान तथा विकास प्राधिकरण स्थापनाको काम सुरू भइसक्यो : मन्त्री पौडेल

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मुक्त कम्लरीको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि व्यवसायिक कृषि तालिम प्रदान गर्ने तथा दलित समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडितहरुको उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त प्राधिकरण स्थाापनाको काम प्रारम्भ भइसकेको बताए । बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले उक्त प्राधिकरणको स्थापना कहिले हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट बक्तव्यमा दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीकरण गर्न, रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम संचालन गर्न २० करोड अर्थ मन्त्रालयको बजेट शीर्षक अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपालको संविधानमा दलित समुदायको हकका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा मुक्त कम्लरीको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि व्यवसायिक कृषि तालिम प्रदान गर्ने तथा दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभुति गर्न सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडितहरुको उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीरकरण गरी रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस आर्थिक वर्षका लागि २० करोड बजेट विनियोजना गरिएको हुँदा सो को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक्ता र औचित्यताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने कार्य भइरहेको छ । यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भनेर म यस अवसरमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।'

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको प्रत्याभूति गराउने काममा जोड दिने नीति लिएको बताए ।