देशलाई ‘बंगलादेश’ बनाउने होडबाजीमा शीर्ष नेता

उता, सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि व्यवस्थामाथि आक्रमण हुन थालेको भन्दै प्रतिवादमा उत्रन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । जनता तर्साउने यो प्रतिस्पर्धाबीच सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विषय भने ओझेल परेको छ ।

श्रीलंकामा दुई वर्षअघि आर्थिक संकट आएको थियो । मूलतः महँगी र उपभोग्य सामानको अभावबाट पिल्सिएका जनता सडकमा मात्र उत्रिएनन्, राष्ट्रपतिको निवास नै नियन्त्रणमा लिएका थिए । राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले देश छाडेर भाग्नुपर्‍यो ।

आर्थिक र राजनीतिक संकटका कारण श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले देश छाडेको दुई वर्षपछि दक्षिण एसियाकै अर्को राष्ट्र बंगलादेशमा त्यस्तै घटना दोहोरियो । त्यहाँका प्रदर्शनकारीले साउन २१ मा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको निवास नियन्त्रणमा लिए । प्रदर्शनकारी निवासमा छिर्नु केहीबेर अघि मात्रै राजीनामा दिएर हेलिकोप्टर चढी देश छाडेकी हसिना भारतको शरणमा छिन् ।

श्रीलंकामा डेढ दशकदेखि राजापाक्षे परिवारको शासन थियो, त्यस्तै बंगलादेशमा हसिना पनि १६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि लगातार सत्तामा थिइन् । तर उनीहरूको मनमौजीले आक्रोशित जनताले दुवै देशका शासक भगाए । त्यसयता नेपाली राजनीतिमा पनि श्रीलंका र बंगलादेशको चर्चा भइरहेको छ । तर यहाँ नागरिक समाजभन्दा बढी शासनको केन्द्रमै बसेका व्यक्तिहरूले यो भाष्य चर्काएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षयता माओवादी लगातार सरकारमा छ । माओवादीबाट दाहाल स्वयं तीन पटक र बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । माधवकुमार नेपालका पाला २० महिना, सुशील कोइरालाका पाला २० महिना र अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेयता २ महिना मात्रै माओवादी प्रतिपक्षमा छ ।

कथम्कदाचित् देश श्रीलंका वा बंगलादेशकै हालतमा पुग्ने अवस्थामा आए त्यसका प्रमुख जिम्मेवारमध्ये माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । तर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई चटक्कै बिर्सेर उनले भदौ ११ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका लागि विशेष समय लिएर बोल्दा श्रीलंका र बंगलादेश सम्झिए । त्यसपछिका भाषणहरूमा पनि उनले उही कुरा दोहोर्‍याएका छन् । सुर्खेतमा उनले सरकारले दुईतिहाइ बहुमतको घमण्ड देखाए बंगलादेश र श्रीलंकाको हालत हुने चेतावनी दिए ।

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यस्तै ‘डर’ कै प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । संविधान संशोधन गर्नेसम्मको एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थन पाएका छन् । तर, २ महिना पुग्दा नपुग्दै उनले ‘सरकारलाई घेराबन्दी गर्न, अस्थिरता निम्त्याउन र व्यवस्था कमजोर पार्न खोजिएको’ भन्दै त्यसविरुद्ध तयार रहन पार्टी बैठकमै निर्देशन दिएका छन् । गत सोमबार बालुवाटारमा सत्तापक्षीय सर्वदलीय बैठकमा पनि ओलीले उक्त विषयलाई दोहोर्‍याए । त्यहाँ उनले ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र र व्यवस्थामाथि नै चौतर्फी हमला भइरहेकाले एकजुट भएर प्रतिवादमा उत्रन’ सहयोगी दलका नेतालाई आग्रह गरे ।

संविधान कार्यान्वयन र संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री स्वयंले संघीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । भदौ ३ मा सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखसँग उनले प्रणाली कमजोर बनाउन खोजिएकाले सतर्क रहन आग्रह गरे । तर, उनी अघिल्लो पटक साढे ३ वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा र अहिले पनि संघीयतासम्बन्धी कानुन बनाउन अग्रसरता लिएका छैनन् । अहिलेसम्म निजामती कर्मचारी र प्रहरी ऐनजस्ता कैयौं महत्त्वपूर्ण कानुन बनेका छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माको भनाइमा ‘आशा जगाउने क्षमता नभएका नेताले डर देखाएर शासन गर्छन् ।’ डर सिर्जना गर्ने र त्यसको निवारणको शक्ति आफैंसँग छ भन्ने देखाएर सत्तामा जाने वा टिकिरहने चालमा राजनीति घुमिरहेको उनको भनाइ छ । ‘राजा फर्किन्छन्, लोकतन्त्र मासिन्छ, गणतन्त्र जान्छ भन्नेदेखि उत्तर वा दक्षिणको डर देखाएर राजनीति गर्ने काम भइरहेको छ, क्षमता नभएको नेतृत्वले गर्ने तिकडम यही हो,’ शर्मा भन्छन् ।

सात दलको आन्दोलन र माओवादी विद्रोहले ०६२/६३ को परिवर्तन भएको थियो । त्यसयता १८ वर्षमा १४ पटक सरकार फेरिएको छ । यस अवधिमा ओली चार पटक, दाहाल तीन पटक र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । कुर्सी दौड र भ्रष्टाचार तीव्र हुँदा तथा जनअपेक्षा पूरा नहुँदा समाजमा निराशा छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवा सञ्जीव उप्रेती सरकार फेरिरहने, उही अनुहार नेतृत्वमा दोहोरिने तर देशको अवस्थामा सुधार नआएकाले सर्वसाधारणमा वितृष्णा बढेको ठान्छन् । ‘यस्तो परिस्थिति कुनै एक जनाका कारणले आएको होइन, त्यसका लागि पटक–पटक सरकारमा गएर पनि केही नगरेका सबै जिम्मेवार छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कसैलाई दोष देखाएर कोही उम्किन सक्ने स्थिति छैन ।’

प्रश्न उठेपछि आफ्नो व्यक्तिगत व्यवहार, पार्टीको संरचना, राजनीतिक चरित्रमा सुधारको बाटो नरोजेर नेताहरूले जनतालाई उल्टै उत्तेजित बनाउने राजनीति गरिरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘सुधारको बाटो नरोजीकन, देश डुब्न लाग्यो, बंगलादेश वा रुवान्डा बन्ने भो भन्दै नेताहरू हिँडिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘जनतामा डर देखाउने, दोष अरूको टाउकामा थुपार्ने अभ्यास सही होइन ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारी पनि नेताले के बोल्ने र कति बोल्ने भन्नेमा ख्याल राख्ने नगरेको ठान्छन् । ‘आफूले बोलेको कुराले स्वयंलाई कस्तो असर पर्छ ? के सन्देश जान्छ ? त्यो ख्यालै नगरी फ्याट्टै बोलिदिने बानी नेताहरूमा देखिएको छ, त्यो ठीक होइन,’ उनी भन्छन्, ‘शीर्ष नेताहरू परिपक्व हुनुपर्ने हो । राम्रा–नराम्रा, साना–ठूला सबै कुरा बोल्दा आफ्नै बोलीको वजन मात्र होइन, अनुहार पनि ऐनामा हेर्नुपर्ने हो ।’