सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशको पद ६ पुग्दै

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दा नहेर्ने भएकाले प्राविधिक रूपमा ६ वटा दरवन्दी खाली छन् । कुल २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सर्वोच्च अदालतमा ६ दरवन्दी खाली हुनु भनेको एक तिहाइ बराबरको रिक्तता हो । बिदा बस्नुअघि नै न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको योजना थियो । तर, न्यायपरिषद्मा भएको नियमावली नसच्याएसम्म नियुक्ति गर्न नदिने भन्दै नेपाल बारले धर्ना दिन थालेपछि परिषद्को बैठक बस्न सकेन । त्यसको असर न्याय सम्पादनमा परेको छ ।

एक साताको अन्तरालमा तीन पटक बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सोमबार प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक परिषद्का पदेन सदस्य विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशको मात्रै नभएर रिक्त संवैधानिक पदहरूमा एकमुष्ट नियुक्त गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दा अघिल्ला बैठकमा सिफारिस हुन सकेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ५ न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि भने न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।गत भदौ १४ देखि परिषद्मा धर्ना दिएर बारले आन्दोलन गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो । वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतको अध्यक्षतामा बार र बेन्चको मतभेद सुल्झाउन अध्ययन समिति गठन भएको थियो । समितिमा बेन्चका तर्फबाट राउतका अतिरिक्त परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी तथा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनाल सहभागी थिए । गत शुक्रबार दुवै खेमाबाट अलग अलग प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

‘सर्वोच्चका रजिस्ट्रार र कानुन सचिवलाई उच्च अदालतमा भइरहेका न्यायाधीशभन्दा अगाडि हुने गरेर नियुक्ति गर्ने गरी परिषद्ले गरेको नियमावलीको असंवैधानिक संशोधन खारेज हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा लेखेका छौं, परिषद्का सदस्यहरूले पनि यो कुरालाई घुमाउरो रूपले स्वीकार गर्दै खारेज गर्न परे संवैधानिक इजलासमा पठाएर त्यहीँबाट निपटारा गराऔं भन्ने धारणा राख्नुभएको छ,’ बारका अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘दुवै प्रतिवेदनलाई प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को बैठकमा खोल्छु भन्नुभएको छ, तर बैठक भने बसेको छैन ।’

परिषद्ले नियमावली नसच्याएसम्म नियुक्तिको विरोध गरिरहने बारको अडान छ भने परिषद्का पदेन सदस्य रहेका कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बारको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने राय परिषदको बैठकमा राख्दै आएका छन् । ‘बारले आन्दोलन गर्दागर्दै हामीले नियुक्ति अगाडि बढाउनु मनासिब हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘परिषद्को बैठकमा नियुक्तिको कुरा उठ्नुभन्दा पहिले कार्यदलले बुझाएको अलगअलग प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ, अनि एउटा समाधान निकालेर मात्रै नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’

सच्याइएको नियमावलीलाई कुनै हालतमा पनि खारेज नगर्न बेन्चलाई न्याय प्रशासनका कर्मचारीहरूबाट दबाब छ । बारको दबाबमा नियमालीको नयाँ व्यवस्था खारेज गरे आफूहरू आन्दोलनमा जाने कर्मचारीहरूको चेतावनी छ । अर्कोतिर, खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने बारको अडानले दबाबमा परेको परिषद्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने नै टुंगो छैन ।

श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको तीन महिनापछि गत मंसिर ५ मा ६ न्यायाधीशको सिफारिस भएको थियो । जसमा उच्च अदालतका ४ न्यायाधीश शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र दुई कानुन व्यवसायीहरू सुनिलकुमार पोखरेल तथा बालकृष्ण ढकाल नियुक्त भएका थिए ।

रिक्त एक पदमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई सिफारिस गर्नेबारे छलफल चले पनि परिषद्का सदस्यबीच मतैक्य हुन नसकेपछि खाली राखिएको थियो । त्यसयता न्यायाधीशहरू अवकाश हुँदै गए पनि नियुक्ति भने हुन सकेको छैन ।