मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गरिनेछ : प्रधानमन्त्री

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आज आयोजित लैंगिक समावेशीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार संस्थाहरुको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका धेरै सवाललाई लिपिबद्ध गरेको र त्यसको अक्षरशः पालनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै जातिप्रथालाई कानुनीरुपमै अन्त्य गरिएको स्पष्ट पारे ।

संविधान बन्नुअघि संसद्बाट राज्यका तीनै तहका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यो महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकले पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र मुख्यसचिव पाइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक सहजीकरण भइरहेको सुनाए ।

नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको र गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नगरि सबै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सम्भव नहुने धारणा राखे । उनले भने, 'हामीले संविधानका मौलिक अधिकारका मर्म र भावनालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नेछौँ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध छौँ । नेपालको गरिबी उन्मूलन गर्नेछौँ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ ।'

मुलुकलाई समृद्ध नबनाइ जनतालाई खुसी बनाउन नसकिने भएकाले सामाजिक न्याय र समानताको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र मानव अधिकार आयोगसँगै काम गरिरहेको उनले अवगत गराए । 'मुलुकको विकासका लागि समृद्धिले मात्रै काम गर्दैन । शान्ति, सुरक्षा र अधिकारसहित जनताले सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ,' उनले भने ।