महानगरपालिकाकै प्रमुखस्तरीय निर्णयप्रति उपप्रमुख डंगोलको आपत्ति  

मंगलबार बसेको महानगरको ३५औं नगर कार्यपालिका बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले कार्यपालिका सदस्यको सहमतिबिना नै महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले एकलौटी निर्णय गरी गत साउन ३० गते सूचना प्रकाशित गरेकामा आपत्ति जनाएकी हुन् । महानगरले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशलाई कार्यान्वयनमा लान सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सोही विषयमा महानगरमा अहिले प्रखुम र कार्यपालिका सदस्यबीच मतभेद भइरहेको छ ।

‘एउटा शब्दलाई धेरै ठाउँमा खेल्ने ठाउँ हुन्छ । प्रमुख स्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको भनेर लेखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कुरा भनिसकेपछि महानगरपालिकाको त्यो सबै जनाको निर्णय हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आउँछ ।’

बैठकमा प्रमुख साहले सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा जारी गरेको परमादेशलाई जनतासम्म पुर्‍याउनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको जवाफ दिएका थिए । तर, उपप्रमुख र अन्य कार्यपालिका सदस्य भने उनको कार्यशैली र उक्त जवाफप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए ।

‘अहिले भर्खरै प्रमुखज्यूले पनि उक्त सूचना महानगरबासीलाई सुसूचित गराउन खोजेका हौं भनेर भन्नुभएको छ । यो सुसूचित गराउने कुरामा कसरी लेखिएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,’ उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘सम्मानित अदालतको आदेशलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । त्यो कुरामा दुईमत रहेन । तर त्यो सम्मान र कार्यान्वय गर्ने क्रममा कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय २०६५ मंसिर १ मा गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको परमादेशलाई काठमाडौं महानगरले कार्यान्वयनमा लैजान गत साउन २४ मा प्रमुखस्तरीय निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयप्रति उपप्रमुखले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।

‘महानगरबाट सूचना दिनुभन्दा अगाडि बरु पुनरावलोकनमा हामी पो जानुपर्ने हो कि भनेर हामीले छलफल गर्नुपर्थ्यो होला । यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूको कुरा आइसकेपछि, जनता सडकमा आइसकेपछि त्यसलाई डिफेन्स गर्ने हिसाबले होइन,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा नै सूचना प्रकाशन गर्नु पहिला छलफल गर्ने अभ्यासको थालनी गर्नुपर्छ । होइन भने हामीले सुशासनका कुरा गर्छौ सहकार्यका कुरा गर्छौ । यी सहकार्यका कुरा कम्तीमा हामीभित्र भएका सदस्यबीच हुनुपर्छ ।’

महानगर प्रमुख साह भने सर्वोच्चको अदालतलाई जसरी पनि कार्यान्ययन गर्ने पक्षमा छन् । अर्कोतिर उपप्रमुख र अन्य कार्यपालिका सदस्यले भने यसमा पुनरावलोकन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस विषयमा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको सर्वोच्चको परमादेशमा पुनरावलोकनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।