लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि कानुनमै विभेद

आफूहरु नेपालको नागरिक भए पनि अन्य नागरिक जस्तै समान हक नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूलाई आफूहरूको अधिकार स्थापित हुने गरी कानुन निर्माणको भूमिका खेलिदिन माग गरे ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले आफू उक्त समुदायको भएकै कारण घरपरिवार र समुदायबाट अपहेलित हुनुपरेको, संघर्षपूर्णरुपमा विवाह गर्ने अधिकार स्थापित भएपनि सन्तानको हकमा कानुनी समस्या रहेको, नागरिकता पाउन नसकेको, नागरिकता पाउनका लागि आफू नांगिएर लिंग पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने जस्ता विभेदकारी अवस्थाहरू रहेको गुनासो गरेका थिए ।

जवाफमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले नेपालको संविधान २०७२ मा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरे पनि यो समुदायका महिलाको सम्पत्तिमाथि हक नभएकाप्रति आफू चिन्तित रहेको बताइन् । उनले उक्त समुदाय पछाडि पर्नुका साथै विभिन्न समस्या भोग्नु परेको विषयमा संसद् र आफू सम्बद्ध समितिमार्फत् पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइन् ।

सभापति सुवेदीले आफू यो समुदायप्रति गम्भीर तथा संवेदनशील रहेको भन्दै कानुन बनाउने ठाउँबाट आफूले विस्तृत रुपमा छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने बताइन् ।

त्यस्तै, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भोगका घटना सुन्दा आफूलाई हृदयविदारक लागेको भन्दै उनीहरुको समस्या समाधानका लागि समितिबाट सबै अध्ययन गरी आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।

'यो समुदायका व्यक्ति पनि प्राकृतिक रुपमा जन्मिनुका साथै सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने भएकाले समाजमा सम्मानपूर्वक र विभेदरहित तरिकाले बाँच्नका लागि राज्यले वातावरण मिलाउनैपर्छ,' उनले भने ।

मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले घरदेखि समाज र राज्यबाट धेरै दुःख झेल्नुपरेको बताए । उनले संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्थाहरु पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा कठिनाइ झेल्नुपरेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए।