सहकारी रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद १५ दिन थप

सार्वजनिक बिदाका दिन र कार्यालय समयबाहेकका बेलासमेत काम गर्दा पनि समय अपुग भएको भन्दै सभापति थापाले १५ दिन समय थपका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

२०८१ जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभाले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा ७ सांसद रहेका छन् । कार्य प्रारम्भ गरेको दिनदेखि ३ महिनाको कार्यकाल रहेको समितिको म्याद भदौ २२ गते सकिन लागेको थियो । समितिले जेठ २३ देखि काम थालेको थियो ।

समितिका कामबारे सभापति थापाले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी पनि दिएका थिए । 'मुलुकमा सहकारी समस्या विकराल राष्ट्रिय समस्या बनिरहँदा समितिले जरैदेखि सहकारीका समस्या पहिचान र समाधानतर्फ कोसिस गर्ने क्रममा सरोकारवाला विभिन्न निकाय, विज्ञ एवं व्यक्तिहरूसँग परामर्श, तथ्य जानकारीका लागि पत्राचार, छलफल र सोधपुछका निर्धारित कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । सहकारी नियमनसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विभिन्न निकायका कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मी समितिको सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा जोडिएका छन्,' थापाले भने, 'हालसम्म समितिले विभिन्न सहकारी सस्थाको बचत रकम अपचलनमा जोडिएका भनी आरोपित ५० जना व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ कार्य सम्पन्न गरिसकेको सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।'

त्यस्तै, समितिले आफ्नो कार्यादेशभित्र रही छानबिन कार्यसँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न सहकारी सम्बद्ध निकायसँग छलफल, सहकार्य एवं समन्वय गरी समितिले कार्य गरिरहेको पनि सभापति थापाले बताए ।

सार्वजनिक बिदाको दिन र कार्यालय समयबाहेकमा समेत काम गर्दा समय अपुग भएको थापाको भनाइ थियो । 'समितिको कार्यवधि भदौ २२ गते समाप्त हुने हुँदा सहकारी बचतकर्ताहरूको बचत रकम सुरक्षा हेतु प्राप्त सूचना र तथ्यहरूको थप पुष्टि र पुनर्पुष्टि समेतका कार्य गर्न समय अपर्याप्त भएको हुँदा थप समय मागको प्रस्ताव गर्ने भनी समितिको बैठकबाट निर्णयसमेत भएकाले यस समितिलाई १५ दिनको समयावधि थप हुन सभामुखमार्फत सभासमक्ष प्रस्ताव पेस गर्दछु,' थापाले भने ।