प्रस्तावित १७ राजदूतको सुनुवाइ सुरु

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतमध्ये पहिलो दिन आइतबार ४ जनालाई बोलाएको छ । समिति सभापति ईश्वरी न्यौपानेले प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउनेहरूसँग छलफल भइसकेकाले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको बताइन् । चार व्यक्ति लक्षित र ५ सैद्धान्तिक गरी ९ उजुरी परेका छन् । मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मा र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित प्राडा कपिलमान श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी परेको हो । १३ जनाविरुद्ध भने उजुरी परेको छैन ।

पहिलो दिन सुनुवाइका लागि चीनका लागि प्रस्तावित प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, भारतका लागि शर्मा, जर्मनीका लागि डा. शैल रूपाखेती र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित सुम्निमा तुलाधरलाई बोलाइएको छ । त्यसपछि क्रमशः इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डित, मलेसियाका लागि तिमिल्सिना, पाकिस्तानका लागि रीता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित नरेशविक्रम ढकाललाई सुनुवाइका लागि बोलाउने कार्ययोजना छ ।

त्यस्तै, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, दक्षिण अफ्रिकाका लागि श्रेष्ठ, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित लोकदर्शन रेग्मीलाई सुनुवाइमा बोलाउने तयारी छ ।

प्रस्तावित राजदूतहरूको कूटनीतिक क्षमता र ज्ञान, योग्यता, अनुभव तथा समानुपातिक र समावेशिताका साथै राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को पालना नभएका विषय उठान गरी समितिमा उजुरी परेका छन् ।शर्मालाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को व्यवस्था उल्लंघन गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । निर्देशिकाको दफा २१ मा कार्यरत मुलुकमा निरन्तरता हुने गरी अर्को कार्यकालका लागि राजदूत हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएर एमालेको प्रवेशसँगै शर्मालाई सरकारले जेठ अन्तिममा फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको थियो । दाहाल सरकार ढलेर एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बनेपछि शर्मालाई फेरि भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य रहिसकेकाले संविधानको व्यवस्थाले नै उनलाई राजदूत बन्न रोक्ने उजुरी परेको छ । उनी २०५७ देखि २०६२ सम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य थिए । संविधानको धारा २४८ (८) ले श्रेष्ठलाई राजदूतमा जानबाट रोक्छ ।

‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन,’ उक्त धारामा उल्लेख छ, ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’ राजदूतलाई सरकारी सेवा मानेकाले श्रेष्ठलाई उक्त पदमा जान अयोग्य मानेको उजुरीमा उल्लेख छ । यसअघि दाहाल नेतृत्वकै सरकारले आयोगमा सदस्य रहेका सुशील प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाको राजदूत सिफारिस गर्दा उनले आफ्नो नाम फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका थिए ।

इजरायलका लागि राजदूतमा सिफारिस पण्डित अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न अयोग्य रहेको उजुरी परेको छ । पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख हुँदा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले पण्डितलाई १५ हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । आयोगको आदेशविरुद्ध पण्डित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । २०७८ मा उच्च अदालत पाटनले सूचना आयोगको आदेश सदर हुने फैसला गर्दै पण्डितलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत तिमिल्सिनाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समिति अध्यक्ष पदबाट बाहिरिएपछि कानुनविपरीत कार्य गरेको भनी उजुरी परेको छ । २०७६ साउनमा सरकारले तिमिल्सिनालाई रेडक्रस तदर्थ समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ मा सरकारले सुदर्शनप्रसाद नेपाललाई रेडक्रसको तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध तिमिल्सिनाले २०७९ असार ६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दा हाल पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायविरुद्ध उनी मुद्दा लडिरहेकाले पनि राजदूत बनाउन नहुने तर्क उजुरीमा गरिएको छ । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

सरकारले राजदूत सिफारिस समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका पालना नगरेको भनी प्रश्न उठिरहेका बेला सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो । ‘राजदूत सिफारिसमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको विषय उठेका छन्,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘राजदूत सिफारिसमा दलित, मधेशी र मुस्लिम समुदायबाट परेनन् । संविधानमा बाध्यकारी व्यवस्था गरेको बाहेक सैद्धान्तिक व्यवस्था पनि छ । तर, सैद्धान्तिक व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन राज्यलाई झक्झक्याउनुपर्ने भयो ।’ सिफारिसका सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय समितिले गरेको उनले बताइन् ।

राजदूत सिफारिस गर्दा सरकारले समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । सत्तारूढ कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारले भने, ‘१४ जना खसआर्य समुदायकोलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ, यसमा समावेशिताको कुरा किन हरायो ? हामीले यो सिफारिस मानौंला तर आम जनताले मान्ने छैनन् ।’

सत्तापक्षमा रहेको जसपा, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले राजदूत सिफारिस गर्दा एकल जातीय वर्चस्व हावी भएको बताए । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उनले भने, ‘राजदूत सिफारिस कुनै पनि कोणबाट समावेशी देखिँदैन । एकल जातीय, एकल सांस्कृतिक पहिचान झल्किने गरी सिफारिस गरेको छ । सरकारले संविधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले संसदीय सुनुवाइ समितिमै राजदूत सिफारिस असमावेशी भएको तथ्य पेस गरेकी थिइन् । ‘राजदूतमा सिफारिस १७ जना भनेको ठूलो संख्या हो । यसमा सिफारिस प्रतिशत हेर्दा १४ जना खसआर्य (८२ प्रतिशत) छन् । आदिवासी जनजाति ३ जना (१७.६४ प्रतिशत) र महिला ३ जना गरी (१७.६४ प्रतिशत) आएको छ । दलित, मधेशी र थारूको सिफारिस शून्य छ,’ घर्तीले भनिन्, ‘यसअघि राजदूत सिफारिस ६ जना नै खसआर्य र पुरुष थिए, अहिले आदिवासी र महिलामा थोरै वृद्धि भएको छ तर संविधानमा समानुपातिक, समावेशी लेखिएको छ, त्यसअनुसार यो सिफारिस भएन ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका सांसद जनार्दन शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक र समावेशिताको व्यवस्थाअनुसार राजदूत सिफारिस नहुँदा जनताले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने बताए । ‘संविधानअनुसार यी विषय समावेश गर्दै नजाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं ?’ शर्माले प्रश्न गरे, ‘यसले पैदा गर्ने असन्तुष्टि, सम्बन्धित समुदायले कहीं पनि अधिकार नपाउने हो भने कसले जवाफ दिने ?’