१० वर्षमा बन्यो नुवाकोटमा केन्द्रीयस्तरको कारागार

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा १० वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यकाका कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम गर्न भन्दै विदुरमा करिब ७ हजार कैदीबन्दी अट्ने गरी केन्द्रीय कारागार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । गुरुयोजनाअनुसार ७ अर्ब लागतमा सुविधासम्पन्न कारागार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आव २०७१/७२ देखि काम अघि बढेको थियो ।

कारागारका लागि सरकारले ६ सय २० रोपनी जग्गा व्यवस्था गरेको थियो ।त्यसमध्येको पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी २ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भई शनिबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार उद्घाटन गरेका हुन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएका ३ वटा पुरुष ब्लक र एउटा महिला ब्लक तथा प्रहरी र सशस्त्रका एक/एक वटा ब्लक छन् । महिला र पुरुष ब्लकका ४ वटा संरचनामा १ हजार ३ सय ७० जना कैदीबन्दी राख्न मिल्ने क्षमताका छन् ।

त्यही संरचनामा नुवाकोट जिल्ला कारागारमा रहेका डेढ सय र काठमाडौंबाट स्थानान्तरण गरिएका अरू डेढ सय गरी कुल ३ सय कैदीबन्दीलाई नयाँ संरचनामा राखिएको हो । विभागका महानिर्देशक जयराज आचार्यले भदौभित्र उपत्यकाका तीनवटै कारागारबाट थप ५ सय कैदीलाई नुवाकोट सार्ने तयारी रहेको बताए ।

अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेर पुर्पक्षमा पठाइएका तथा धरौटी बुझाउन नसकेर कारागारमै रहेका तथा ५० प्रतिशत सजाय काटेका र छोटो अवधिको कारागार सजाय तोकिएकालाई भने नुवाकोट कारागारमा पठाइने छैन । यस्ता प्रकृतिका बन्दीलाई मुद्दा चलिरहेको अदालतसम्म ओहोरदोहोर गरिरहनुपर्ने भएर उनीहरूलाई नुवाकोट कारागार नपठाइएको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

‘गृह मन्त्रालयले निर्धारण गरेको १० वटा काममध्ये नुवाकोटमा रहेको कारागार सञ्चालन सय दिनमा गर्ने काममध्येको एक हो । यसलाई उद्योग कारागारका रूपमा विकास गर्नेछौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यहाँ प्रशस्त जग्गा छ, त्यसको उपयोग गरेर कारागार विस्तार र यहाँका कैदीबन्दीलाई विभिन्न सीप सिकाए यही कारागार परिसरभित्र विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्न लगाइनेछ । यसबाट कैदीबन्दीको आर्थिक उपार्जन हुन्छ भने त्यो सामान बाहिर लगेर बिक्री गर्दा यो ठाउँको पनि आर्थिक विकास हुन्छ ।’

कैदीबन्दीका कारण यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने उनले बताए । ‘यहाँ बस्ने कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीले यही ठाउँको खाद्य र लत्ताकपडा किन्नुहुन्छ । यसले यहाँको आर्थिक विकास हुन्छ,’ उनले भने । कारागारमा बस्ने कैदीबन्दीको पनि मानवअधिकार हुने भएकाले आधुनिक, सुविधा सम्पन्न र ठूलो कारागार बनाइएको उनले बताए । उनले बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारले उचित बजेटको जोहो गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।

२०७० चैत २० को मन्त्रिपरिषद्ले विदुरमा आव २०७७/७८ भित्र ७ हजार क्षमताको कारागार निर्माणको काम गरिसक्ने नीति लिए पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा र ठेकेदारको ढिलासुस्तीले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन । जसका कारण कारागार निर्माणको काम अघि बढेको १० वर्षमा बल्ल पहिलो र दोस्रो चरणको मात्रै संरचना निर्माण भएको हो ।

विभागका महानिर्देशक आचार्यका अनुसार जिल्ला कारागार नुवाकोटमा भएकाबाहेक हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, ज्यान मार्ने उद्योगलगायत कसुरमा अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेर उपत्यकाभित्रका विभिन्न कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदीलाई पहिलो चरणमा डेढ सय सारिएको र भदौभित्रै बाँकी थप ५ सयलाई स्थानान्तरण तयारी छ । यसबाहेक उपत्यका आसपास भौतिक संरचना जीर्ण रहेका र क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेका कारागारबाट अरू थप ५ सय हाराहारीमा कैदी स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

हाल देशभरका ७५ कारागारमा कम्तीमा २८ हजार ६ सय कैदीबन्दी छन् । मुद्दाको किनारा नलागेका र धरौटी बुझाउन नसकेका कम्तीमा ११ हजार १ सय जना छन् भने १ हजार ३ सय ३० जना विदेशी नागरिक छन् । ६५ वर्षमाथिका कैदीबन्दीको संख्या ६ सय २४ रहेको विभागले जनाएको छ । देशभरका कैदीबन्दीमध्ये एक तिहाइजति उपत्यकाभित्रैका तीनवटा कारागारमा बस्छन् ।

विभागका अनुसार देशभर ४० प्रतिशतभन्दा बढी कैदीबन्दी भौतिक संरचना अभावमा कोचाकोच गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार करिब १ हजार ६ सय क्षमताको हो । तर, यहाँ ३ हजार ८ सय बढीलाई राखिएको छ । डिल्लीबजार कारागारमा करिब ७ सय कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । जबकि यसको क्षमता ३ सयको मात्रै रहेको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । नख्खु कारागारको क्षमता करिब ७ सयको रहे पनि १ हजार ७ सय जनालाई राखिएको छ ।

विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएका, मुद्दाको किनारा नलागेका र अभिभावक जेलमा रहेर आश्रित गरी बालसुधार गृहमा रहेकाको संख्या कम्तीमा १ हजार ३ सय छ । सुधार गृहमा पनि आवश्यकता अनुसारका संरचना छैनन् । कैदीबन्दीको चापलाई धान्ने खालका भौतिक संरचना नबनेकै कारण विभिन्न कारागारमा क्षमताभन्दा बढी राख्न बाध्यता रहेको विभागले जनाएको छ ।

कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीदेखि अन्य आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, जेलबाट निस्किएपछि समाजमा पुनःस्थापना हुन सहजीकरण गर्नेसहितका रणनीति अपनाउन राज्य संवेदनशील नभएकोमा सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । सन् २०१५ डिसेम्बर १७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले कैदीबन्दीका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, जेलभित्रै रोजगारी, शारीरिक व्यायामसम्मका अधिकारदेखि व्यक्ति पक्राउ र बिनादबाब/प्रभाव अनुसन्धान गर्नुपर्नेसहितका १ सय २२ वटा नियम घोषणा गरेको हो ।

१ सय २२ बुँदे ‘नेल्सन मन्डेला रुल्स’ नाम दिएर घोषणा गरिएको ‘युनाइटेड नेसन्स स्टान्डर्ड मिनिमन रुल्स फर द ट्रिटमेन्ट अफ प्रिजनर्स’को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । यो नियममा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रका लागि यसको पालना गर्नु बाध्यकारी छ । तर, सरकारले कैदीबन्दीका लागि बस्ने संरचना नै पर्याप्त रूपमा निर्माण गर्न सकेको छैन ।

विभागका महानिर्देशक आचार्यले कैदीबन्दीसम्बन्धी घोषणापत्रअनुसार देशभर निर्माणाधीन कारागारलाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ पहल भइरहेको बताए ।

नुवाकोटमा पहिलो र दोस्रो चरणमा बनेका संरचनाबाहेक अस्पताल, विद्यालय, खेलमैदानसहितका अरू ठूला संरचना बन्नै बाँकी रहेको र यसलाई जतिसक्दो छिटो बजेटको सुनिश्चित गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन आफूले सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेको बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि केही वर्षअघि देशभरका कारागारहरूमा अनुगमन गर्दा सरकारले कैदीबन्दीका न्यूनतम आवश्यकता र मानवअधिकारका विषयहरूमा ध्यान नपुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समयमै कारागारका भौतिक संरचनाका काम पूरा नहुँदा क्षमताभन्दा बढीलाई साँघुरा संरचनामा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । विदुरबाहेक सरकारले बाँकेको नौबस्तामा पहिलो र दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गरेर त्यहाँबाट पनि कारागार प्रशासनको काम सुरु गरेको छ । तेस्रो चरणलाई बजेट सुनिश्चितता नहुँदा नौबस्तामा बाँकी काम अघि बढेको छैन । मोरङमा कारागार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पाँचथरमा ३७ प्रतिशत मात्रै निर्माण भएको छ । हुम्ला, मुगु, बझाङ, जाजरकोट, सुर्खेतलगायत जिल्लामा कारागार निर्माण सुस्त छ ।