‘असान्दर्भिक’ विषयमा एमाले र माओवादीबीच वाक्‌युद्ध

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत मंगलबार सरकारको काम–कारबाहीका विषयलाई लिएर चर्को आलोचना गरेपछि एमाले नेता त्यसको प्रतिवादमा उत्रिंदै ‘माओवादीको हिंसात्मक युद्ध’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेपछि विवाद चर्किएको हो ।

यसअघि एउटै सत्ताको डुंगामा सवार रहेका दुई दलका नेताले सहकार्य टुटेपछि इतिहास बनिसकेको विषयलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर विवाद चर्काएका हुन् । कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका पुष्पकमल दाहालको प्रमुख निसानामा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न लागेका बेला एमाले र माओवादी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको व्याख्या गर्ने विषयलाई लिएर विवादमा उत्रिएका हुन् । यसलाई विश्लेषकहरूले असान्दर्भिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौताले उक्त द्वन्द्वको परिभाषालाई निरूपण गरिसके पनि एमाले र माओवादीको शीर्ष नेतृत्व यस विषयलाई लिएर पुनः विवादमा उत्रिएको हो ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले गत बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै ‘माओवादी १० वर्षे हिंसा’ भनेपछि माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । त्यस दिन संसद्मा केही समय एमाले र माओवादी सांसदबीच वादविवाद नै चल्यो । विवादबीच सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सचिव तथा सांसद भट्टराईले बोलेका शब्दावलीमाथि छानबिन गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन नै दिनु पर्‍यो । ‘माओवादीको १० वर्षे हिंसा’ भन्ने शब्दावली संवैधानिक र संसद्को नियमावली विपरीत भन्दै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाएपछि सभामुखले छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपरेको हो ।

अहिले यो विवाद शीर्ष तहमा पुगिसकेको छ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागेको सन्दर्भमा एमालेले माओवादी ‘जनयुद्ध’ लाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेपछि त्यसको प्रतिवाद जरुरी भएको माओवादी महासचिव देव गुरुङले बताए ।

‘संविधानले नै जनयुद्धलाई व्याख्या गरिसकेको छ । एमालेले त्यसभन्दा बाहिर गएर संविधानमाथि गलत नियतले प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेको संघीयता, समावेशी, समानुपातिक प्रणालीविरुद्ध संविधान संशोधन गर्ने सहमतिले मुलुकमा द्वन्द्व बढाउन खोजेको देखिन्छ ।’

उनले विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा आएको संविधानविरुद्ध एमाले नेताले अभिव्यक्ति दिएको तर्क पनि गरे । ‘माओवादी जनयुद्धको अपव्याख्या गरी विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई उल्लंघन गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गत मंगलबार संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले विवाद सिर्जना गरेको बताए । माओवादीले बजेट ल्याउँदा, सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनेलगायत अन्य प्रसंगमा संविधानमा उल्लेख नभएको ‘जनयुद्ध’ लाई स्थापित गर्न खोजेको बताए ।

‘माओवादीले सरकारले बजेट ल्याउँदा होस् या माओवादी नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक बिदा दिंदा पूर्वाग्रही ढंगले पीडितलाई बिझाउने काम गरेको छ । उसले जनयुद्ध स्थापित गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘सिंगो समाजले जनयुद्ध मान्दैन । यसलाई माओवादीको सशस्त्र संघर्षकै रूपमा बुझ्छ ।’ उनले सरकारबाट बाहिरिनासाथ माओवादी अध्यक्ष दाहाल संयमतता गुमाएर आवेग र उत्तेजनामा आइ सय दिन पार नगरेको सरकारमाथि खनिएको बताए ।

‘प्रचण्डले पटक–पटक विद्रोहको धम्की दिनुभयो । उहाँले बारम्बार श्रीलंका र बंगलादेशको उदारहण दिनुभयो । यो मोडेल अपनाउन खोजेको हो ?’ उनले भने, ‘संविधान, सरकार मात्र होइन, मुलुकलाई नै अतिवादबाट जोगाउने काम माओवादीको पनि होइन र ?’

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा माओवादीले विद्रोहको धम्की दिनु अशोभनीय भएको टिप्पणी गरे ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले सुर्खेतमा शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमालेले जनयुद्धलाई हिंसात्मक भनेर अपमान गरेको तर्क गरे । उनले जनयुद्धको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई अपमान हुने गरी नबोल्न पनि एमाले नेताहरूलाई आग्रह गरे ।

माओवादी सशस्त्र युद्ध शब्दावलीमा विवाद भइरहेका बेला एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दाहालको ‘अराजनीतिक अभिव्यक्तिको सत्तापक्षबाट प्रतिवाद’ भएको बताए ।

‘अहिले संसद्मा चलिरहेको तिक्ततापूर्ण बहसका सर्जक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै हुन् । विपक्षी दलको नेताका रूपमा संसदीय अभ्यास र प्रचलन विपरीत नयाँ सरकार गठन भएको सय दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री र नयाँ समीकरणका विरुद्धमा उनले दिएको अराजनीतिक र असंसदीय अभिव्यक्ति नै आजको द्वन्द्वको कारण हो,’ उनले सामाजिक संजालमा लखेका छन्, ‘प्रचण्डको गलत र कुण्ठाग्रस्त अभिव्यक्तिको प्रतिवाद सत्तापक्षबाट हुनु स्वाभाविक नै हो ।’

उनले ‘संविधानले जनयुद्ध नचिनेको’ दाबी पनि गरेका छन् । ‘एमाले र कांग्रेसलाई संविधानको भाषा बोलेन भनेर विरोध गर्ने माओवादीले चाहिँ संविधानले नस्वीकारेको भाषा बोल्न मिल्छ र ?’ उनको प्रश्न छ । ‘जुन दिन माओवादी पक्षले जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न छोड्छ, त्यो दिनदेखि उनीहरूलाई कांग्रेस र एमालेले हिंसात्मक द्वन्द्व भनेकामा आपत्ति गर्ने नैतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ,’ उनको तर्क छ ।

एमाले र माओवादीबीच विगतमा सहमति भइसकेको ‘माओवादी सशस्त्र संघर्ष’ भन्ने शब्दावलीलाई लिएर अहिले विवाद गर्नु असान्दर्भिक भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले बताए ।

‘नेपाली राजनीतिक दलमा सत्ता सहकार्य हुँदा गन्धलाई पनि बास्नाका रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । सत्ता सहकार्य छुटेपछि असान्दर्भिक विषय उधिनेर विवादमा उत्रिनु पुरानै रोग हो । यो नेपाली राजनीतिको रोग नै भइसक्यो,’ उनले भने, ‘माओवादी सशस्त्र युद्धलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधाधनले स्वीकार गरिसकेको छ । अहिले विवादमा उत्रिनु सान्दर्भिक छैन ।’

मुलुकको विकास, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा बहस गर्नुको सट्टा विगतमा मिलिसकेको विषयमा विवादमा उत्रिएर दलहरूले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको उनले बताए ।

‘उठाउनु पर्ने देशका मुख्य एजेण्डा के के हुन् ? मुलुकको अग्रगामी विकास, राज्यको गुणस्तरीय सेवालगायत प्राथमिकताका विषय उठाइएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यतातिर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष सकैको पनि ध्यान गएको छैन ।’ कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दलले विगतमा हिंसात्मक द्वन्द्व गरेको इतिहास रहेको उनले बताए ।

विगतमा सहमति, तर अहिले किन विवाद ?

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा माओवादी सशस्त्र युद्धलाई सशस्त्र संघर्षका रूपमा परिभाषित गरी स्विकार भइसकेको छ । एमाले र माओवादी मिलेर २०७५ जेठमा नेकपा बनेपछि विधानमा पनि सहमति भइसकेको छ । तर, अहिले ‘सत्ता विछोड’ भएपछि पुनः विवादमा उत्रिएका छन् ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा माओवादी युद्धलाई सशस्त्र संघर्ष भनिएको छ । ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै,’ संविधानमा उल्लेख छ ।

२०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा माओवादी ‘जनयुद्ध’ लाई सशस्त्र युद्धका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ‘संविधान सभामार्फत नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनःसंरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न दुवै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दछौं,’ विस्तृत शान्ति सम्झौतमा लेखिएको छ ।

एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि बनेको विधानमा भने ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई स्विकार गरिएको छ ।

‘शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र संसदीय संघर्षको बाटोबाट अघि बढेको नेकपा (एमाले) र जनयुद्धको बाटोबाट अघि बढेको नेकपा (माओवादी) को पहलकदमी र नेतृत्वमा सम्पन्न २०६२/६३ को जनक्रान्तिबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता जस्ता विशेषतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सम्भव भएको छ,’ विधानको प्रस्तावनामा भनिएको थियो ।

नेकपा विभाजन भएपछि भने एमालेले जनयुद्ध शब्द अस्वीकार गरेको छ भने माओवादीले जनयुद्ध शब्दकै प्रयोग गर्दै आएको छ ।