प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि नै कायम

२०५१ भदौ १६ मा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका एसएसपीसहितका अधिकारीले सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै भदौ ५ मा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर असोज १० का लागि पेसी तोकेको थियो । तर सरकार भने अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मंगलबार भ्याकेटमा गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भ्याकेट निवेदनमा माग भएबमोजिम आदेश आएको र यसअघि सेवा अवधिसम्बन्धी जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको बताए । अब सेवा अवधिका कारण प्रहरीका डीआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्मका कम्तीमा ९० जना प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको भए प्रहरीमा अहिले भएको रोलक्रममै उथलपुथल हुने थियो भने आगामी नेतृत्वमा जाने अधिकृतहरू पनि हेरफेर हुने स्थिति थियो ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, दर्जागत रूपमा तोकिएको उमेरहद र दर्जागत पदावधि गरी तीन प्रावधानबाट अवकाश दिने व्यवस्था छ । तीनमध्ये जुन प्रावधान पहिले आउँछ, त्यसबाटै अवकाशमा जाने व्यवस्था छ । अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभागका एआईजी भीमप्रसाद ढकालले देशभरका प्रहरी युनिट र प्रहरी युनिट खटिने अरू निकायमा पत्राचार गरेका थिए । तर, शुक्रबारको आदेशले भने रिटकर्तासहित तीस वर्ष सेवा पुगेका सबै प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने भएको हो ।

प्रहरी अधिकृतहरूका तर्फबाट दायर रिटको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीद्वय दुर्गा भट्टराई र अभि खत्रीसहित एसएसपी विश्व भट्टराई तथा एसपीहरू पूर्ण साउद, उद्धव रावल, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, धनबहादुर सिंह, प्रेमबहादुर रावल, अम्बरबहादुर ऐर, गोपाल श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरीले सशस्त्र प्रहरीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै गएको आइतबार रिट हालेका थिए । न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग सेवा अवधिबारे कारण देखाऊ आदेश र १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशले सशस्त्रका डीआईजीसहित १६ जनाले भदौ १६ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने देखिएको थियो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले शुक्रबार ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी विषय अदालतमा पुगेको भन्दै जस्तो आदेश आउँछ, त्यसको पालना गर्नु सबैको दायित्व हुने बताएका थिए । उनले २०७० र २०७२ मा सेवा अवधिसम्बन्धी दायर रिटबारे आएका फैसलाअनुसार प्रहरी ऐन संशोधन नभएका कारण अहिले प्रहरी अधिकृत र सरकार एकअर्काविरुद्ध अदालत जाने अवस्था निम्तिएको उनको भनाइ थियो । यो परिस्थिति अन्त्य हुने गरी सरकार प्रहरी ऐन संशोधन गर्न लागिपरेको उनले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल नियमावलीमा रहेको प्रहरीका सेवा र सर्तका प्रावधानलाई ऐनमै राखेर विधेयकको मस्यौदा बनेको छ । मस्यौदामा भएका प्रावधानबारे रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र अर्थबाट राय आएपछि कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर विधेयकका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।