निजी क्षेत्रमा हात हाल्दा अख्तियार नै थप समस्यामा पर्छ : कार्की

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार छानबिनको क्षेत्राधिकार दिन नहुने बताइन् । उनले अख्तियारलाई नै समस्यामा पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नहुने बताइन् ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार बढाउन प्रस्ताव गरिएपनि आयोगले हालका मुद्दाहरूलाई नै प्रभावकारी रुपमा समयमै किनारा लगाउन नसकेको अवस्था छ । बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य क्षेत्रहरूमा हात हालेर आयोग नै थप समस्यामा पर्न जान्छ । त्यसैले क्षेत्राधिकार बढाउनुपूर्व आयोगको क्षमता बृद्धि गरेर भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाहरूलाई समयमै किनारा लगाउनु उचित हुन्छ,' सांसद कार्कीले भनिन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा पनि विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद कार्कीको भनाइ थियो । उनले भनिन्, 'नीतिगत भ्रष्टाचारले देशलाई खोक्रो बनाइएको छ । नीतिगत निर्णयहरूको आवरणमा गरिने भ्रष्टाचारलाई अबिलम्व छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नै अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र पारिएको छ कि छैन, छैन भने पारियोस् । अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई स्वायत्त बनाइयोस् ।’

सांसद कार्कीले भ्रष्टाचारीलाई पाँच वर्षभित्र मुद्दा नचलाएमा मुक्ति मिल्ने भन्ने व्यवस्था राखिएकोमा पनि आपत्ति जनाइन् । उनले कुनै पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई हदम्याद लगाएर मुक्ति दिन नहुने बताइन् ।

‘यस ऐनको दफा १६ मा गरिएको ५ वर्षे हदम्यादले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने वातावरण तयार गर्ने दुष्प्रयास गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको काण्डै काण्डले देश र जनतालाई जकडीरहँदा र हामीजस्ता नयाँ सांसद आफ्ना सारा काम छोडेर यहाँ केही योगदान गर्नसक्छौँ कि भनेर हामी भ्रष्टाचार र बेथितिको विरुद्ध लडिरहँदा पनि आज भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिन सहज पार्न पाँच वर्षको हदम्याद तोक्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ,' उनले भनिन्, 'मलाई र मेरो दललाई यो कुरा कतै मान्य छैन भन्ने जनता समक्ष प्रष्ट पार्न चाहन्छु । यो प्रस्तावबाट भ्रष्टाचारीलाई सजिलै उम्कन अवसर दिन खोजिँदैछ । अपराधिलाई कानुनी संरचनाबाट सुरक्षित निकाल्ने प्रयासको हामी जोडदार, कडा रुपमा विरोध गर्न चाहन्छौँ ।'

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको छ । उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको छ ।