संवैधानिक परिषद् बैठक : प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अनिर्णीत

प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य ८ जना न्यायाधीशहरूको नाम न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएर आएको प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा जानकारी गराएका थिए । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धको एउटा मात्रै एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा परिषद्का सबै सदस्यहरू उपस्थित थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशसँगै संवैधानिक निकायका अन्य रिक्त पदहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा राम्रो हुने तर्क राखेका थिए । ‘केही संवैधानिक निकायका पदहरू लामो समयदेखि रिक्त रहेकाले ती पदहरूमा पनि एकैसाथ नियुक्तिको सिफारिस गरौं भन्ने उहाँको भनाइ थियो,’ स्रोतले भन्यो ‘सबै नियुक्तिहरू एकैचोटि गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको कुरा थियो । त्यसैकारण बैठक अनिर्णीत भने भएको होइन ।’

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका सम्बन्धमा थप अध्ययन गरेर पुनः बैठक बस्ने बताइएको छ । बैठक सकिएपछि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भने नभएको बताइन् । फेरि छिट्टै बसौं भन्ने कुरा भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार भदौ ३१ गते अर्को बैठक बस्ने सल्लाह भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा परिषद्का सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना तथा परिषद्का सचिवको जिम्मेवारी रहने मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सहभागी थिए ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बस्ने बैठकमा मात्रै कानुन तथा न्यायमन्त्री पनि सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । बैठकमा कानुनमन्त्री अजय चौरसिया अनुपस्थित थिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर

हदका कारण असोज १९ गतेबाट अवकाशमा जाँदै छन् । संविधानको धारा २८४(३) ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आइरहेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले ८ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको नाम परिषद्मा पठाएको छ । वरीयताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्समक्ष पठाएको छ । सर्वोच्चमा रोलक्रम नमिचिएको खण्डमा राउत आगामी प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावित छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने अहिलेसम्मको परम्परा छ ।

प्रधानन्यायाधीशबाहेक संवैधानिक आयोगका अन्य रिक्त चार पदहरूको नियुक्ति सिफारिस पनि परिषद्ले गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगमा एक जना सदस्य, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय वित्त, महिला र मुस्लिम आयोगका एक/एक जना सदस्य रिक्त छन् । विपक्षी दलका नेता दाहालले ती सबै रिक्त पदमा एकैसाथ नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

अहिलेको संवैधानिक परिषद्मा सरकार अल्पमतमा छ । ६ सदस्यीय परिषद्मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगर विपक्षी दलबाट चुनिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता

परिषद्का सदस्य छन् । दाहाल र रानाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुनै अडानलाई समर्थन दिएको स्थितिमा बैठक निर्णयमा पुग्ने सम्भावना रहँदैन । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि गाणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । तर, बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

दुईवटा बैठकमा सहमतिबाट निर्णय नभएको स्थितिमा तेस्रो बैठकबाट परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीश ‘न्युट्रल’ रहने स्थितिमा सरकारसँग परिषद्मा सामान्य बहुमत पनि पुग्दैन । प्रधानन्यायाधीशको साथ पाएको स्थितिमा पनि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधिसभाका सभामुख सरकार पक्षमा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको मत विपक्षी खेमामा गएको स्थितिमा दुवै तिर बराबर मत हुने स्थिति छ ।

अहिलेकै स्थितिमा विपक्षीको साथ नपाईकन सरकारले संवैधानिक परिषद्बाट आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन कठिन छ ।