विधेयकको मस्यौदा विचौलियाले ड्राफ्ट गर्ने होइन : सांसद गौतम

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले विधेयक निर्माणबारे आपत्ति जनाएकी हुन् । समितिमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा उनले मस्यौदा बनाउने जिम्मा कानुन आयोगको भएपनि साउन ३२ गते संसद्‌मा दर्ता भएको एउटा विधेयकको ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा 'पायोनियर ल असोसिएट्स'ले गरेको पाइएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।

‘विधायन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सवालमा हामीले अहिले बनाइरहेका छौँ । कानुन मन्त्रालयले अन्तिम जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, तर मस्यौदा गर्ने काम त कानुन आयोगकै हो । साउनको ३२ गते जुन विधेयक दर्ता भएको छ संसद्मा त्यो दर्ता भएको विधेयक भर्खरै थाहा भयो । त्यो बाहिर कतै ड्राफ्ट भएर आएको भन्नेकुरा छ,' सांसद गौतमले भनिन्, 'विधेयक मस्यौदा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयले कानुन आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो, तर साउन ३२ गते संसद्मा दर्ता भएको विधेयक संसद्मा छलफलका लागि आयो । त्यसमा स्पष्टसँग 'पायोनियर ल असोसिएट्स'ले ड्राफ्ट गरेको भन्नेकुरा स्पष्ट छ ।'

सरकारले संसद्मा ल्याउने विधेयक कहाँ मस्यौदा गरिन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको सांसद गौतमको भनाइ थियो । विधेयकको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनुपर्ने उनले बताइन् । 'विधेयकको अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने हो । तर मस्यौदा कानुन आयोगले गर्नुपर्छ । बाहिर ड्राफ्ट गर्ने बिचौलिया, कन्सलटेन्सी कसैलाई भन्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । विज्ञ चाहिन्छ, कानुन आयोगले लिएर आउने हो । तर कानुन आयोगले नै विधेयक मस्यौदा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधायन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामामा छलफल जारी रहेको र परिमार्जन गर्ने सवालमा धेरै महत्वपूर्ण कुराहरू उठेको बताए । उनले भने, 'विधायन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा हामी छलफलमा छौँ । यस सम्बन्धमा र यसलाई परिमार्जन गर्ने सवालमा धेरै महत्वपूर्ण कुरा उठेको छ । अहिले छलफल चलि नै रहेकाले थप कुरा छलफलबाट नै सुनिश्चित हुनेकुरामा म सहमत छु ।’