सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने मागसहित परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश

नेपाल प्रहरीका २१ अधिकृतहरूले दायर गरेको यस्तै प्रकृतिको रिटमा यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै असोज १० का लागि पेशी तोकेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूले आफूहरूलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा नपठाउन माग गर्दै दायर गर्दै रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको बताए । घिमिरेकाअनुसार १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ ।

आइतबार सशस्त्रका दुई डीआईजी दुर्गा भट्टराई र अभि खत्रीसहित एक एसएसपी र नौ एसपीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन र यो प्रावधानका कारण आफूहरूलाई अवकाशमा नपठाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । २०५१ भदौ १६ मा प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका उनीहरले २०५८ मा सशस्त्र प्रहरी गठनसँगै सेवा स्थानान्तण गरेका थिए ।

• ३० वर्षे सेवा अवधि स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश : प्रहरीमा रोलक्रम उथलपुथल हुने

उनीहरूसँगै सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी पनि आउँदो १६ गते नै अवकासमा जाने अवस्थामा थिए । तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले नेपाल प्रहरीमा भने रिटको किनारा नलागेसम्म सेवा अवधि लम्बिएको छ । यता सशस्त्रमा भने आइतबार न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै रिट निवेदनकर्ताहरू सेवा अवधिबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने निश्चित भएको हो ।