३० वर्षे सेवा अवधि स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश : प्रहरीमा रोलक्रम उथलपुथल हुने

अन्तरिम आदेशका कारण ठूलो संख्याका प्रहरी अधिकृतहरूको सेवा अवधि लम्बिने भएको छ ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर र पदावधिका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था छ । अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा जाने गरेका छन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), उपरीक्षक (एसपी), नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित कम्तीमा ९० प्रहरी अधिकृत सेवा अवधिका कारण भदौ १६ मा अवकाशमा जान लागेका थिए । त्यसमध्येका २१ अधिकृतले सेवा अवधि खारेजी मागसहित बुधबार सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।

एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे रवीन्द्र रेग्मी, एसपीहरू कृष्ण प्रसार्इं, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, डीएसपीहरू श्रीराम भण्डारी, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझा, जयराम वन्त, इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाई, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागार्इंका तर्फबाट रिट दायर गरिएको थियो ।

मुद्दाको सुनुवाइ बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको थियो । उक्त इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरू तथा निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई २०८१ भदौ १६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिका आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू र, त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू/नगराउनू ।’ रिटलाई अग्राधिकार दिँदै असोज १० लाई पेसी तोकिएको छ । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाए प्रहरीको भावी नेतृत्वमा पनि उलटपुलट हुनेछ ।

बिहीबारको अन्तरिम आदेशले पदावधि बाँकी रहेका प्रहरी अधिकारीहरू बढुवा हुने बाटो पनि खोलेको छ । प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ मा आईजीपीका लागि ४ वर्ष पदावधि र उमेर ५८ वर्ष, एआईजी र डीआईजीलाई उमेर ५६ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष, एसएसपीका सन्दर्भमा उमेर ५५ वर्ष र पदावधि ६ वर्ष र एसपीको सन्दर्भमा उमेर ५५ वर्ष र पदावधि १० वर्ष तोकिएको छ । त्यस्तै डीएसपीको उमेर ५४ वर्ष र इन्स्पेक्टरको ५३ वर्ष तोकिएको छ भने पदावधि निर्धारित गरिएको छैन । तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी पेन्सन अवधि पूरा भएपछि राजीनामा दिएर बाहिरिने गर्छन् । डीएसपीदेखि माथिका अधिकारी भने पदावधि र उमेर बाँकी छँदाछँदै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान्छन् ।

सर्वोच्चको आदेशले निरन्तरता पाए आईजीपीसम्मकै अधिकारीको सेवा अवधि लम्बिनेछ । ३० वर्षे सेवाअवधि कायम रहे आईजीपी कुँवर आगामी चैतमा अवकाशमा जानेछन् । तर अन्तरिम आदेशले नै पूर्णता पाएमा उनले थप समय प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाउँछन् । उमेर र पदावधि बाँकी रहेका अरु अधिकृतहरूको पनि सेवा अवधि लम्बिनेछ ।

यसले प्रहरीको भावी नेतृत्वको ‘रोलक्रम’ बदलिनेछ । सेवा अवधि कायम रहे कुँवरपछि एआईजी दीपक थापा र उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका एआईजीमध्येबाट एक जना आईजीपी बन्छन् । ३० वर्षे प्रावधान रहँदा थापा करिब ५ महिना नेतृत्वमा रहनेछन् । त्यसपछि २०५४ मा प्रवेश गरेका हालका डीआईजी दानबहादुर कार्कीको ब्याचबाट नेतृत्व चयन हुन्छ । तर सेवा अवधि हट्यो भने परिस्थिति फरक बन्न सक्छ ।

प्रहरीमा २०४९ अघिसम्म अवकाशका लागि उमेर र पदावधिलाई आधार बनाउने गरिएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०४९ असारमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर अवकाशमा पठाइएको थियो । त्यसपछि कांग्रेसनिकट मानिएका एआईजी मोतीलाल बोहरा आईजीपी बने । बोहोरा आईजीपी बनेपछि सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर उमेर र पदावधिको मापदण्ड मात्रै कायम गरियो । २०५३ माघसम्म बोहरा नै महानिरीक्षक रहे । त्यसपछि अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, प्रदीपशमशेर जबरा र श्यामभक्त थापा आईजीपी हुँदासम्म सेवा अवधि थिएन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालामा वरिष्ठतम एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई सेवा अवधि लगाएर हटाइयो । त्यसपछि कांग्रेसले अनुकूल मानेका ओमविक्रम राणा आईजीपी बने । राणापछि फेरि प्रहरीमा सेवा अवधि हटाइयो । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण हेमबहादुर गुरुङलाई ५ महिना मात्र आईजीपी बने । गुरुङपछि रमेशचन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह र वसन्तबहादुर कुँवर आईजीपी बने । उनीहरूमध्ये ज्ञवाली पनि करिब पाँच महिना मात्र प्रहरी नेतृत्वमा रहन पाए । कुँवर अघिका आईजीपी, एआईजी, डीआईजीसहितका धेरैजसो अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गएका हुन् ।

सेवा अवधिसम्बन्धी विवादकै विषयमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७१ मंसिर २० मा सेवा अवधिमा भएको असमानतालाई हटाउन ऐनमै सुधार गर्नू भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने क्रममा सर्वोच्चले करिब १० वर्षअघिको आदेश किन कार्यान्वयन भएन भनेर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पनि सरकारलाई भनेको छ । संविधानको धारा १२६ (२) र धारा १२८ (४) अनुसार अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानुनको व्यवस्था या प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चले सरकारलाई सचेत गराएको छ । कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य नहुने आदेशमा भनिएको छ ।

‘प्रासंगिक रूपमा हेर्दासमेत सेवा अवधिको ५०–५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवानिवृत्त हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘दशकौंसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भई रहँदा अपवादस्वरूप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन ।’