‘स्टन्ट’ मा बिते पर्यटनमन्त्रीका वर्ष दिन

‘त्यसै बेला मैले सोचें– ठूलो कुरा त गर्नु नै छ । तर, पहिलो काम, सातै प्रदेशका मुख्य–मुख्य सहरमा शौचालय बनाउँछु,’ उनले एक वर्षअघि डेरामा बनाएको योजना सुनाउँदै कान्तिपुरसँग भने, ‘मैले बनाउने शौचालय यस्तो होस् जहाँ पूर्ण सुविधा र सफाइ होस् । त्यहाँ काम गर्ने मानिस कुनै अफिसमा काम गर्ने हाकिम हो कि ? सरसफाइ गर्ने मजदुर भन्ने छुट्याउन नसकियोस् । विदेशबाट घुम्न आउनेले आफ्नो देशसँग तुलना गरोस् । गाउँबाट घुम्न आउने मानिसका लागि गाउँ फर्केपछि कथा बनोस् । त्यहाँ पस्ने जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा यस्तै शौचालय बनाउँछु भनेर नक्कल गरोस् ।’

संयोगवश किराँतीले पूर्वाधार बनाउने मन्त्रालय त पाए, तर शौचालय होइन विमानस्थल बनाउने । सहरी विकासमन्त्री बनेको भए उनले सार्वजनिक शौचालयमा कस्तो सुधार ल्याउँथे, अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका उनले देशका विमानस्थल सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । अझ पोखरा र भैरहवाका महँगा र महत्त्वाकांक्षी विमानस्थल अलपत्रजस्तै छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धावनमार्ग थप्ने विषय पनि मन्त्री किराँतीको सार्वजनिक भाषणको प्रमुख सूचीमा छ । अरू धेरै विषयमा चर्को–चर्को भाषण गरे पनि उनी यस्ता आधारभूत विषयमा धेरै चर्चा गर्दैनन् ।

किराँतीले ४० औं पर्यटनमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएको तीन दिनअघि मात्रै (२०७९ माघ १ गते) पोखरामा यती एयरलाइन्सको एटीआर विमान दुर्घटना हुँदा ६८ यात्रु र चालकदलका ४ सदस्य गरी ७२ जनाको ज्यान गएको थियो । आन्तरिक उडानमा भएको त्यो सबैभन्दा डरलाग्दो दुर्घटनाले नेपालको हवाई सुरक्षाप्रति सशंकित भइरहेको छ । तर अवस्था कस्तो छ भने नेपालका वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपियन युनियनले आफ्ना सदस्य मुलुकहरूमा ११ वर्षदेखि लगाउँदै आएको उडान रोक (कालोसूची) यथावत् रहेको छ । हालै युरोपियन युनियनले गरेको नेपालको हवाई सुरक्षाको अडिटबाट नेपाल कालोसूचीबाट निस्कने अपेक्षा थियो । तर, सन् २०२३ मा नेपालमा तीन हेलिकोप्टर र एक जहाज दुर्घटनाले नेपालको स्थानमा सुधार हुन सकेन ।

पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाले देश शोकमा भएको बेला मन्त्री भएका किराँतीले आफ्ना शुभेच्छुक तथा पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई फूलमाला र खादा नलाइदिन आग्रह गरे । खादा र माला किन्ने पैसा उनले चन्दापेटिकामा राख्न लगाए । आफ्नै कार्यकक्षमा त्यो चन्दापेटिका राखे, महिना दिनमा करिब ६ लाख जम्मा भएपछि उनले रकम गाउँको विद्यालय सहयोगका लागि पठाइदिए ।

मन्त्रालय सम्हालेको तेस्रो महिनामा उनले सफाइबारे कार्यविधि नै बनाए र सुरु गरे सम्पदा सफाइ अभियान । ‘सफाइ सम्पदाको मात्रै होइन, हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका तथा सोचलाई पनि सफा गर्नुपर्छ’ भन्दै जागरण ल्याउन उनले पशुपति मन्दिरबाट सफाइ अभियान थाले । मातहतका एक दर्जन निकायका उपल्लो तहका कर्मचारीको अनिवार्य उपस्थितिका लागि पशुपतिमा सुरुका दिन छुट्टाछुट्टै हाजिरी किताब नै राख्न लगाए । एक/दुई सातापछि कर्मचारी उनको अघि देखिने अनि नमस्कार गरेर ‘टाप कस्न’ थाले । ‘को आयो को आएन ?’ भन्ने विषयको लेखाजोखा हरायो ।

उनको सफाइ अभियान युट्युब तथा टिकटकका लागि राम्रो खुराक भइरह्यो । किनकि उनी जुनसुकै विषयमा बोल्दा पनि सफाइको प्रसंग निकालिहाल्थे । उनको अभियानमा लोकगायक कृष्ण कँडेल सारथिजस्तै देखिए, जसले मन्त्रीलाई हँसाउने, नचाउने, गाउने बनाइरहे । सकारात्मक सन्देश दिने विषयमा मन्त्री किराँती धेरै नै अगाडि देखिन्छन्, तर आधारभूत योजनामा उनको लगाब कमजोर भएको भन्दै गठबन्धनकै संसद्ले संसद्मै ‘स्टन्टबाज मन्त्री’ को उपमा दिए ।

नेपाल वायुसेवा निगमका विवादास्पद कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हटाउने विषयमा पनि ‘करोड’को अफर आएको दाबी मन्त्री किराँतीले टेलिभिजनबाटै गरेका छन् । ‘करोडलाई यति ‘क’ दिन्छु, नियुक्तिपछि यति ‘क’ मिल्छ भन्दा रहेछन् । मलाई ‘क’ को अफर आयो,’ उनले थुप्रै टेलिभिजन टकशोमा यो खुलासा गरेका छन् । ती टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले आफूलाई करोड रुपैयाँको अफर गर्ने व्यक्तिको नाम भने खुलाएका छैनन् ।

तारागाउँको सेयर विवाद, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई सोधिएको स्पष्टीकरण, लुम्बिनी विकास कोष र भैरहवा विमानस्थलको अर्बौं रुपैयाँको टेन्डर विवादको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा लगेर मन्त्री किराँतीले सबैको ध्यानाकर्षण गराए ।

३० वर्षअघि बौद्धको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स (हयात होटल) मा नेपाल सरकारको ‘अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौता भंग किन नगर्ने’ भन्दै उनले तीनदिने स्पष्टीकरण मागे । यसको निर्णयपत्र मात्रै होइन, सरकारी टिप्पणी फाइल सार्वजनिक गरिदिए । तर, १० महिना बित्यो । उनी यसबारे कतै बोलेका छैनन् ।

सुरुका दिनमा मन्त्रीको सम्बन्ध नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाहेक अन्य निकायसँग राम्रो थिएन । उनी ती निकायमा हुने कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुखलाई ‘हप्काएरै’ फर्किन्थे । मन्त्री भएको छैटौं महिनामा उनको र प्राधिकरणका महानिर्देशकबीच द्वन्द्व देखियो । उनले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई सात दिनभित्र नौ बुँदामा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भन्दै स्पष्टीकरण सोधे ।

०८० असार दोस्रो साता सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ अधिकारीले नपठाएपछि फेरि तीन दिनको म्याद दिएर अर्को स्पष्टीकरण सोधियो । तर, यो विषय कसरी टुंगियो भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्री किराँती र महानिर्देशक अधिकारीले खुलाएका छैनन् । मन्त्री किराँतीले सचिवालयमा कर्मचारीलाई ब्रिफिङ गर्दा ‘गठबन्धनको सरकारमा आफ्नो पार्टीले मात्रै चाहेर केही हुन नसक्ने बताउँदै अधिकारीको स्पष्टीकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवाबाट चासो व्यक्त भएकाले पछि हट्नु परेको’ बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रीलाई बोलाएर अधिकारीसँग मिलेर काम गर्नुहोस् । गठनबन्धनको सरकार छ भन्नुभएछ,’ सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई क्रस गर्न सक्ने अवस्था भएन ।’

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा मन्त्रीले केही समयअघि आफूलाई मन्त्रालयमै व्यापारीहरूले आईफोन ल्याइदिएको तर आफूले लैजानुस् भन्दै नलिएको घटना सुनाएका थिए । ‘म लङरेसको घोडा हुँ । मेरो राजनीतिक भविष्य यही एक मन्त्रालयमै सकिँदैन,’ उनको भनाइ थियो ।

सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टर चार्टर उडान र विदेश भ्रमणमा पनि उनको चासो नभएको उनका सहयोगीहरूको दाबी छ । ‘उहाँले अहिलेसम्म हेलिकोप्टरबाट भ्रमण गर्नुभएको छैन । विदेश पनि जानु भएको छैन । विदेश जानैपर्ने भए कर्मचारीलाई पठाउनुहुन्छ । चार पटक सचिवालयकै उपसचिव र अधिकृत विदेश गए । त्यो मन्त्रीलाई आएको निम्तो थियो,’ मन्त्रीकै पार्टीको कर्मचारी सगंठन निकट रहेका सचिवालयका एक अर्का कर्मचारीले भने ।

सचिवालय र मन्त्रालयका कर्मचारी मन्त्री किराँतीमा काम गर्ने हुटहुटी रहेको तर माथिल्लो तहका नेताहरूको दबाब भने थेग्न सक्ने बताउँछन् । उनले सिफारिस गरेका नियुक्ति हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । पछिल्लो (माघ ३) को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट किराँतीले रुकुमका किरणबाबु पुनलाई सांस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धकमा नियुक्ति दिलाएका छन् । पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा सांस्कृतिक संस्थानमा ल्याइएको किराँतीको सचिवालयको भनाइ छ । त्यसअघि रुकुमकै लक्ष्मी पुनलाई पशुपति विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । अदालतले पुनलाई पशुपतिमा ‘काम नगर्नू/नगराउनू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बैंकको लकरमा गोली राखेको र राहदानीको विवादमा परेका ल्हारक्याल लामालाई मन्त्री किराँतीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । अनौठो के छ भने विवादास्पद छवि भएका लामाको नियुक्तिमा मन्त्री किराँतीलाई पछुतो छैन । उनले लामालाई कसैको दबाबमा नियुक्त नगरेको दाबी गर्दै भने, ‘ल्हारक्याल लामा नेपालको प्रतिष्ठित व्यक्ति हो । उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा गुम्बा विकास समितिमा हुनुहुन्थ्यो । मेरो पार्टीको पनि सहयोद्धा हो । उहाँलाई लागेका आरोप कुनै पनि निकायले पुष्टि गरेका छैनन् ।’

मन्त्रीको निजी तथा स्वकीय गरी सचिवालयमा अहिले सहयोगीदेखि उपसचिवसम्म एक दर्जन छन् । जसमा तीन जना पूर्वसञ्चारकर्मी छन् । यो समूहमा गुट/उपगुट रहेको बताउँछन् एक सहसचिव । ‘मन्त्री चाहिँ केही गर्न खोजेको देखिन्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘तर सचिवालयमा अखिल क्रान्तिकारी, पत्रकार, लडाकु अनि माओवादीनिकट कर्मचारीहरूका धेरै गुट/उपगुट भए । यिनले कहिले यो फाइल भन्छन् । कहिले त्यो फाइल चाहियो भन्छन् ।’

पर्यटनमन्त्री किराँती र राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरीबीच अविश्वास पनि बढ्दो छ । ‘राज्यमन्त्रीको जिल्ला अर्घाखाँचीमा केन्द्रको एउटा पनि बजेट परेन,’ सचिवालयका एक स्वकीयले भने, ‘उता मन्त्री किराँतीको भोजपुरमा स्थानीय तहबाट सिफारिसमा नपरेका आयोजनामा पनि बजेट हालियो । यो क्रम पर्यटन बोर्डको बजेट बनाउँदा पनि रोकिएन ।’ राज्यमन्त्री ठकुरीले मन्त्री किराँतीको शैलीबारे थुपै पटक प्रधानमन्त्री दाहालसँग गुनासो गरेकी छन् । माघ ३ मा पर्यटनमन्त्री किराँतीले आफ्नो तस्बिर राखेर ‘हाम्रा एक वर्षका उपलब्धिहरू’ नामको बुकलेट सार्वजनिक गरे । राज्यमन्त्रीले त्यसबारे जानकारी नै नभएको बताएकी छन् । मन्त्री किराँतीले एक वर्षमा गरेको राम्रो काममा पर्छ, पर्यटनदूत खारेजीको निर्णय । पर्यटन बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रालयबाट बनाएका एक दर्जन पर्यटनदूतको नियुक्ति खारेज गरिदिए । ‘पर्यटनदूतका नाममा विदेशमा दलाली गर्ने, गैरकानुनी काम गर्नेलाई प्रोत्साहन भइरहेको थियो,’ मन्त्रालयबाट हाल सरुवा भइसकेका एक उपसचिवले भने, ‘पर्यटनदूतको पत्र पाउनेहरू नेपालकै मन्त्रीमा नियुक्त भएको ठान्थे । तर यसको स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले अधिकांश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल हुन्थ्यो ।’

कोभिडपछि आर्थिक रूपले थलिएको निगमले साना तीन जहाज थप्ने निर्णय गरेको छ । तर, जहाज थपेर मात्रै निगम सुधार नहुने भएकाले यसको समग्र सुधारमा मन्त्रीले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन् । निगमका कर्मचारीहरू सोल्टीको सेयर बिक्री गरेर जहाज खरिद गर्न नहुने भनिरहेका छन् । उता नेपाल सरकारले निगमका लागि ७ अर्बमा खरिद गरेका चार चिनियाँ जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अलपत्र छन् । ६ मध्ये हाल ५ जहाज तीन वर्षदेखि थन्किएका छन् । यिनलाई लिलाम गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको छ । सेतो हात्ती उपमा पाएका यी जहाज तार्किक मूल्यमा लिलाम हुनेमा शंका छ । किनकि यसअघि पनि निगमले टेन्डर जारी गरेकै हो । तर, बजारमूल्यमा खरिद गर्न कोही इच्छुक देखिएनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ४ जहाज भएको नेपाल वायुसेवा निगम अहिले पुगनपुग ५० अर्ब ऋणमा छ । राजनीतिक नियुक्तिले निगम सधैंझैं भर्तीकेन्द्र बनेको छ । आन्तरिक उडानमा दुइटा ट्विनअटर विमान छन्, जसको भरमा दुर्गम र हिमाली भेगका कुनै पनि गन्तव्यमा नियमित उडान हुन सकेको छैन । मन्त्री किराँतीको निर्देशनपछि निगमले साना तीनवटा विमान खरिद गर्न सार्वजनिक गरेको टेन्डर मूल्यांकनको चरणमा भइरहेको छ ।

प्राधिकरणलाई नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायक निकायमा विभाजन गर्न विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेका किराँती नेपाललाई युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट निकाल्न पहिले १२ वटा बुँदामा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिले कालोसूचीमा निकाल्न १२ वटा कमजोरी सच्याउनुपर्छ । अनि प्राधिकरणको विभाजनको विषय अघि बढाउनुपर्छ ।’ प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न बनाइएको विधेयकलाई अघिल्लो राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि गठित संसद्को दोस्रो कार्यकालमा यो विधेयक पुनः मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर रोकिएको छ । यसको अवस्थाबारे जानकारी संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मंगलबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

किराँती अब पनि निरन्तर मन्त्री भइरहे उनले भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नियमितता दिलाउनुपर्ने छ । तर, पछिल्लो पटक सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा काठमाडौंसहित तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गराउन उनले बोलेको अभिव्यक्तिमा भारतीय व्यापारीको नाम जोडिएपछि यो विषय गरम बनेको छ । तर यो विषयमा मन्त्रालयले जनमानसलाई विश्वस्त बनाउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालय समीक्षा शृंखला

• मन्त्रीको अस्वस्थ हस्तक्षेपले रुग्ण बन्दै स्वास्थ्य प्रणाली
• मौनव्रतमा शिक्षामन्त्री, अन्योलमा शिक्षा प्रणाली
• मन्त्री ज्वालाका ९ महिना : गतिबिनाको पूर्वाधार, गन्तव्यबिनाको यातायात