मन्त्री ज्वालाका ९ महिना : गतिबिनाको पूर्वाधार, गन्तव्यबिनाको यातायात

सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्मार्ट लाइसेन्स वितरण ७ महिनादेखि ठप्प छ । प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्स माग गर्ने साढे १३ लाख नागरिकको खल्तीमा अहिले पैसा तिरेको भौचर मात्र छ । यातायातमा स्मार्ट अभ्यास गर्ने भनिएकामा कागजको चिर्कटोलाई नै लाइसेन्स मान्ने अनौठो जमाना आएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाल भने माघ दोस्रो साताबाट लाइसेन्स वितरण सहज हुने दाबी गर्छन् । ‘पुस १७ गते जर्मनीबाट कार्ड आउने भन्ने छ,’ भन्छन्, ‘आइपुग्न पाँच दिन लाग्ला, आएपछि पहिला कार्डको गुणस्तर जाँच हुन्छ, त्यसपछि माघ दोस्रो साताबाट प्रिन्ट गरेर वितरण थालिनेछ ।’

जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएचले १९ करोड ८८ लाख १४ हजार रुपैयाँमा कार्ड आपूर्तिको ठेक्का लिएको हो । पुरानो ठेक्काअनुसार दुई खेपमा गरी अहिले १२ लाख कार्ड आउने र थप ठेक्कामार्फत १५ लाख कार्ड ल्याइने महानिर्देशक रिजालले बताए । १२ लाखमध्ये पनि पहिलो लटमा ६ लाख र दोस्रो लटमा थप ६ लाख कार्ड आउनेछ । कार्ड समयमै डेलिभरी नगर्दा छपाइ प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ । तर, यी कार्ड आए पनि छपाइमा हुने ढिलाइ अर्को समस्या छ । यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार २०७९ भदौदेखिको कार्डसमेत छपाइ हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै प्रक्रिया पूरा भएका सेवाग्राहीको पालो आउन अझै दुई वर्ष लाग्ने अवस्था छ ।

यातायातमा ‘क्रोनिक’ समस्या लाइसेन्सको भएका बताउँदै मन्त्री ज्वाला भन्छन्, ‘प्रिन्टर, कार्ड र सफ्टवेयरको पहिल्यै ठेक्का भएकाले क्लियर गरेर कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ । सबै समस्या समाधान गरेर कार्ड आउने तयारीमा छ, क्रिसमस र नयाँ वर्षले गर्दा केही ढिलाइ भएको हो ।’ लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन अहिले एउटा मात्र छ । थप अर्को मेसिन ल्याउन ठेक्का भएको उनको भनाइ छ ।

‘एउटा मेसिनले एक दिनमा करिब ७ हजार हाराहारी कार्ड प्रिन्ट गर्छ । दुईवटा मेसिन भएपछि तीन सिफ्ट गरेर प्रिन्ट गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि प्रक्रिया पूरा गरेकालाई तुरुन्त लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिनेछौं ।’ प्रदेश यातायात कार्यालयहरूले पनि प्रिन्टर किन्ने भएकाले लाइसेन्सको समस्या छिटै समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्ने विषयमा पनि समस्या छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भने पनि कडाइका साथ लागू हुन सकेका छैनन् । ठेक्का भएको ७ वर्षमा ५५ हजार हाराहारी सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ । भौतिक मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै सोही वर्षको मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । तर वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीबाहेकका प्रदेशमा यो नियम सुरु नै हुन सकेको छैन । नम्बर प्लेट जडान सुरु गरिएका प्रदेशमा पनि सरकारले अनिवार्य गर्न सकेको छैन । कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका लागि नम्बर प्लेट तयार भए पनि लागू नै हुन सकेको छैन ।

इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ०७३ जेठ १९ मा ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का लिएको हो । सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म त्यसको २.१७ प्रतिशत मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । ०७८ असारमा म्याद सकिएपछि ०८० मंसिर १२ सम्म म्याद थपिएको थियो । उक्त अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि फेरि दुई वर्ष थप गरिएको छ । सुरु ठेक्का रकम ४ अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) रुपैयाँ रहेकामा पछि म्याद थपसँगै २२.५० प्रतिशतले रकम बढाइएको छ ।

यता, सूर्यविनायक–रत्नपार्क द्रुत बस सञ्चालन गर्न भन्दै मन्त्री ज्वालाले तामझामका साथ उद्घाटन गरेका थिए । तर, पर्याप्त अध्ययन र पूर्वाधारबिना ल्याइएको भन्दै निकै आलोचना भयो । १८.५ किमिको द्रुत बसको बाटो रंग्याउन र बोर्ड राख्नमै दुई करोड २० लाख खर्च गरियो । कात्तिकमा बन्द भएको द्रुत बससेवा मंसिरबाट पुनः सञ्चालन गरिएको छ । द्रुत बस गुड्ने समय बिहान साढे ८ देखि र दिउँसो साढे ३ देखि दुई–दुई घण्टा तोकिएको छ । तर, जम्मा ३६ वटा बसका लागि अन्य हजारौं सवारीसाधन ट्राफिक जाममा पर्नॅपर्छ । यता कालो सडकमा लगाइएको रातो रंग पनि मेटिँदै गएको छ । मन्त्री ज्वालाकै नेतृत्वमा रहेको पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत पर्ने पोखरा–मुग्लिङ र नारायणगढ–बुटवल सडकको समस्या उनी आउनुअघिकै अवस्थामा छ । दुवै सडकमा यात्रा गर्नेले धूलो र ट्राफिक जाममा सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडकको दुरवस्था उस्तै छ । ११३ किलोमिटर सडक विस्तारको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिए पनि प्रगति नभएपछि ०७९ असोज पहिलो साता एक महिनाको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइएको थियो । ठेकेदारले काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आयोजना ठेक्का तोड्नबाट पछि हटेको थियो । काममा प्रगति नभए पनि दोस्रो पटक ०८१ असारसम्मका लागि म्याद थपिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति गर्न चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठेक्का लिएको हो । ०७५ पुस ५ मा सुरु भएको ठेक्काअनुसार ०७९ साउन २२ भित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो । ५ वर्ष बित्दा भौतिक प्रगति ४१ प्रतिशत छ । सम्झौताअनुसार यसको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ ।

विगतमा गति लिन नसकेका काममा अहिले सुधार भएको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजनाका प्रमुख चूडाराज ढकालको दाबी छ । ‘तर जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो अनुसार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा पहिलाभन्दा केही सुधार छ, अहिले भएको प्रगतिले नपुग्ने भएकाले कामको गति बढाउन दबाब दिइरहेका छौं ।’

अत्यधिक सवारी चाप हुने पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम थालेको तीन वर्षमा पनि भौतिक प्रगति न्यून छ । आँबुखैरेनी–जामुने पहिलो (पूर्वी) र जामुने–पोखरा दोस्रो (पश्चिम) गरी दुई खण्डमा विभाजन गर्दै ०७७/७८ मा यसको ठेक्का भएको हो । आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको कुल दूरी ८०.३३ किमि छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्र सकिसक्नुपर्ने गरी १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको हो । एडीबीको ऋण सहयोगमा सडकलाई ४ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्न र ७ ठूला तथा २२ साना पक्की पुल निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको हो ।

पहिलो खण्डको ठेक्का चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसनले लिएको हो । यसको दूरी ४१.४५ किमि छ । दोस्रो (पश्चिम) खण्ड जामुने–पोखरा सेती पुलसम्मको ठेक्का यान हुई कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । यसको दूरी ३८.८८ किमि छ । पहिलो खण्डको भौतिक प्रगति करिब ४१ प्रतिशत छ । पश्चिम खण्डको प्रगति भने १३ प्रतिशत छ । ‘पश्चिम खण्डमा गत वर्षसम्म प्रगति दुई प्रतिशत थियो,’ ढकाल भन्छन्, ‘ठेकेदारको पुरै व्यवस्थापन परिवर्तन गर्दा निर्माणमा केही सुधार भएको छ, प्रगति केही बढेको छ ।’

अर्को समस्याग्रस्त सडक हो, कमल विनायक–नगरकोट । निर्माणमा प्रगति नभएपछि ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिँदै ०७९ चैत १३ मा भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाले १४ दिने सूचना निकाल्यो । तर न ठेक्का तोडियो, न सडकै सम्पन्न भयो । अहिलेसम्म यो सडक निर्माणको काम सकिएको छैन । नवौं पटक म्याद थप्दा पनि अझै काम अझै बाँकी छ ।

सडककै कारण नगरकोट क्षेत्रको होटल व्यवसाय प्रभावित बन्दै आएको छ । यसको ठेक्का ०७१ जेठ २२ मा भएको हो । ठेक्का आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त लिएका हुन् । सम्झौताअनुसार काम गरिएको भए ०७३ असार ३ मा नगरकोटको सडक पूरा भइसक्थ्यो ।

०८० पुस मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक योजना कार्यालयका प्रमुख मेघराज मरासिनीले बताए । ‘अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘काम भइरहेको छ, पुसभित्र काम सकिन्छ ।’ उनका अनुसार चार सय मिटर खण्डमा कालोपत्र गर्न बाँकी छ । निर्माण ढिलाइ भएसँगै ठेक्काको बजेट बढिरहेको छ । सुरुमा ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । अहिले संशोधन गरेर ३५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

दोलखाको मुडे–चरिकोट सडक पनि अपूरो छ । यस सडकको ०७२ सालमा ठेक्का भए पनि काम सकिएको छैन । सम्झौताअनुसार ३० किमि कालोपत्रस्तरमा दुई लेन सडक स्तरोन्नति गर्नॅपर्ने हो । तर, सात पटक म्याद थप्दासमेत आयोजना पूरा भएन । यता पाँचथर, इलाम र धनकुटा जोड्ने रवि–राँके–भेडेटार निर्माण थालेको ५ वर्ष बित्दा सोचेअनुरूप प्रगति छैन । भारतीय निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण ५ वर्ष बित्दा १ सय १ किमि दूरी सडकको प्रगति सोचेअनुरूप छैन । समस्याग्रस्त सडक लमही–घोराही–तुलसीपुरको ठेक्कामा पाँच पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नभएपछि तोडिएको छ । कति काम पूर्वभौतिक मन्त्रीहरूकै पालामा सुरु भए । कति काम अहिले ज्वाला आएपछि थालिए । तर लामो समयदेखि समस्याग्रस्त सडक पूर्वाधारलाई निकास दिन ज्वालाको भूमिका प्रभावकारी देखिएन ।

पहिला ढिलाइ भएका आयोजनामा अहिले केही सन्तोषजनक काम भइरहेको मन्त्री ज्वालाको दाबी छ । ‘नारायणगढ–बुटवल सडकमा गत वर्षको फागुनसम्मको प्रगति र अहिलेको प्रगति हेर्दा थाहा हुन्छ, कति प्रगति भयो,’ मन्त्री ज्वाला भन्छन्, ‘पोखरा–मुग्लिङ सडकमा पनि प्रगति पहिलाभन्दा धेरै बढेको छ, तर अत्यन्त राम्रो र उत्साहजनक छ भन्ने स्थिति अझै बनेको छैन ।’

सडक पूर्वाधारमा गत वर्षहरूको तुलनामा केही बजेट घटेकाले पनि काम गर्न समस्या भएको हुन सक्ने पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताउँछन् । ‘अध्ययन नगरी द्रुत बस सञ्चालनमा ल्याइयो, जसले गर्दा यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर केही नयाँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गर्नु भएको छ, पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्नासाथ तत्काल परिणाम नदेखिने भएकाले काम गरेको नदेखिएको हुन सक्छ ।’

मन्त्रालय समीक्षा

• स्मार्ट लाइसेन्स ७ महिनादेखि वितरण ठप्प, साढे १३ लाख सेवाग्राही चिर्कटोका भरमा
• इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य भनिए पनि ७ वर्षमा ५५ हजार सवारीसाधनमा मात्र जडान
• सूर्यविनायक–रत्नपार्क द्रुत बसका नाममा २ करोड खर्च, अव्यावहारिक र झन्झटिलो भएकाले कार्यान्वयन फितलो
• नौबिसे–मलेखु–मुग्लिङ सडक सुस्त, पोखरा–मुग्लिङ सडक उस्तै
• नारायणगढ–बुटवल सडकको बिजोग, रवि–राँके, मुडे–चरिकोट, सिपाघाट–नगरकोट अझै सम्पन्न भएनन्म
• ध्यपहाडी, हुलाकी, कर्णाली, कोशी, कालीगण्डकी करिडोरलगायत गौरवका आयोजना म्याद थपको भरमा