सांसदलाई बैठक र यातायात भत्ता किन ?

संघीय सांसदले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । यसबाहेक घर नहुनेले मासिक १८ हजार घरभाडा र घर हुनेले मर्मत सम्भार खर्चबापत ९ हजार, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, बिजुली र धाराको महसुल २ हजार पाउँछन् ।

जनताको समस्या संसद् र संसदीय समितिको बैठकमा उठाउने, सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कानुन बनाउने मुख्य दायित्व सांसदको हो । बैठकमा उपस्थित भएबापत दिनको एक हजार भत्ता र एक हजार यातायात भत्तासमेत लिने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्दासमेत भत्ता पाउँछन् । ‘संसद् र समितिको बैठकमा भाग लिनु सांसदको नियमित काम हो,’ संसद् सचिवालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘मासिक पारिश्रमिक लिएपछि बैठक भत्ता पनि लिनु गलत हो ।’

सांसद सुमना श्रेष्ठ बैठकमा उपस्थित भएबापत पारिश्रमिक लिएर पनि बैठक भत्ता लिनु गलत भएको बताउँछिन् । ‘संघीय संसद्को सदस्यका रूपमा मेरो काम नै कानुन बनाउने हो । यसका लागि सरकारले मासिक तलब दिएकै छ भने दोहोरो खर्च किन ?’ उनले भनिन्, ‘यस्ता भत्ताका रूपमा दोहोरो, तेहरो लगानी गर्ने बानी संस्थागत हुँदै गयो भने हाम्रो प्रणाली र संरचना कस्तो बन्छ होला ? सांसदका लागि भत्ताको संस्कार किन आवश्यक छ ?’

संसद् सचिवालयले कानुनमै व्यवस्था भएको तलब भत्ता मात्रै सांसदलाई उपलब्ध गराउने गरेको जनाएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला बैठक भत्ता कटौती गरेर बालबालिकाको पोषणमा खर्च गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ । ‘अहिले बजेट कटौती भएको छ, विद्यार्थीको दिवा खाजाको बजेट कटौती नहोस् । शिक्षामा लगानी अझ बढाऔं । यसका लागि सांसदलाई दिने बैठक भत्ता कटौती गर्न सकिन्छ,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले त मासिक तलब पाइहाल्छौं नि । यस्तो बेला नियमित कामका लागि पनि बैठक भत्ता लिनु उपयुक्त हुँदैन ।’

सरकारले निर्देशिका जारी गरेर कर्मचारी र पदाधिकारीलाई प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना, खाजालगायत भत्ता प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालय समयमा बैठक बस्दा बैठक भत्तासमेत लिन रोक लगाएको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनमा बैठक भत्ता १ हजार र यातायात भत्ता १ हजार तोकिएको छ । ‘कानुनमा जेसुकै लेखिए पनि सबैतिर खर्च कटौती गर्दा सांसदहरू पनि बैठक भत्ता लिन्न भनेर स्वतस्फूर्त आउनु राम्रो हुन्छ,’ सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम खनालले भने ।

यस वर्ष राजस्व कम उठ्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको नीति अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (पुस मसान्त) सम्ममा ७ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ४ खर्ब ९० अर्ब मात्रै संकलन भएको छ । राजस्व संकलन नै कम उठ्ने भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकारसमेत घटाएका थिए । अर्थात्, चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएकामा २ खर्ब ४४ अर्बले घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि चाहिने स्रोत राजस्व लक्ष्यअनुसार अझै संकलन हुन नसक्ने अनुमान अधिकारीहरूको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक खर्च कटौतीमै ध्यान दिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरूको धारणा छ । कोभिडपछि आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व संकलनसमेत प्रभावित हुन थालेपछि सार्वजनिक खर्च कटौतीको मुद्दा जोडदार रूपमा उठेको हो । सरकारले सर्वजनिक निकाय तथा कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्ने, तलबका अतिरिक्त विभिन्न प्रकृतिका भत्तामा कडाइ गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान तथा लोक सेवा आयोगदेखि विभिन्न निकायले पाउने अतिरिक्त भत्ता कटौती गरिएको छ । ‘आर्थिक अवस्था खस्किएका बेला हरेक क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाउनु जरुरी छ । सांसदको काम नै बैठकमा सहभागी जनाउने हो, यसबापत पारिश्रमिक पाउँछन्,’ पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव घिमिरेले भने, ‘अरू सुविधा पनि दिने, बैठक बसेको पनि भत्ता लिने कुरा त्यति सुहाएन ।’

सांसदहरू भत्ताकै लागि हाजिर गरेर बैठकबाट बाहिरिने गरेका छन् । फागुन १२ को बैठकमा १ सय ५८ सांसदले हाजिर गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ५० जना मात्रै उपस्थित भएको घटनाले पनि सांसदहरू भत्ताकै लागि बैठकमा आउने र हाजिर गरेर बाहिरिने पुष्टि गर्छ ।

बैठकमा ६९ सांसद पनि नभएपछि सभामुखले कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रम सूचीबाट हटाउनुपरेको थियो । ‘अहिले सांसदमाथि भत्ताकै लागि हाजिर हुन मात्रै आउने गरेको जुन आरोप छ, त्यसलाई तोड्न पनि बैठक भत्ता हटाउनुपर्छ,’ संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘मुलुकको यस्तो असाधारण अवस्थामा बैठक भत्ता भनेर लिनु हुँदैन । सांसदहरूको तलब अहिले कम छ, अवस्था राम्रो भएका बेलामा बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

०७३ मा सरकारले ल्याएको विधेयकमा बैठक भत्ता ५ सय मात्रै प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन सांसद तारादेवी राई र प्रेमबहादुर सिंहले एक हजार बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेपछि १ हजार पाउने गरी कानुन बनाइएको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा एक वर्षमा सरदर बैठक भत्ता र यातायात खर्चमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।