नेपाल समूहबिनै अघि बढे ओली : एमाले एकता प्रयास धरापमा

भदौ २७ र २८ का लागि तय भएको विधान महाधिवेशनमा पेस गर्न तयार गरिएको विधान संशोधन मस्यौदामा अहिलेको संरचनामा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । यसमा नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल समूहले एकताका लागि विधान महाधिवेशन र सदस्यता नवीकरण रोक्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । पार्टीको पछिल्लो कदमले एकतालाई थप जटिल बनाएको नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ ।

‘पहिला पनि स्थायी कमिटीको बैठक रोक्नुस् र एकताका लागि उपाय निकालौं भनेका थियौं, रोक्नु भएन, निर्णयहरू गर्नुभयो र विभाजनतर्फ नै अगाडि बढ्नुभयो,’ उपमहासचिव घनश्याम भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त झन् एकताको पक्षमा योगदान गरेन । यी दुईवटै बैठक र निर्णयलाई हेरेर निरन्तर रूपमा किन कमरेड ओली विभाजनतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्छौं ।’

ओली पक्षले भने यसको खण्डन गरेको छ । ‘माधव नेपालले एकपछि अर्को सर्त राखेर एकता प्रक्रिया लम्ब्याउन खोजे, यसरी पार्टी संगठन चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा अध्यक्ष ओली पुग्नुभएको छ, अब माधव नेपाल आए उनका लागि ढोका बन्द हुँदैन, नआए पार्टी उनीबिनै अगाडि बढ्छ,’ ओलीनिकट स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘माधव नेपालले भिन्दै पार्टी बनाउँछन् भन्ने ओलीको बुझाइ छ । त्यसैले उनलाई पर्खंदा पार्टीले गति लिन्न भन्नेमा उहाँ प्रस्ट हुनुहुन्छ ।’ ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि नेपालसँग दूरी बढ्दै गएको र उनीबिनै अगाडि बढ्न सकिने प्रस्ट संकेत दिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर नेपालले एमालेलाई ध्वस्त गर्न लागेको उनको आरोप छ । ‘माधव नेपालहरूका बारेमा केही भन्नु छैन, दाहालसँग मिलेर पार्टी ध्वस्त पार्न लाग्नुभयो, देउवासँग मिलेर आफ्नो सरकार ढाली दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउनुभयो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले भने, ‘साथीहरू माधवजीलाई केही नभन भन्नुहुन्छ । म भन्न पनि चाहन्नँ, धेरै साथीले कुरा बुझिसके ।’

^{सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठक । तस्बिर : राजन काफ्ले}

ओलीले औपचारिकता पूरा गर्न छिट्टै एकतामा आएर पार्टीलाई गति दिन नेपालसहितका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् तर एकताका नाममा पर्खन नसकिने उनको प्रस्ट धारणा छ । ‘सबै फर्कनु हुन्छ, छिटो–छिटो आएर पार्टीलाई गति दिन अनुरोध गर्दछु तर पार्टी काम रोक्ने, गुट र समानान्तर गतिविधि भइरने अवस्था अन्त्य हुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।

ओलीको निर्णयले सत्ता गठबन्धनसँग निरन्तर संवादमा रहेका नेपाल सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ । दोस्रो तहका नेताहरूले यसबीचमा एकताका लागि अनेक प्रयत्न गरे पनि सफल हुन सकेनन् । शनिबार पनि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटेर एकताका लागि मध्यस्थको भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए । ‘यसबीचमा एकताका लागि धेरै प्रयास भए । सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठक रोक्न पनि प्रयत्न गर्‍यौं, बैठक रोकेर न्यूनतम रूपले भए पनि उहाँहरूले केही गर्नुहोला भन्ने थियो । त्यो भएन । बरु बैठकले गरेका निर्णय विभाजनका लागि अर्को स्टेप हो,’ नेपाल पक्षका अर्का एक नेताले भने, ‘हामीले विभाजनलाई अभोइड गरौं भनेर प्रयत्न गरेका थियौं । त्यसमाथि अर्को चुनौती थपियो ।’

अब नेपाल समूह के गर्छ भन्ने प्रश्नमा ती नेता भन्छन्, ‘हाम्रो टिममा संसद् विघटनदेखि लिएर संविधान, पार्टी र आन्दोलनविरुद्ध ओलीले गरेका सबै दुष्कर्महरूको भन्डाफोर गर्न देशभर प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने दबाब छ । कतिपय ओली विभाजनकै पक्षमा छन्, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एकताकै पक्षमा सोचौं भन्ने पनि छन् । हामीठ्याक्कै टुंगोमा पुगेका छैनौं ।’

अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव

एमालेको सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा पेस भएको विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी मात्रै महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने, अन्य पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । सोमबारै बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष र महासचिव महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो । लगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उक्त प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै अध्यक्ष मात्रै निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

‘आन्तरिक लोकतन्‍त्र खुम्च्याएका हैनौं, सरलीकृत गरेका हौं’: प्रदीप ज्ञवाली

प्रस्तावित विधानमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष २, महासचिव १, उपमहासचिव २, सचिव ७ रहने व्यवस्था छ । यसअघि एमालेको विधानमा अध्यक्षसहित ५ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ उपमहासचिव र ५ सचिव महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, केन्द्रीय कमिटी सदस्य २२५ सदस्यीय रहने उल्लेख छ । केन्द्रीय कमिटीमा वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाउने र केन्द्रीय कमिटीले मनोनीत गर्न सक्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।

^{सोमबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक । तस्बिर : राजन काफ्ले}

पोलिटब्युरो हटाउने र केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव विधानमा छ । राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव छ । यी प्रस्तावहरू तल्लो कमिटीमा छलफलका लागि पठाइने र त्यहाँबाट आएका सुझावलाई विधान महाधिवेशनमा पेस गरिने ज्ञवालीले बताए । विधान महाधिवेशन भदौ २७ र २८ गतेका लागि तय गरिएको छ । सोही महाधिवेशनबाट यसलाई अनुमोदन गराउने तयारी छ ।

एमालेले विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस गर्न मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजक अध्यक्ष ओली, संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको संयोजकमा ईश्वर पोखरेल, विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजकमा विष्णु पौडेल र विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा रामबहादुर थापा छन् ।

सरकारले राष्ट्रको समय बर्बाद गर्‍यो : ओली

केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रको समय बर्बाद गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले गठबन्धनका पार्टीहरूभित्रको किचलोका कारण एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको दाबी गरे । ‘यो सरकारले जनताका लागि नयाँ गर्ने केही होइन, हामीले निर्माण गरेका संरचना भत्काउने काम सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘भत्काइदेऊ धरहरा, पुरिदेऊ रानीपोखरी, टालिदेऊ मेलम्ची, भत्काइदेऊ सडक, पुल र विमानस्थलहरू, ओली याद आउने सबै चीजहरू ।’

गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम एमालेविरुद्ध गालीगलौजको पुलिन्दा भएको उनको भनाइ थियो । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला भएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका विषयमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन र दोषीउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । त्यसको पनि ओलीले आलोचना गरेका छन् । सरकारले छानबिन गर्ने भए लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताबाट नै सुरु गर्न उनको सुझाव छ । ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने रे, क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार, विगतको लुट, निजी सम्पत्ति कब्जाको छानबिन हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ, ‘वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड कहिले भए ? संलग्न गठबन्धनका नेताहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ?’

^{तस्बिर : राजन काफ्ले}

सरकार एमालेसँग सहकार्यको पक्षमा नदेखिएको भन्दै ओलीले सदन र सडकमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । तर सत्तापक्षले सिँगौरी खेल्न आए सिङ भाँचिदिने चेतावनी उनले दिए । ‘सरकार हामीसँग वार्ता र सहकार्य गर्ने मानसिकतामा छैन, भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय एउटा उदाहरण हो, पुराना सबै नियुक्ति खारेज गर्ने यसैको उदाहरण हो,’ उनले भने ।

एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौताका विषयमा सरकारले नबोलेको भन्दै ओलीले यसअघिभन्दा फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । ‘एमसीसीबारे किन बोल्न नसकेको, तपाईंहरूकै (देउवा नेतृत्वको सरकार) पालामा सम्झौता गरेको होइन ?’ उनले भने, ‘१ सय ६५ को कृत्रिम मतले विश्वासको मत लिएकै छ त, पास गर्नॅ नि, किन हामीलाई दोष ? हामी त स्पष्ट छौं, हाम्रो पार्टीको कार्यदलले दिएको सुझाव, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले दिएको सुझावका आधारमा जनताको भावनाअनुसार संशोधनसहित पास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले भने ।

एमसीसीबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन नेकपाले २०७६ माघ १९ मा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । कार्यदलले सम्झौतालाई संशोधन, सुधार र परिमार्जन गरेर मात्र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । संसद्को पाँचौं अधिवेशनको सुरुतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी जसरी पनि सोही अधिवेशनमा अनुमोदन गर्नॅपर्ने बताएका थिए ।